नवी दिल्ली: भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात १२ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्यानं निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात भाजपनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयानं निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडीला धक्का बसला आहे. गेल्या जुलै महिन्यात विधानसभेत असभ्य व असंसदीय वर्तणूक केल्याचा ठपका ठेवून महाराष्ट्र विधानसभेने भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याची कारवाई केली. या निर्णयाला भाजप आमदार आशिष शेलार व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेवरील सर्व युक्तिवाद गेल्या आठवड्यात संपले. न्यायालयानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज न्यायालयानं या प्रकरणात निकाल दिला. त्यामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
प्रकरण नेमकं काय?
Post Views: 219
सर्व
सर्व
admin@sanjay
admin@Sanjay
