नॅशनॅलिस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गनायझेशनचे जिल्हाध्यक्ष प्रताप नागरे यांच्या तक्रारीची दखल

वाशीम - शासकीय योजनेंतर्गत गरीब व गरजू लाभार्थी महिलांसाठी वाटप करण्यात आलेल्या साड्यांच्या खरेदी व वितरणात झालेला कथित अनियमितपणा, निकृष्ट दर्जाच्या साड्यांची खरेदी करून शासन निधीचा संभाव्य अपव्यय आणि लाभार्थी महिलांची फसवणूक या गंभीर प्रकरणाची अखेर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणी नॅशनॅलिस्ट कंजूमर प्रोटेक्शन ऑर्गनायझेशनचे जिल्हाध्यक्ष प्रताप नागरे यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण तक्रारीनंतर आता हे प्रकरण थेट शासन स्तरावर आणि महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ, नवी मुंबई यांच्याकडे उच्चस्तरीय चौकशीसाठी गेले आहे.

नेमका घोटाळा काय?

जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय, वाशिम यांच्या दि. 17/09/2026 रोजीच्या अधिकृत पत्रानुसार (क्र. कक्ष 08/अ.का./नियतन/कावि-518/2026) प्रताप नागरे यांनी दि. 27/07/2026 आणि दि. 08/09/2026 रोजी दोन तक्रारी दाखल केल्या होत्या.

त्यात स्पष्ट आरोप आहे की, कॅप्टिव्ह मार्केट योजना 2025-26 अंतर्गत पुरवठा झालेल्या साड्या या अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या आहेत. चांगल्या प्रतीच्या साड्या दाखवून प्रत्यक्षात कमी किमतीच्या, हलक्या दर्जाच्या साड्या पुरवून शासनाच्या लाखो रुपयांच्या निधीचा अपव्यय करण्यात आला आहे आणि लाभार्थी महिलांची घोर फसवणूक करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाची कारवाई काय?

प्रताप नागरे यांच्या दि. 27/07/2026 च्या पहिल्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दि. 28/03/2026 रोजीच हा विषय शासन स्तरावरील बाब असल्याने शासनास सादर केला होता. त्यानंतर या तक्रारीची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाच्या प्रतिनिधींनी स्वतः दि. 07/09/2026 रोजी वाशिम जिल्हाधिकारी कार्यालयास भेट दिली.

त्यांनी या योजनेचा साडी पुरवठा वितरण अहवाल आणि पुरवठा झालेल्या साड्यांचे नमुने (सॅम्पल) मागितले होते. जिल्हा पुरवठा अधिकारी दिपक बाजड यांनी दि. 07/09/2026 रोजीच्या पत्रान्वये ते सर्व अहवाल व निकृष्ट साड्यांचे नमुने महामंडळास सादर केले आहेत.

आता कारवाई झालीच पाहिजे - कायद्यानुसार मागणी काय?

या पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की, "सदर प्रकरणी पुढील कार्यवाही ही महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या., नवी मुंबई यांचे स्तरावरील व शासन स्तरावरील आहे."

मात्र केवळ अहवाल मागवून ही बाब संपणार नाही. कारण हा प्रकार सरळ सरळ -

1)  भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 चे कलम 13(1)(a) व 13(1)(d) - पदाचा दुरुपयोग करून शासनाला हानी पोहोचवणे.

2)  भारतीय न्याय संहिता BNS कलम 318 (फसवणूक) आणि 316 (विश्वासघात) - शासनाची आणि लाभार्थी महिलांची फसवणूक करणे.

3)  ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 - लाभार्थ्यांना निकृष्ट वस्तू देणे.

या कायद्यांतर्गत शिक्षापात्र गुन्हा आहे. त्यामुळे प्रताप नागरे यांनी मागणी केली आहे की, केवळ अहवालावर समाधान न मानता या साड्यांचे प्रयोगशाळेत परीक्षण (Lab Testing) करून, खरेदीतील आर्थिक तफावत वसूल करून दोषी पुरवठादार आणि याला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ FIR दाखल करून फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे.

या पत्राची प्रत मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी (ना.पु.22), उपायुक्त (पुरवठा) अमरावती आणि उपसचिव, वस्त्रोद्योग विभाग यांना माहितीस्तव सादर करण्यात आली आहे. आता मंत्रालय या निकृष्ट साडी घोटाळ्यावर काय कारवाई करते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.