ओबीसी आरक्षणातील अडसर दूर; 32 टक्के लोकसंख्येवर मागासवर्ग आयोगाचे शिक्कामोर्तब
महापालिका निवडणुकीत अंमलबजावणी होण्याची शक्यता
मुंबई : राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्याने ओबीसींच्या प्रमाणात दिलेल्या डेटाला मंजुरी दिली आहे. या डेटानुसार राज्यात ओबीसींची संख्या 38 टक्के असल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील तीन जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींचे प्रमाण शून्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हे जिल्हे आदिवासीबहुल आहेत.
राज्य सरकारने एकूण आठ विभागांनी जमा केलेला डेटा राज्य मागास वर्गाकडे सुपूर्द केला होता. मात्र, आयोगाने यूडायस आणि सरल यांनी दिलेला डेटा ग्राह्य धरला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींची 32 टक्के लोकसंख्या वैध ठरविल्यामुळे त्यांच्या 27 टक्के राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल, असे मत राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. त्यावेळी राज्य सरकारकडून लगेचच हा अंतरिम अहवाल सादर केला जाणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी रविवारी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे हा अंतरिम अहवाल सुपूर्द केला. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्यासह आयोगाचे सदस्य उपस्थित होते. अर्धा तास आयोगाचे सदस्य आणि मंत्री, अधिकार्‍यांत चर्चा झाली. अंतरिम अहवालात सुधारणा, मान्यतेसाठी शुक्रवार, शनिवारी विशेष बैठका घेतल्या व अंतरिम अहवालाला मान्यता देण्यात आली. अहवालात ओबीसी आरक्षण आवश्यक असल्याचे म्हटले. राज्यातील ओबीसी समाजाची लोकसंख्या 27 टक्क्याहून जास्त आहे. काही ठिकाणी ही संख्या 40 ते 48 टक्क्याच्या घरात आहे. या अंतरिम अहवालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘ट्रिपल टेस्ट’चे निकष पूर्ण होणार असल्याने आगामी महापालिका निवडणुकीत ओबीसीला लाभ होईल, असे बोलले जात आहे.
यूडायस-सरलमधून काढण्यात आला डेटा...
यूडायस आणि सरल मधून काढलेला डेटा आमच्यासाठी अधिक विश्वासार्ह होता असे आयोगातील सदस्याने सांगितले. सरल (ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्र) दर्शवते की महाराष्ट्रातील 32.93% लोकसंख्या ओबीसी आहे आणि यूडायस (ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्र) लोकसंख्येच्या 38% प्रतिनिधित्व करते. या आकडेवारींच्या सरासरीनुसार बीसीसी, ओबीसी लोकसंख्या 38% पेक्षा जास्त आहे. राज्य मागास आयोगाने गोखले इन्स्टिट्यूटने दिलेली आकडेवारी फेटाळून लावली आहे. ही माहिती वस्तुनिष्ठ नसल्याने फेटाळण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
या जिल्ह्यांमध्ये शून्य टक्के ओबीसी
नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात ओबीसींचे प्रमाण शून्य टक्के आहे.
दोन टक्के प्रमाण असलेले जिल्हे
नाशिक आणि धुळे या दोन जिल्ह्यांत ओबीसींचे प्रमाण दोन टक्के असल्याचे समोर आले आहे.
27 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणारे जिल्हे
अहमदनगर, रायगड, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, जालना, पुणे
सोलापूर, परभणी, कोल्हापूर, बीड, सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्यातील नागरिकांना 27 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
इम्पिरिकल डेटा तयार
वेगवेगळ्या विभागांकडून आलेला ओबीसींचा डेटा 27 टक्क्यांच्या पुढेच आहे. मंगळवारी, 8 फेब्रुवारीला याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही मागासवर्ग आयोगाला डेटा दिला. त्यानुसार त्यांनी इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
Post Views: 163
.jpg)
.jpg)
