शेतमालाचेभाव पडले की कुठे जातो मूल्य स्थिरीकरण निधी? डॉ.नीलेश पाटील
सरकार शेतकऱ्यांच्या छातीवरून उठा शेतकरी पुत्रांनी ठणकावून सांगावे!
विश्वप्रभात न्यूज ब्युरो
15 Apr 2022, 1:15 PM
कांद्याचे दर थोडेसे वाढले की कांदा रडवतोय, कांद्याने बजेट कोलमडलेय असे अनेकदा ऐकायला मिळते. कांदा अनेकदा मातीमोल भावाने विकावा लागतो तेंव्हा मात्र सारे ढिम्म! कांद्याचे भाव आजही कोसळलेले आहेत. सक्तीची, गैरवाजवी वीजबिल वसुली,अनियमित भारनियमन तर शेतकऱ्यांच्या कायमच पाचवीला पुजलेले.
मजुरी व निविष्ठांचे वाढलेले दर, एवढया साऱ्या चक्रातून जेंव्हा शेतकरी उलटी पट्टी घेऊन घरी परततो तेंव्हा त्याच्या वर व त्याच्या कुटुंबावर काय गुजरत असेल याचा विचार समाज व व्यवस्थेने ही करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन शेतकरी संघटना युवा आघाडी चे विदर्भ प्रमुख डॉ. नीलेश पाटील यांनी केले आहे.
शेतमालाचे भाव वाढायला लागले की निर्यात बंदी, साठेबंदी, आयातशुल्क माफी,महागड्या आयाती करून भाव पाडणे असे अनेक उद्योग सर्व सरकारे वर्षानुवर्षे करत आलेली असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी याविषयी सविस्तर माहिती देतांना केले. शेतमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघू नये हेच अधिकृत धोरण स्वतंत्र देशात राबविले गेल्याचा इतिहास आहे.
मूल्य स्थिरीकरण निधी वापरूनही शेतमालाच्या बाजारात सरकारे हस्तक्षेप करत असतात. मूल्य स्थिरीकरण मात्र एकाच बाजूने फक्त भाव वाढले की पाडण्यासाठी. शेतमालाचे भाव पडले की मात्र तुमचे तुम्ही बघा हे आमचे जीवघेणे शेती धोरण. म्हणूनच शेतकऱ्यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण ही घोषणा रूढ झाली. कांदा 30,40 रु किलोच्या पुढे गेला की आम्ही ओरडायला लागतो व सरकारे सर्व क्लुप्त्या वापरून भाव पाडण्याचे काम करतात. 3,4 महिने अवाढव्य परिश्रम व खर्च करून पिकवलेला कांदा 2 रु किलो ने विकून शेतकरी उलटी पट्टी घेऊन डोक्यावर हात व छातीवर कर्जाचा डोंगर घेऊन बसतो.प्रसंगी गळफास घेण्यासाठी दोरखंड व शेतातले झाड किंवा विषाची बाटली जवळ करतो तेंव्हा मात्र सारे ढिम्म!
कुणाच्या चेहऱ्यावरची साधी रेषही हलत नाही. हा उलट्या काळजाचा व उलट्या पट्टीचा खेळ आमच्या शेतकऱ्यांसोबत आम्ही किती दिवस खेळत राहणार. लक्षात ठेवा आजूबाजूने भयानक बातम्या येत असतांना आपल्याकडे भारतीय शेतकऱ्यांच्या जीवावर कोट्यवधी कुटुंबाना मोफत राशनची चमकोगिरी सुरू आहे व एकूण एक होय एकूण एक भारतीय शेतकऱ्यांच्या जीवावर सबसिडाईज्ड फूड खात आहे.
आझादी का अमृत महोत्सव, स्वातंत्र्य, लोकशाही, संवैधानिक मूल्ये,मानवता काय, काय गप्पा इथले विद्वान मारत असतात.
आमच्या साठी तुमची कथित लोकशाही 18 जून 1951 च्या पहिल्या घटना दुरुस्तीतच मेली आहे. परिशिष्ट 9,त्यातील न्यायबंदीने आमचा गळा घोटला तो अजूनही सुटत नाही. ही मगरमिठी सुटेल व शेतमालाला भाव मिळू द्यायचे नाहीत हे धोरण बदलेल तेंव्हा देशात पोशिंद्यांची लोकशाही व बळीराज्य अवतरेल नाहीतर हा बांडगुळाचा हैदोस देशाला अन्नासाठी मौताद ना करो! याचा व्यवस्थेने व समाजाने ही विचार करावा व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे डोळसपणे बघावे असे आवाहन त्यांनी केले.
डॉ.नीलेश पाटील
शेतकरी संघटना युवा आघाडी, विदर्भ
मो.नं.7721841484
Email dr.nilesh300@gmail.com
Post Views: 328
