12 आमदारांचे निलंबन मागे; राज्य सरकारचा निर्णय!

मुंबई : गेल्या काही महिन्यांपासून राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरलेल्या 12 भाजपा आमदारांचे निलंबन अखेर मागे घेण्यात आले आहे. हिवाळी अधिवेशनात देखील यासंदर्भात मोठा गदारोळ झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने देखील यासंदर्भात निलंबन कायदेशीर नसल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतर हे निलंबन मागे घेण्यासंदर्भात राज्य सरकारवर दबाव वाढू लागला होता. अखेर हे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

28 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. यामध्ये 12 आमदारांवर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई रद्द करण्यात आली होती. आमदारांविरोधात 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबनाची कारवाई करण्याचा विधानसभेला अधिकार नाही. मात्र, भाजपच्या 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले. वर्षभर निलंबित करणे ही लोकप्रतिनिधीच्या हकालपट्टीपेक्षाही गंभीर शिक्षा म्हणावी लागेल, असे ताशेरे न्यायालयाने गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीत ओढले होते.

आशीष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, संजय कुटे, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, पराग अळवणी, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार बागडिया आणि योगेश सागर या बारा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. विधानसभेत इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या ठरावावर चर्चा सुरू असताना भाजपच्या सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला. विधानसभा अध्यक्षांच्या समोरील राजदंड उचलला. माइक खेचण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना विधानसभाध्यक्षांच्या दालनात धक्काबुक्की करण्यात आली, अपशब्दही वापरले गेले. या गैरवर्तनाच्या कारणांवरून भाजपच्या 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.