आरएनआयचा तो आदेश अव्यवहार्य !
- ४८ तासांच्या आत प्रकाशने कसे सादर होतील?
- ईलना आणि लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघाने उपस्थित केला मुद्दा
- पूर्वीची यंत्रणा लागू करण्याची मागणी
अकोला : ४८ तासाच्या आत प्रकाशने सादर करण्याचा आरएनआयने काढलेला आदेश अव्यवहार्य असल्याचा आरोप ईलना आणि सोबतच लोकस्वात़ंत्र्य पत्रकार महासंघाकडून करण्यात आला असून, इतक्या कमी वेळात प्रकाशने कशी सादर करता येतील, असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. प्रकाशने सादर करण्यासाठी पूर्वीची यंत्रणा लागू करावी, अशी मागणी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया यांना पाविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
२५ सप्टेंबररोजी भारताच्या वृत्तपत्र नोंदणी कार्यालय, नवी दिल्ली यांनी एक आदेश जारी केला आहे. ज्यामध्ये प्रकाशकांना त्यांची दैनिक, पाक्षिक, साप्ताहिक आणि मासिक प्रकाशने आरएनआय किंवा प्रादेशिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो पीआयबी कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक आहे. ४८ तासात प्रकाशने जमा न केल्यास प्रतिदिन २ हजार रुपये इतका दंड आकारला जाईल आणि त्यानंतर वृत्तपत्राची नोंदणी देखील रद्द केली जाईल, असे आदेशात नमूद केले आहे.
दरम्यान, ईलनाचे अध्यक्ष प्रकाश पोहरे व लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघाचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय एम.देशमुख यांनी वेगवेगळ्या पत्रांव्दारे निवेदनात पुढे लिहिले आहे की, वर्तमानपत्रे किंवा मासिके केवळ देशाची राजधानी दिल्ली किंवा इतर राज्यांच्या राजधान्यांमधून प्रकाशित होत नाहीत तर लहान जिल्हे, तहसील, शहरे आणि खेड्यांमधून वृत्तपत्रे आणि मासिके प्रकाशित केली जातात.
ही प्रकाशने आपल्या देशातील लोकांचा आवाज आहेत. जे वृत्तपत्र प्रकाशक आणि संपादक राजधानीपासून दूरच्या भागातून आपली वृत्तपत्रे, नियतकालिके प्रकाशित करतात त्यांच्यासाठी असा आदेश गुंतागुंतीचा आणि अन्यायकारक रत आहे.
त्यांना या आदेशाचे, नीयमाचे पालन करणे अशक्य आहे. ईलना या तुघलकीच्या आदेशाचा निषेध करते, असे नमूद करीत हा आदेश तात्काळ प्रभावाने मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
आरएनआयची कार्यालये देशाच्या राजधानीत आहेत. आणि (पीआयबी) प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोची कार्यालये सर्व राज्यांच्या राजधानीत आहेत. जिल्हा व तहसील स्तरावरून वृत्तपत्रे व मासिके प्रकाशित होत असताना, अशा परिस्थितीत दुर्गम भागातील वृत्तपत्र चालकांना त्यांचे प्रकाशित अंक ४८ तासांत या कार्यालयात सादर करणे अव्यवहार्य आणि अशक्य आहे. लघु व मध्यम वृत्तपत्र चालकांचे प्रकाशन संपविण्याचा हा डाव असल्याचा आरोपही पोहरे यांनी केला आहे.
//////////////
नवा आदेश काढावा
आरएनआयचा हा अव्यवहार्य आदेश मागे घेण्याची मागणी ईलनाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांनी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्याकडे केली आहे. तसेच प्रकाशकांना त्यांची सर्व प्रकाशने एका आत पीआयबी कार्यालयात जमा करावी लागतील अशी पूर्वीची व्यवस्था आहे. महिना किंवा आर.एन.आय. कार्यालयात जमा करण्याचा नियम आहे, तो पूर्वीप्रमाणेच लागू करावा, किंवा राज्य सरकारने ते ज्या जिल्ह्यात कार्यालयात आहे, तेथे सात दिवसांच्या आत जमा करण्याचा नवा आदेश काढावा.
-प्रकाश पोहरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईलना.
Post Views: 202
