सरकार शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे, सरकारी अधिकारी तज्ज्ञ झाले आहेत- शेतकरी नेते टिकैत यांचा आरोप

 Pankaj Deshmukh  2021-11-23

लखनऊः भारतीय किसान युनियनचे (BKU) नेते राकेश टिकैत्स यांनी सरकार शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांचे प्रश्न सोडवावे, अन्यथा ‘आम्ही कुठेच जाणार नाही’ (आंदोलन सुरू ठेवणार), असे म्हटले आहे. शेतकरी नेत्याने असेही म्हटले आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) हमी देणाऱ्या कायद्याच्या मागणीचे स्पष्ट उत्तर द्यावे, ज्याचे त्यांनी मुख्यमंत्री असताना समर्थन केले होते. त्यांनी कृषी कायद्यांचे समर्थन करणाऱ्या कृषी तज्ज्ञांवर ट्विट करून टोला लगावला – ‘सरकारी नोकर तज्ञ बनतात’, असं त्यांनी ट्विट केले. किसान महापंचायतीला संबोधित करताना टिकैत म्हणाले, ‘त्यांना पटवून देण्यासाठी आम्हाला एक वर्ष लागले, आम्ही आमच्याच भाषेत बोललो, पण दिल्लीतील चकचकीत खोल्यांमध्ये बसणाऱ्यांची भाषा वेगळी होती. हे कायदे शेतकरी, गरीब आणि दुकानदारांचे नुकसान करणारे आहेत हे समजायला जे आमच्याशी बोलायला आले त्यांना 12 महिने लागले. त्यानंतर त्यांनी कायदे मागे घेतले. त्यांनी कायदे मागे घेऊन योग्य केले, पण काही लोकांना कायद्यांबाबत पटवून देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे सांगून शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

आम्ही ‘काही लोक’ आहोत का?” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संबोधनाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे. जो माफी मागून नाही मिळणार तर धोरण ठरवून मिळेल, असा घणाघात टिकैत यांनी केला.

‘आमचा संघर्ष सुरूच राहील’

शेतकरी नेते म्हणाले, ‘पंतप्रधान देशासमोर माफी मागू शकतात, पण देशासमोर माफी मागून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळत नाही. एमएसपीची हमी देण्यासाठी कायदा केल्यास त्यांना वाजवी दर मिळतील. देशातील जनता आता जागरूक झाली आहे.” केंद्रावर हल्ला करताना टिकैत म्हणाले, “संपूर्ण देश खाजगी ‘मंडी’ (बाजार) बनणार आहे असे दिसते. आमचा संघर्ष सुरूच राहील. आम्ही ‘संघर्ष विश्राम’ची घोषणा केली नाही. सरकारनेच ‘संघर्ष विश्राम’ घोषित केला. आमच्याकडे इतर अनेक समस्या असल्याने आम्ही ऑफर नाकारली आहे.”

टिकैत यांनी एमएसपीसाठी समिती स्थापन केल्याचा दावाही फेटाळून लावला. ते खोटे असल्याचे त्यांनी सांगितले. बियाणे, दुग्धव्यवसाय, प्रदूषणासह अन्य प्रश्न सोडविण्याची गरज असल्याचे शेतकरी नेते म्हणाले. आमचा संघर्ष सुरूच राहील, असे ते म्हणाले.

टिकैत म्हणाले, ”2011 मध्ये नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ते मुख्यमंत्र्यांच्या आर्थिक समितीचे प्रमुख होते तेव्हा त्यांनी भारत सरकारला विचारले होते, एमएसपीबाबत काय करावे? एमएसपीची हमी देणारा कायदा करण्याची गरज असल्याचे समितीने तत्कालीन पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांना सुचवले होते. या समितीचा अहवाल पंतप्रधान कार्यालयात पडून आहे. नवीन समितीची गरज नाही, असं बोलत टिकैत यांनी मोदींना टोला लगावला.

    Post Views:  155