अतिक्रमण प्रकरणात अकोला महानगरपालिकेकडून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान!

अकोला - स्थानिक डाबकी रोड स्थित छाया हॉस्पीटल चे बांधकाम अतिक्रमण न्या यालयाचा मनाई आदेश असतांनाही मनाने मनमानी कारवाई करत उध्वस्त केले आहे. मनपा द्वारे वेळोवेळी कलम २६० व २६७ द्वारे नोटीस देण्यात आल्यानंतर त्याला समर्पक कायदेशीर खुलासे देण्यात आले होते.नंतर प्रकरण न्यायप्रविष्ट होऊन संभाव्य कार्यवाही ला न्यालयाकडून स्थगीती देण्यात आली होती. ह्या स्थगिती या अर्जावर वादी तर्फे सुनावणी व युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आला होता. तथापि ह्यावर आदेश न पारित झाल्यामुळे मनपा द्वारे दिनांक १०जून २०२६ रोजी कार्यवाही होण्याचा सुगावा लागल्यामुळे वादीकडून दिनांक ८ जून रोजी कायद्याचे कलमा चा आधार घेत न्यायालयाला तातडीने प्रकरण सुनावणी घेण्यास अर्जाद्वारे विनंती करण्यात आली.न्यायालयाने देखील संबंधितांना देखील नोटिसा देऊन प्रकरण दिनांक १० जून रोजी आदेश पारित करण्याकरिता ठेवले होते. 

         प्रकरणाची दोनही बाजूने सुनावणी सुरू असताना मनपा ने बुलडोझर कार्यवाही करून कथित अतिरिक्त बांधकाम उध्वस्त केले. न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न पाहता कारवाई केली गेली.शेवटी न्यायालयाने त्याच दिवशी "जैसे थे" स्थिती ठेवण्याचा आदेश पारित केला व मनपा ने देखील वादी च्या खाजगी मालमत्तेमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या उपद्रव न करण्याबाबत लेखी आश्वासन दिले होते.सदरहू आदेशाची मुदत ३जुलै पर्यंत होती. मात्र ३जुलै रोजी मनपा द्वारे कोणीही न्यायालयापुढे आले नाही. सबब न्यायालयाने ही मुदत ३०जुलै पर्यंत वाढवून दिली.

   धक्कादायक बाब म्हणजे सदरहू आदेश ३० जुलैपर्यंत कायम असताना देखील दिनांक १६ जुलै रोजी पुनश्च खाजगी जमिनीमध्ये प्रवेश करून जवळपास ५०० चौरस फूट जागा खोदून टाकली.ह्याप्रकरणी कोणतीही पूर्वसूचना दिलेली नव्हती.संबंधित अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत दाखवण्यात आल्यानंतर सुध्दा न्यायालयीन आदेशांना न जुमानता खोदण्याची कार्यवाही पूर्ण केली. नाईलाजाने वादी ने सदरहू प्रकरणाच्या अधीन राहून स्वतंत्र contempt petition no १२०३/२६(MCA) दाखल केले. त्यानुसार कोर्टाने आयुक्तासहित ऐकून ८  लोकांना दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी संबंधित बाबतीत उत्तर देण्याचे फर्मावले आहे. 

       एकंदरीत ह्या प्रकरणामध्ये हे कायद्याचे राज्य आहे की जंगलराज आहे हा प्रश्न उपस्थित होतो. खाजगी मालमत्ता धारक ह्याच्या संपत्तीचे रक्षण कसे होणार हा ही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.न्यायालयाच्या आदेशाचे सरळ सरळ उल्लंघन होत असताना पोलिस यंत्रणा मात्र चुकीचं काम करणारांना संरक्षण देण्यात धन्यता मानत  होती.सदरहू खाजगी जागेमध्ये रुग्णालय व बँक ऑफ महाराष्ट्र असल्यामुळे रुग्णांना तथा बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना व ग्राहकांना अतिशय त्रास सहन करावा लागत आहे .