मोफतच्या योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेचा नाश

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांच्या मोफतच्या योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेचा विनाश होत असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली. निवडणुका समोर आल्या की राजकीय पक्षांकडून मोफत खैरात देण्याचे आश्वासन दिले जाते. अशा राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द केली जावी, अशा विनंतीची याचिका अ‍ॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. सदर याचिकेची सुनावणी करताना न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, न्यायालयाचे सल्लागार आणि अभिषेक मनू सिंघवी ‘आप’तर्फे हजर होते. या मुद्यावर आता पुढील सुनावणी 17 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

मोफतच्या योजनांवर चिंता व्यक्त करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने अशा योजना देशाला आर्थिक विनाशाकडे घेऊन जात असल्याचे नमूद केले. मोफतच्या योजनांबाबत सरकार जोवर कायदा करीत नाही, तोवर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून आवश्यक ती मार्गदर्शक तत्त्वे आखून द्यावीत, असा मुद्दा सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडला. यावेळी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला देखील फटकारले. आम्हाला तुमच्याकडून प्रतिज्ञापत्र मिळत नाही, मात्र तेच प्रतिज्ञापत्र वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध होते, असा शेरा खंडपीठाने मारला. राजकीय पक्षांच्या मोफत योजनांवरुन विविध राजकीय पक्षांदरम्यान आरोप- प्रत्यारोप सुरू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशा योजनांवर जोरदार टीका केली होती तर आम आदमी पक्षाने जनतेच्या कल्याणासाठी मोफतच्या योजना राबविणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद केला होता. दरम्यान, 

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या अनुषंगाने सर्व राजकीय पक्षांकडून सूचना मागविल्या आहेत.

निवडणूक आयोगाला फटकारले

4 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, आयोगाने या मुद्यावर आधी पावले उचलली असती, तर आज अशी परिस्थिती उद्भवली नसती. कोर्ट पुढे म्हणाले की, क्वचितच कोणत्याही पक्षाला मोफत योजनांची निवडणूक युक्ती सोडायची आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याची गरज आहे, कारण कोणत्याही पक्षाला त्यावर चर्चा करायला आवडणार नाही.

सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी सांगितली संदेशपर गोष्ट

निवडणुकीतील मोफत योजनांच्या आश्वासनांना स्थगिती द्यावी, या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी एक घटना सांगितली. ते म्हणाले की, माझे सासरे शेतकरी असून, ते जेथे राहतात तेथे शासनाने वीज जोडणी देण्यास बंदी घातली होती. त्यावर त्यांनी मला असेही विचारले की, याविरोधात याचिका दाखल करता येईल का? मात्र काही महिन्यांनी ज्यांच्याकडे बेकायदा वीज जोडणी आहे, त्यांचे कनेक्शन आतापासून वैध होणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले. मला सांगा, ही कोणत्या प्रकारची कल्याणकारी योजना आहे? कनेक्शनच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना सोडून देण्यात आले. आम्ही कोणता संदेश पाठवत आहोत? अवैध लोकांना नफा मिळत आहे. मी सासरच्यांना उत्तर देऊ शकलो नाही.