सरकारी कार्यालयात मोबाइलवर बंदी!
मद्रास हायकोर्टाचे तामिळनाडू सरकारला निर्देश
विश्वप्रभात न्यूज ब्युरो
16 Mar 2022, 8:15 PM
चेन्नई : सरकारी कार्यालयाच्या आत मोबाइल फोन वापरणे आणि व्हिडिओ बनवणे हे चुकीचे वर्तन आहे, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सोबतच तामिळनाडू सरकारला कार्यालयीन वेळेमध्ये मोबाइल न वापरण्याबाबत एक नियमावली जाहीर करावी, असा आदेशही देण्यात आलेला आहे. न्यायमूर्ती एस. एम. सुब्रमण्यम यांनी या संबंधित प्रकरणांबद्दल एक परिपत्रक किंवा नियमावली जाहीर करावी, असे म्हटले आहे. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास त्या व्यक्ती विरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.
न्यायालयाने हा आदेश राज्य सरकारच्या एका अधिकार्याच्या गैरवर्तणुकीमुळे सुनावला आहे. या अधिकार्याने कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळी मोबाइल वापरला होता. या वेळेत अधिकार्याने एक व्हिडिओ बनवला. मोबाइल वापरामुळे अधिकार्याला निलंबितदेखील करण्यात आले होते. म्हणूनच या एकंदरीत प्रकरणाबद्दल सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी कार्यालयीन वेळेमध्ये मोबाइलचा वापर करणे, हे अत्यंत चुकीचे आहे, असे परखड मत देखील व्यक्त केले. कार्यालयीन कामकाजाच्या दरम्यान कर्मचार्यांनी मोबाइल फोनचा वापर करणे हल्ली सर्वसामान्य झालेले आहे. परंतु मोबाइल फोनचा अतिवापर करणे आणि कार्यालयात व्हिडिओ बनवणे हे चुकीचे वर्तन आहे. सरकारी विभागांमध्ये कार्य करणार्या अधिकार्यांना आपल्या व्यक्तिगत उपयोगासाठी कार्यालयाच्या आत मोबाइल फोनचा वापर करण्यास परवानगी अजिबात द्यायला नको, असे न्यायाधीशांनी याप्रकरणी सुनावणी करताना म्हटले.
जर अत्यावश्यकच असेल तर अशा वेळी तुम्ही बाहेर जाऊन मोबाइल फोनचा वापर करू शकता, असेही हायकोर्टाने म्हटले. परंतु यासाठी तुम्हाला वरिष्ठ अधिकार्यांची परवानगी घ्यावी लागेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सरकारने या सर्व घटनांबद्दल गांभीर्याने विचार करायला हवा. सरकार, स्वास्थ्य, चिकित्सा आणि परिवार कल्याण विभागाचे सचिव यांनी सरकारी कार्यालयांमध्ये एक परिपत्रक जारी करावे. याद्वारे नियमावली जारी करत कार्यालयामध्ये प्रवेश करतेवेळी मोबाइल फोन एका लॉकर रूममध्ये जमा केले जातील, असे प्रयोजन करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये कार्यालयातील क्रमांकावर संपर्क साधण्याची सोय देखील करायला पाहिजे, असे आदेश न्यायालयाने दिलेत.
न्यायालयाचे तामिळनाडू सरकारला आदेश
भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नये म्हणून योग्य त्या सूचना लवकरात लवकर जारी करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर जर एखाद्या कर्मचार्याने जाहीर केलेल्या नियमाविरोधात वागल्यास, नियमांचे उल्लंघन केल्यास तामिळनाडू सरकारच्या कर्मचारी आचरण अधिनियम 1973 च्या अंतर्गत कडक कारवाई देखील करावी, असे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.
Post Views: 211
