महागाव -कुकडे परिसरात सागवान वृक्षांची कत्तल; वनविभाग व ग्रामपंचायतीचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष...

संतोष घरत - जिल्हा प्रतिनिधी 

बोईसर ! वन विभागाकडून वृक्ष कापण्यासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे, कारण हे पर्यावरण संरक्षण आणि जैवविविधतेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे. त्याच प्रमाणे काही प्रकरणांमध्ये झाड कापल्यानंतर ठरावीक संख्येने नव्या झाडांची लागवड करणने हे भारताच्या वन संरक्षण कायदा, 1980 आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत नमूद असताना महागाव ग्रामपंचायत हद्दीतील कुकडे महसुली गावा मध्ये ह्या कायद्याची पायमल्ली केल्याची घटना घडली आहे.

मौजे कुकडे ह्या महसुली गावामध्ये माकडचोळा परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात विना परवाना सागवान वृक्षांची कत्तल केलेली आहे.

कुकडे हे महसुली गाव पेसा अंतर्गत येत असून कोणत्याही जमिनीची खरेदी विक्री तसेच जमिनीवर असलेल्या वृक्षांची तोड तसेच गौण खनिजा करिता गावाच्या ग्रामसभेची परवानगी घेणे गरजेचे असते तसेच ग्रामपंचायत चा ठराव घेऊन जिल्हाधिकारी ह्यांच्या कडून तशी परवानगी घेतली जाते , परंतु सदर इसमाने कोणताही प्रकारचा ठराव न घेता परस्पर वृक्ष तोड तसेच जमीन साफसफाई सुरू केली आहे.

सदर जागा ही ज्या नागरिकांनी ज्या इसमास विकली होती त्या इसमाने सदर जागेवर जागा घेतल्यापासून अंदाजे 25 ते 30 वर्षा पासून त्या जागेवर आला तर नाहीच ,परंतु त्याचा चेहरा देखील गावातील नागरिकांनी बघितला नाही.परंतु त्या संधीचा फायदा घेत सदर जागेवर गावगुंड दलालांनी दमदाटी व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून काम सुरू असल्याचे तेथील जनतेचे म्हणणे आहे. या जागेवरील सागवान पाठोपाठ इतर झाडांची मोठ्या प्रमाणत कत्तल करून ती लंपास केली आहेत. ह्या करिता संबंधित विभागाची कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतलेली नाही. सदर घटनेचा निषेध करण्यासाठी मोठ्या जनसमूहाने माकडचोळा , भगतपाडा , कुकडे , शेलारपाडा गावातील ग्रामस्थांनी सकाळी १०:०० वाजता ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा झाले होते.

परवानगी शिवाय झाडे तोडल्यास त्याबाबतीत कायदा व शिक्षा-

वन संरक्षण कायदा, 1980 (Forest Conservation Act, 1980) नुसार परवानगी शिवाय झाड तोडण्यावर बंदी आहे .वन विभागाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय झाडे कापणे हे बेकायदेशीर असून दोषी आढळल्यास ३ ते ७ वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो. त्याच प्रमाणे आर्थिक दंड देखील लावला जाऊ शकतो. 

भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 379 नुसार मालमत्तेची चोरी मानून झाड तोडल्यास ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात.

कलम 425 आणि 447 सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान किंवा अतिक्रमण केल्यास कारवाई होऊ शकते.

पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986 (Environment Protection Act, 1986) झाडे तोडून पर्यावरणाची हानी झाल्यास ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकते.

नागरिक व जमीनदारांच्या प्रतिक्रिया-

आम्हाला घनश्याम सिंग ह्या सेठ ने आमच्या उपजीविकेकरिता सदर जमीन कसायला दिली होती. जेव्हा आम्हाला कळले की ह्या ठिकाणी काम सुरू आहे. आम्ही जागेवर गेल्या नंतर आम्हाला रमेश डोंगरे, किशोर काटकर, राहुल डोंगरे व सचिन पाटील ह्यांनी दमदाटी देऊन व माझ्या अंगावर जेसीबी चाढवण्याच्या प्रयत्न केला त्या वेळेस माझ्या अंगावर धेंगुड पाडला व मला जातीवाचक शिवीगाळ हि केली.

वृषाली बापू सोमण - माकडचोळा, जमीनदाराची मुलगी 

मला किशोर डोंगरे ह्यांनी सांगितले की तुझ्या जमिनीचा विषय संपव तुला पन्नास हजार देतो, परंतु अजून पर्यंत एक ही रुपया दिलेला नाही.

गणेश गोपाळ सोमन - माकडचोळा कुकडे, जमीनदार 

मी पेसा अध्यक्ष असून मला सुरू असलेल्या कामाची थोडीही कल्पना नव्हती, ज्या वेळेस मला हे समजले त्यावेळेस मी ग्रामसेवक कांबळे मॅडम ह्यांना या घटनेविषयी माहिती दिल्यावर त्यांनी आम्हा गावकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचे सहकार्य केले नाही.

पेसा अध्यक्ष- रुपेश माळी 

ही जमीन माझ्या वडिलोपार्जित असून ह्या जमिनीवर रमेश डोंगरे ह्यांनी दमदाटी देऊन  जेसीबी लावण्याचा प्रयत्न केला परंतु मी माझ्या जागेमध्ये जेसीबी लाऊन दिला नाही.

रुपेश गोविंद शेलार- जमीनदार,शेलार पाडा कुकडे 

आम्हाला कळल्यावर आम्ही पूर्ण ग्रामपंचायत बॉडी जाऊन आलो. परंतु  त्यावेळी तेथे काम चालू नसून त्या ठिकाणी जेसीबी फक्त उभा होता.

भारती दिपक कांबळे - ग्रामसेवक -महागाव- वावे कुकडे ग्रृप ग्रामपंचायत