कृषी कायदे रद्द करणे केंद्राची चूक
सुप्रीम कोर्टाच्या समितीचा अहवाल जाहीर
विश्वप्रभात न्यूज ब्युरो
21 Mar 2022, 7:48 PM
नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या सिमितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेत अहवाल जाहीर केला. हा अहवाल सुप्रीम कोर्टात गेल्या वर्षी सीलबंद पाकिटात जमा करण्यात आला होता. पण, या अहवालात काय होते? याबाबत लोकांना माहिती नव्हते. कृषी कायदे रद्द करून मोदी सरकारने मोठी चूक केली आहे. शेतकर्‍यांना कृषी कायद्यांचे फायदे समजून सांगितले जाऊ शकले असते, असे घनवट आपल्या अहवालात म्हणाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने 12 जानेवारी 2021 ला शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीमध्ये कृषी तज्ज्ञ अशोक गुलाटी, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी आणि अनिल घनवट यांचा सदस्य म्हणून समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती, पण शेतकरी नेते भूपंदर सिंग यांनी समितीपासून स्वतःला वेगळे ठेवले होते. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालातही कृषी कायदे रद्द न करण्याची शिफारस केली होती. तसेच कृषी कायदे रद्द करणे किंवा अनेक दिवस कायदे लागू न करणे हे कृषी कायद्यांचे समर्थन करण्यार्‍या लोकांच्या भावनेच्या विरोधात आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी समितीने 73 कृषी संघटनांशी बातचित केली होती. या संघटना देशातील 3 कोटी शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधित्व करतात. या संघटनांपैकी 61 कृषी संघटनांनी मोदी सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांचे समर्थन केले होते. असे अनिल घनवट म्हणाले आहेत.
कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणारे शेतकरी हे बहुसंख्येने पंजाब आणि उत्तर भारतातून आले होते. जेथे एमएसपी एक महत्त्वपूर्ण घटक ठरला असता. पण या शेतकर्‍यांना डाव्या विचारांच्या नेत्यांनी भडकवले आणि अफवाही पसरवल्या की या कायद्यांनी एमएसपी मिळणार नाही. उत्तर भारतातील ज्या शेतकर्‍यांनी कृषी कायद्यांना विरोध करून उत्पन्न वाढवण्याची संधी गमावली असल्याचे अनिल घनवट म्हणाले आहेत.
Post Views: 304
