ओबीसीसाठी सत्ताधारी विरोधकांचे एकमत

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी सर्वपक्षीय भूमिका समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको, असा ठराव आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला. हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. आता हा ठराव निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आज विधिमंडळात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक झाली. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत पुढच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, असा प्रस्ताव आज विधानसभेत मांडला. ठराव मांडल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या ठरावाला पाठिंबा दिला.

ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात खटला सुरू आहे. विशेष म्हणजे ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने याआधीदेखील एक अध्यादेश काढला होता. तो अध्यादेश सुप्रीम कोर्टात टिकला नाही. आता विधानसभेत 

सर्वोनुमते नवा ठराव मंजूर झाला आहे. पण, हा ठराव राज्य निवडणूक आयोग मान्य करते का? तसेच सुप्रीम कोर्ट या ठरावाला मान्यता देते का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या प्रकरणावरून सुप्रीम कोर्टाकडून 13 वेळा विचारणा करण्यात आली होती. पण, राज्य सरकारकडून योग्य उत्तर देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे राज्य सरकारने नुकतेच जेव्हा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ मागितला होता, तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारचा मुद्दा ग्राह्य धरला नाही. अखेर ज्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता, त्या नगरपंचायत निवडणुकांसाठी 21 डिसेंबरला मतदान झालेले आहे.

दुसरीकडे येत्या फ्रेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. त्यातील काही निवडणुका जवळपास वर्ष-दीड वर्षांपासून पेंडिंग आहेत. सध्या महापालिकांमध्ये प्रशासक नेमलेले आहेत. या महापालिकांच्या निवडणुकादेखील फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता होती. पण आता ओबीसींना डावलून ही निवडणूक घेता येणार नाही. ओबीसींवर अन्याय होईल, असा मुद्दा सर्वपक्षीय नेत्यांनी उचलून धरला होता. अजित पवारांनी याच बाबतचा ठराव विधानसभेत मांडलाय. या ठरावाला सर्वपक्षीय मंजुरी मिळाली.

निवडणुका पुढे ढकलल्यानंतर तरतुदींनुसार प्रशासक नेमला जाणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारने ठराव करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची शिफारस केली आहे.  

ओबीसीशिवाय निवडणुका होऊ नये याकरिता सर्वपक्षीय बैठक घेऊन विधानसभेचा ठराव करून तो ठराव निवडणूक आयोगाकडे दिला जाईल. 4 ते 5 महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम करू. या काळात डेटा गोळा करण्याचे काम होईल आणि प्रश्न सुटेल अशी 100 टक्के खात्री आहे, असे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले होते. ओबीसीवरून महाविकास आघाडीला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र होते. पण, आता 8 राज्यांमध्ये हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निवडणुका किमान सहा महिने पुढे ढकलव्यात याचा ठराव करतोय. दरम्यान, इम्पिरिकल डाटा गोळा केला जाईल. केंद्राने अगोदरच हे पाऊल उचलले असते राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण वाचले असते.  

ओबीसीसंदर्भात भारत सरकारने रिव्ह्यू पिटीशीन दाखल केली आहे. भारत सरकारचे रिव्ह्यू पिटीशनला साथ देण्यासाठी आम्हीदेखील प्रयत्न करणार आहोत. तशी कागदपत्रे देखील केंद्राला देणार आहे. ट्रिपल टेस्ट बाबत चार महिने वेळ द्यावा आणि तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात. देशात 54 टक्के ओबीसी आहेत. जर आरक्षण गेले तर ओबीसींना प्रतिनिधित्व राहणार नाही. आम्ही जो आयोग नेमला आहे त्यांच्यासोबत आम्ही चर्चा करत आहोत. त्यांना आवश्यक निधीदेखील दिला आहे, असे त्यांनी म्हटले. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत ओबीसी आरक्षणाबाबत मांडलेला ठराव सभागृहात एकमताने मंजूर झाला. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसींना वगळून घेऊ नयेत. हा ओबीसींवर अन्याय ठरु शकेल, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडली. त्यामुळे जोपर्यंत इम्पिरिकल डेटा मिळत नाही तोपर्यंत या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी अजित पवारांनी केली. या मागणीला सभागृहात सर्वपक्षीय सदस्यांनी मान्यता दिली आहे.