शासनाच्या बेपर्वाहीने प्रशासनातील भ्रष्ट प्रवृत्तींकडून कायद्यांचे सतत अवमुल्यन...!
विश्वाप्रभात न्यूज ब्युरो
01 Sep 2023, 3:18 PM
लोकशाहीप्रधान देशातील शासनव्यवस्थेत निर्माण होणारे कायदे हे अनाचार, गुन्हेगारी, आणि समाजजीवनाला असुरक्षित करणाऱ्या अपप्रवृत्तींना वठणीवर आणण्यासाठी तयार केले जातात. अनेक घटनांमधील दुरगामी परिनामांवर चिंतन करून ढोल बडवित मोठे गाजेवाजे करून हे नवीन कायदे अंमलात येतात. ते मुळात फक्त समाजजीवनाच्या रक्षणाचा विचार कमी आणि जनतेच्या भावनांवर अधिराज्य प्रस्थापित करण्यासाठीच जास्त असतात. त्यामधून समाजाला आम्ही फार मोठा न्याय देऊन अनाचार मुळासकट उखडून टाकणार असल्याचे उसणे अवसान आणले जाते. परंतू परदेशातील काळा पैसा परत आणून प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा करण्याच्या आश्वासनांचे जे झाले तसेच या साऱ्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे झालेले आहे.
विवाह केल्यावर गृहस्थाश्रम निर्माण होतो.मुलांच्या,आणि कौटूंबिक जबादाऱ्या येतात.त्या पार पाडणे कर्त्या पुरूषाचे काम असते.त्यासाठीची व्यवस्था, अर्थव्यवस्था,नियोजन आणि ते सुरळीत सुरळीत चालावं म्हणून अंमलात आणावयाच्या शिस्तीचे पालन होते की नाही हे पाहणे ही जबाबदारी सुध्दा कूटूंबप्रमुखाची असते. जनतेचे कुटूंबप्रमुख सरकार मात्र या साऱ्या जबादाऱ्यांचे परीक्षांमध्ये नेहमी अनुत्तीर्ण असते.
वृक्षारोपण विषयातही गाजावाजा करून पर्यावरणाचे आम्हीच मोठे कैवारी म्हणून वृक्ष लावली जातात. परंतू लावलेल्या रोपट्यांना नियमित पाणी मिळत आहे की नाही, त्यातील किती जगली यावर लक्ष ठेवणे हे पर्यावरणप्रेमी जबाबदार व्यक्तीचं आणि ते करून घेणाऱ्या राजकीय नेत्यांची तथा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कर्तव्यं असतातच.परंतू उठसुठ नागरीकांना शिस्त शिकवण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या बुद्धीवादी प्रशासनाकडून नियंत्रण आणि नियमांच्या अंमलबजावणी किती प्रमाणात होतात हा एक मोठा संशोधनाचा विषय झालेला आहे शासकीय योजनांमधील उध्दिष्ट्ये पूर्ण करण्याचे कागदोपत्री दिखावे फक्त निर्माण केले जातात. त्याप्रमाणेच वृक्षारोपणात लावलेले वृक्ष पाण्याअभावी जसे सूकून मरून जातात, किंवा नंतर ते कुठे लावले होते याचे शोधही लागत नाहीत.
राज्यातील रयतेला सुलभ जीवनमानातून निरोगी समाजव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आपले आयुष्य वेचणाऱ्या शिवछत्रपतींच्या आदर्शांचेही अवमुल्यन केले जात आहे. देशाप्रमाणेच या महाराष्ट्रात जीवंत लोकशाहीतील अनेक कायदे बिगारात जमा होऊन मृतावस्थेत वाटचाल करीत आहेत. छत्रपतींच्या नावाचे जयघोष करणाऱ्या प्रशासनातील काही अप्रामाणिक रक्षकांकडूनच त्या कायद्यांचे घोर अवमुल्यन केले जात आहे.अशी चिंतनीय आणि तेवढीच धोकादायक परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे. न्याय, समता, बंधुत्व आणि मानवता या चतुरंगी मुल्ल्यांची जोपासना म्हणजे निरोगी समाजव्यवस्थेचे लक्षण असते. त्याची योग्य जोपासना होऊन संविधानिक जबादाऱ्यांचे भान सर्वांना यावे. भ्रष्टाचार, आणि कर्तव्यातील दिरंगाईला नियंत्रणात आणून शासनव्यवस्था पारदर्शक व्हावी. जनतेच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे. अप्राणिकतेचे उच्चाटन होऊन शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि विकासाच्या क्षेत्रात पारदर्शी कारभाराचे प्रतिबिंब निर्माण व्हावे. म्हणून अशाच भिमगर्जना करत इतर कायद्यां प्रमाणेच माहिती अधिकार कायदाही अस्तित्वात आला. परंतू त्याची अंमलबजावणी करून जनतेला न्याय देण्याऐवजी आपलं काळबेरं लपविण्यासाठी मागितलेली माहितीच उपलब्ध नसल्याचे शेरे मारून नागरीकांना माहिती पासून वंचित ठेवले जात आहे. संविधान आणि लोकशाहीचे रक्षण व्हावे म्हणून कायद्यांचे अस्तित्व अबाधित ठेवणे प्रशासनाचे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे, कसूर करणारांना अविलंब दंडीत करण्याचे शासनाचे कर्तव्य असते.
भ्रष्टाचार गुन्हेगारी आणि कायद्यांच्या उल्लंघनाचे स्वैराचार करणाऱ्या बेईमान राजकारण्यांच्या अनैतिकतेवर अंकूश ठेवण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या उपयोग करणाऱ्या पत्रकार सेवकांना घटनेने संविधानिक स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे. अशा अपप्रवृत्तींचे कारनामे लेखणीतून उघड करण्याचं कर्तव्य पार पाडणाऱ्या मीडियातील या पत्रकारांना संरक्षण मिळावे.त्यांचेवर हल्ले करण्याची कुणाची हिंमत होऊ नये म्हणून पत्रकार संरक्षण कायदा तयार करण्यात आला.परंतू त्यापासून पत्रकारांना संरक्षण देण्याएवजी गुन्हेगारांचे रक्षण करण्यासाठी त्याचा वापर करणेच टाळले जात आहे. कारण तेच पत्रकार पोलिस खात्याच्याही विरोधात लिहतात म्हणून खाकी वर्दीकडूनच सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय या ब्रिदवाक्याला हरताळ फासून हे गुन्हेगारच पत्रकारांच्या छातीवर चढविण्याचे उद्योग पोलिस खात्याकडून केले जात आहेत.
गुन्हेगारांशी मधूर संबंध आणि पापाच्या पैशाचे लक्ष्मीधिपती असणाऱ्या पापी, खोट्या राजकारण्यांशी साटंलोटं ठेवण्यात पोलिस खात्यातील काही अप्रामाणिक प्रवृत्तींना स्वारस्य असते. त्यांच्या स्वार्थांध मनोवृत्तीने ते कायद्यांच्या रक्षकाची भुमिका विसरून पत्रकारांवर अमानुष हल्ले करणाऱ्या गुन्हेगारांवरावर कारवाई करण्यासाठी पत्रकार संरक्षण कायद्याचा वापर करण्याचे हेतूपुरस्सर टाळत आहेत. कारवाई केल्याचे दाखविण्यासाठी त्याऐवजी थातुरमातूर जमानतपात्र कलमं लाऊन त्यांना परत दुष्कृत्ये करण्यासाठी मोकळं सोडण्याची पुण्यकर्मे बजावत आहेत.
माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे केली जात आहे किंवा नाही याचा आढावा घेण्यासाठी केन्द्र सरकारचा कार्मिक प्रशिक्षण विभाग आता सरकारी विभागांचे त्रयस्थ लेखापरीक्षण करणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निवाड्यामुळे हा बदल आता झालेला आहे.केन्द्र सरकारने देशातील राज्य सरकारे,केन्द्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग यांना काही मार्गदर्शक तत्वे अंमलात आणण्यासाठी निर्देश दिले होते. परंतू हा कायदा होऊन १७ वर्ष उलटल्यावरही या कायद्याची आणि त्यासाठी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबणीच होत नसल्याने या संदर्भात याचिका दाखल झालेल्या आहेत.
या दोन मोठ्या कायद्यांप्रमाणे अनेक कायद्यांची आणि शासकीय निर्णयांची प्रचंड वाताहत झालेली आहे. याला कायद्यांच्या राज्यातील प्रशासनाचे काही अप्रामाणिक रक्षक कारणीभूत आहेत. तेच बेतालच मतलबासाठी भक्षक ठरत असल्याने याचा दुरूपयोग करून गुन्हेगारांना अभय देऊन ते पापाची माया कमवण्यात मश्गूल आहेत.त्यासाठी प्लॅस्टीक बंदी, गुटखा बंदी, सार्वजनिक ठीकाणच्या धुम्रपानावर बंदी अशा साऱ्या बंद्या ह्या रोजच्या नगदी धंद्यांमध्ये परावर्तित झालेल्या आहेत.
अन्न व औषधी प्रशासनातील अनेक कायद्यांच्या दुरूपयोगाने तर आज नागरीकांच्या जिव असुरक्षित झालेले आहेत.हे धोका पोहचविणाऱ्या अमानविय कृत्यांना अभय देतांनाही या भ्रष्ट निगरगठ्ठांना काहीच वाटत नाही.म्हणजे ह्या विनाशी मनोवृत्ती माणसं म्हणविण्याच्या लायकीच्या तरी उरलेल्या आहेत का, याचा आता समाजानेच खरा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. आरोग्य क्षेत्रातील गु़ंगीची व इतर औषधे आणि गर्भनिरोधक गोळ्यांचा सर्रास काळाबाजार सुरू आहे. यातून कुमारी मातांच्या गर्भपातांना चालना देऊन बोकाळत असलेल्या व्यभिचाराने निरोगी समाजव्यवस्था संकटात येऊन सामाजिक अशांतता निर्माण झालेली आहे.पापाच्या कमाईसाठी ह्या चोरट्या बेशरम प्रवृत्ती आणि पवित्र आरोग्यसेवेला कलंकित करण्यास सिध्द असलेले त्यांच्याशी संगनमत करणारे काही डॉक्टर्स अकाली जाणाऱ्या अनेक जीवांचे हत्यारे ठरत आहेत.
वैद्यकीय मार्गदर्शनाशिवाय चोरून लपून घेतलेल्या गोळ्यांमुळे अनेक मुली अत्यवस्थ होऊन त्यांना दवाखान्यात भरती केलं जातं. त्यातून अनेकजणी दगावण्याचे धोके संभवतात. एकीकडे शासन बेटी बचाव, बेटी पढाव म्हणून घोषणा देते. मग या गोरखधंद्यातून किती कन्यागर्भ संपवले जात आहेत. हे कशामुळे ? तर फक्त राजकीय अस्तित्वासाठी सक्रिय राहून स्वतःच्याही भ्रष्ट मनोवृत्तीमुळे...! प्रशासनातील काही बेईमान प्रवृत्तींसमोर शरणागती पत्करणाऱ्या कर्तव्यहिन राजकीय नेत्यांमुळेच हे सगळं घडत आहे..!
प्रशासनाच्या अंमलबजावणी व्यवस्थेकडे पाठ फिरविणाऱ्या बेजबाबदार शासनाने असे कितीही कायदे केले तरी त्याचा जनतेसाठी काहीही उपयोग होतांना दिसत नाही. उलट नागरीकांच्या जीविताला धोका आणि या अनाचाराविरूध्द आवाज उठविणाऱ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे सेवक,पत्रकारांच्या अंगावर जहरी नागांना फुत्कार ण्याचे बळ मिळवून देणारी ही अराजक वाटचाल सुरू आहे.समाजाचे जीवनमान संकटात आणणाऱ्या अशा विघ्नसंतोषी अपप्रवृत्तींवर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे.
कायद्यांच्या टिंगलटवाळ्या आणि दुरूपयोग करून लोकशाही आणि संविधानावर आघात करणाऱ्या ह्या विनाशी प्रवृत्ती म्हणजे समाजव्यवस्थेला लागलेली जहरी किड आहे... ती आता राजकारणी आणि शासनाकडून दुर होईल हे एक दिवास्वप्न ठरत आहे.म्हणून या सगळ्यांनाच जाब विचारण्यासाठी आक्रमक होऊन परिवर्तनाचे आंदोलन उभारण्यासाठी समाजानेच पुढे येण्याची तयारी केली पाहिजे. नाक दाबल्याशिवाय तोंड कधीच उघडत नसते. म्हणून मतदारांनी आपल्या मतांचे झटके या झोळ्या घेऊन फिरणारांना योग्यवेळी दाखवले पाहिजे.निर्माण होत असलेला उन्मत्तपणा, शिरजोरी घालवण्यासाठी आणि अराजकी अजगरांची तोंडं योग्य वेळी ठेचत चालण्यासाठी एक आक्रमक सेना निर्माण झाली पाहिजे....!
Post Views: 342
