कोणाची इच्छा नसल्यास लसीकरणाची सक्ती करता येणार नाही
लसीकरणावरुन सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश
नवी दिल्ली: देशात कोरोनाची लाट धोक्याच्या पातळीवर अतसानाच आता लसीकरणासंदर्बातील मोठी बातमी समोर आली आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला कोरोना लसीकरणाच्या मुद्द्यावरून काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. (Corona Vaccination)
कोरोनाची लस घेणं हे कुणालाही बंधनकारक करता येणार नाही, तर हा मुद्दा पूर्णपणे ऐच्छिक असेल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
देशात सध्या सुरु असणाऱ्या लसीकरण मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर हा अत्यंत महत्त्वाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
एका संस्थेनं केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. दरम्यान, आपण लसीकरण करताना कोणत्याही प्रकारची सक्ती केली नसल्याचं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारनं न्यायालयाला दिलं आहे.
कोणत्याही व्यक्तीच्या परवानगी आणि इच्छेशिवाय लसीकरण केलं जाणार नाही, असं केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे.
देशात कुठवर पोहोचलंय लसीकरण ?
१६ जानेवारी २०२२ ला देशातील कोरोना लसीकरण मोहिमेची सुरुवात होऊन एक वर्ष पूर्ण झालं.
१६ जानेवारी २०२१ या दिवसापासून देशात आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्स या वर्गात मोडणाऱ्या नागरिकांचं लसीकरण करण्यास सुरुवात झाली होती.
तेव्हापासून सुरु झालेलं लसीकरणाचं सत्र आजच्या दिवसापर्यंत सुरुच आहे
आतापर्यंत देशात १५६ कोटी लसींचे डोस
केंद्राकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत देशात १५६ कोटी लसींचे डोस देण्यात आले आहेत. पण, अद्यापही देश १०० टक्के लसीकरणाच्या टप्प्यापासून दूर आहे.
सध्या देशात कोरोनाची तिसरी लाट उसळलेली असतानाच या टप्प्यामध्ये लसीकरण मोलाची भूमिका निभावताना दिसत आहे.
मुख्य बाब अशी, की देशात सध्य़ा 8 टक्के लोकसंख्या अशीही आहे की ज्यांनी आतापर्यंत लसीचा पहिला डोसही घेतलेला नाही तर, 31 टक्के लोकसंख्येचं लसीकरण पहिल्या डोसवरच येऊन थांबलं आहे.
Post Views: 330
