विदर्भ शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी, हा विध्वंस थांबवा
जाणत्या राजास शेतकरी बचाओ आंदोलनचे आवाहन
विश्वप्रभात न्यूज ब्युरो
14 Apr 2022, 6:33 PM
अकोला - पश्चिम महाराष्ट्रातील मुंबई, पुण्याचे नेतृत्वाने केंद्रित विकास करवून ६० वर्षात विदर्भाला मांडलिक मानून विध्वंस केला.त्याचा परिणाम विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या होत असल्यामुळे ही सुवर्णभूमि जगात शेतकयऱ्यांची स्मशानभूमी म्हणून प्रसिद्ध झाली. दररोज येथे तरुण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत,यास केंद्र व राज्य सरकारे जबाबदार आहेत;भारताचे प्रथम कृषिमंत्री डाॅ.पंजाबराव देशमुख यांची विदर्भ जन्म व कर्मभूमी आहे.शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटनांनी त्यांच्या कर्तृत्वाला सर्व सरकारांनी कलंकित केले आहे.हा कलंक पुसल्या जावा.विदर्भाचा विध्वंस थांबविण्याकरीता भाऊसाहेबांच्या पुण्यतिथी दिनी दि.१० एप्रिल रोजी जाणता राजा,महाराष्टातील महाविकास आघाडीचे प्रमुख मार्गदर्शक,राष्ट्रवादी पक्षाचे राष्ट्रीय पक्षाध्यक्ष,राज्यसभा सदस्य मा. शरदराव पवार यांना शेतकरी बचाओ आंदोलनाचे संयोजक भाई रजनीकांत व पदाधिकाऱ्यांनी पंजाबराव मेडीकल काॅलेज सभागृह स्थळी विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.ते मुख्यमंत्री व भारताचे विकास पुरुष पंतप्रधान मा.नरेंद्र मोदी व देशातील सर्वोच्च सभागृहात मांडण्याचे आवाहन केले. मागण्या ...१)शेतकरी आत्महत्त्या रोखण्यासाठी सर्वकष उपाय करावेत. शासकिय व शेतकरी कार्यकर्त्यांची समिती गठीत करावी,व त्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी.२) कोरडवाहू शेतकऱ्यांना दरमहा किमान १५ हजार खावटी अनुदान द्यावे.३) आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांचे सर्वांगिण पुनर्वसन करावे. राज्य सरकारने १० लाख व केंद्र सरकारने ५० लाख सन्मान निधी द्यावा. कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी द्यावी. त्यासाठी राखीव जागा ठेवाव्यगत ४)राज्य सरकारने शेतकरी विज बिल,सिंचन व दुष्काळी भागातील शेती वरील सेस रद्द करावा.५)केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांवरील बॅंकांचे,सावकारी व कंपन्यांचे कर्ज रद्द करावे. त्यांना नादार म्हणून संपूर्ण कर्ज मुक्त घोषित करावे. ६) कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा व्यवसाय जोखमीचा आहे;त्यांना शेती लागवडीस लागणाऱ्या निविष्ठा खर्च ५०-५० टक्के राज्य व केंद्र सरकारने द्यावा. ७)केद्र सरकारने शेतमाल किमान भाव कायदा करावा. ८) राज्य व केंद्र सरकारने प्रत्येक तालूक्यात १-१ सूत व कापड गिरणी काढावी.स्थानिक शेतमाल प्रक्रिया उद्योग काढावेत ९) विदर्भातील व उर्वरित महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिंचन,रस्ते,औद्योगिक व शहरी विकासासाठी अत्यल्प किंमतीत घेतल्यात;त्यांचे पुनर्वसन करावे.२०१३ च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे भरपाई द्यावी.नोकरी द्यावी.२१)३५-४० या वयाचे बेरोजगार युवक मोठ्या संख्येने अविवाहित आहेत.जाळून घेत आहेत.त्यांची नोंदणी करावी.प्रत्येकास दरमहा १५ हजाराचा रोजगार किंवा १० हजार बेरोजगार भत्ता द्यावा. 12)महाराष्ट्रात मुंबई दारु बंदी कायदा १९४९ पूर्ववत लागू करावा.प.महाराष्ट्राचे साखर कारखान्यात तयार झालेली विषारी दारु,फळा पासून वाईन विक्री कारखाने बंद करावेत.त्या कारखानदारांचे हिताचे मुक्त दारु धोरण रद्द करावे;दारु व्यसना त मृत्यू झालेल्यांचे कुटुंबियांना १० लाख भरपाई द्यावी. प्रत्येक तालुक्यात १० व्यसनमुक्ती मुक्ती केंद्र काढावेत. मोफत उपचार करावा.13)एस.टी.हे महाराष्ट्रातील जनसामान्यांचे वाहन आहे.ती पूर्ववत तातडीने सुरु करावी व नादुरुस्त रस्ते तातडीने दुरुस्त करावेत.एस.टी.चे खाजगी करण होउ नये.असे या निवेदनाद्वारे आवाहन मा. शरदराव पवारांना करण्यात आले. निवेदन देतांना श्री. प्रवीण कुमार राउत,सौ.सुनंदाबाई कोकाटे,अभिमन्यू भारती अभिषेक गावंडे, काॅ. अशोक सोनारकर,अमरावती जिल्हा,डॉ.धर्मेंद्र राजपूत, सौ.निर्मला सुरडकर;,दिनकरराव जायले,आकोला जिल्हा,रविंद्र गावंडे यवतमाळ जिल्हा,चेतन घिवे,रुपेश बकाल;बुलढाणा जिल्हा,अंबादास डोईफोडे, पुरुषोत्तम मनवर ,वाशीम जिल्हा, आदि प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते.
Post Views: 169
