कंपन्यांमधील एकतर्फी खाजगिकरणाचा निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्रातील वीज कर्मचारी,अभियंते व अधिकारी दि.९ मार्च रोजी आझाद मैदानावर धडकणार

महाराष्ट्रातील चारही वीज कंपन्या म.रा.विघुत मंडळ सूत्रधारी कं.ली., महावितरण ,महानिर्मिती व महापारेषण कंपन्यातील कामगार,अधिकारी व अभियंता याच्या प्रमुख २७ संघटनांच्या संघर्ष समितीने व कंत्राटी आऊट-सोर्सिन्ग कामगार संघटनाच्या कृती समितीने दि.०२.०२.२०२२ रोजी महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री चारही वीज कपन्याच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांना वरील विषयांकित खालील प्रश्नाबाबत आंदोलनाची नोटीस देण्यात आली.

      दरम्यानच्या काळामध्ये महाराष्ट्रातील प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये व माध्यमांमध्ये महाराष्ट्रातील प्रमुख १५ शहरांच्या खाजगीकरणाच्या संदर्भाच्या बातम्या वृत्तपत्रे वृत्तवाहिन्यावर प्रसिद्ध झाल्या, त्यामुळे प्रचंड असंतोष शासन व प्रशासनाच्या विरोधात संपूर्ण महाराष्ट्र दि.१६ व

दि.२५ फेब्रुवारी रोजी द्वारसभा व निदर्शने करुन रोष व्यक्त करण्यात आला.नोटीस देऊन एक महीना झाला तरी शासनाने व प्रशासनाने आंदोलक संघटना बरोबर चर्चा आयोजित केलेली नाही. प्रशासनाने व सरकारने आंदोलनाची कुठलीही दखल न घेतल्याने संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक होऊन आझाद मैदानावर दि.९ मार्च रोजी विशाल मोर्चा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

           तिन्ही कंपन्यांशी निगडीत धोरणात्मक प्रश्न असताना सुद्धा शासन व वरीष्ठ व्यवस्थापन अत्यंत उदासीन् एकतर्फी निर्णय घेत आहे.ज्यांना धोरणात्मक प्रश्नावर निर्णय घेण्याचे अधिकार नाही असे अधिकारी मा.संचालक (मासं) महावितरणच्या अधिका-याबरोबर आंदोलनाच्या आदल्या दिवशी दि.०८.०३.२२ रोजी चर्चेस बोलावुन कामगार,अधिकारी अभियंता आणि कंत्राटी कामगारांना गृहीत धरून अपमानित केलेले असल्याने त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो व चर्चेला न जाण्याचा निर्णय संघर्ष समितीतर्फे घेण्यात आला आहे.

        वस्तुतः वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरणाचे धोरण वृत्तपत्रात स्वतः जाहीर करून त्यावर यूटर्न ऊर्जा मंत्र्यांनी घेतला.जर खाजगीकरण करणार नाही तर  पुढाकार घेऊन चारही कंपन्यांच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक व संघटना पदाधिकारी यांची त्रिपक्षीय संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित करून संघर्ष समिती आणि कंत्राटी कृती समिती यांच्या महत्वपूर्ण मागण्या सोडविण्याच्या दृष्टीने तोडगा काढला पाहिजे.परंतु तसे होताना दिसत नाही.

आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या

१) सुरु करण्यात येत असलेले खाजगीकरण धोरण रद्दबातल करण्याबाबत. 

२) केंद्र सरकारच्या विद्युत संशोधन वीज २०२१ या सरकारच्या धोरणाबाबत तीव्र विरुद्ध

३)  महानिर्मिती कंपनी संचालित असलेली जलविद्युत केंद्रे खाजगी उद्योगांना देण्याचे धोरण रद्द करणे.

४) वीज कंपन्यातील प्रास्ताविक बदली धोरण रद्द करणे आणि तिन्ही कंपन्यांतील रिक्त पदे भरणे व सुत्रधारी कंपनीचा वाढता हस्तक्षेप बंद करणे.

५)  वीज कंपन्यातील कंत्राटी कामगाराचे शोषण थांबवून त्यांना ६० वर्षा पर्यंत कंत्राटदार विरहित नौकरीत संरक्षण व नोकरीची सुरक्षितता याबाबत हमी देणे.

       वरील प्रमुख व नोटिसीत उल्लेखीत इतर मागण्याच्या बाबत शासन व तिन्ही कंपनी वरीष्ठ व्यवस्थापन याची उदासीनता व हम करे सो कायदा ह्या वृत्तीचा निषेध आहे. मा. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी त्वरीत हस्तक्षेप करून सन्मानजनक तोडगा काढावा अन्यथा दि.९ मार्च मुंबईत सुरु असलेल्या विधानसभा अधिवेशनावर मोर्चा व २८/२९ मार्च २ दिवस संप व जर आवश्यक असेल तर बेमुदत संप अटळ आहे.असे संघर्ष समितीतर्फे प्रसिद्धी दिलेल्या पत्रकाद्वारे वृत्तपत्रास वृत्तवाहिन्यांना कळविले आहे.या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला सरकार व प्रशासन जबाबदार असेल.