एसटी विलीनीकरणाबाबतची सुनावणी 22 डिसेंबरला

मुंबई : एसटी संपाबाबत आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारसह याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू मांडली. एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाबाबतची सुनावणी बुधवार, 22 डिसेंबर रोजी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

एसटी कर्मचार्‍यांच्या याचिकेवर आज कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीत त्रिसदस्यीय समितीने आपला प्राथमिक अहवाल कोर्टात सादर केला. या अहावालात एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या विषयावर भूमिका मांडण्यात आली होती. विलीनीकरणाचा मुद्दा हा थोडा अवघड आहे. त्याला वेळ लागेल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. तसेच सरकारकडून पगारवाढ करण्यात आल्याचाही मुद्दा मांडण्यात आला. हा अहवाल कोर्टात वाचण्यात आला. 

त्यानंतर एसटी कर्मचार्‍यांची बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी कोर्टाने सदावर्ते यांना कर्मचार्‍यांना सध्या कामावर रुजू करण्याचे आवाहन करण्याची सूचना दिली. एसटीमुळे सर्वसामान्यांना प्रचंड त्रास होतोय. त्यामुळे कोर्टाने सदावर्ते यांना तशी सूचना देण्यात आली. त्यावर सदावर्ते यांनी भूमिका मांडली. जवळपास दीड तास चाललेल्या सुनावणीनंतर अखेर उद्या, 22 डिसेंबरला दुपारी अडीच वाजता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने एसटी कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर एका समितीचे गठण केले होते. ती समिती अभ्यास करुन विलीनीकरण करावे की न करावे, तसेच एसटी कर्मचार्‍यांच्या इतर मागण्या याबाबत कोर्टात अहवाल सादर करणार होती. या समितीचा प्राथमिक अहवाल आज कोर्टात सादर करण्यात आला.

राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने कामगार संघटनांशी चर्चा करावी. एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाबाबत सकारात्मक तोडगा काढावा, अशी सूचना 22 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने केली होती. याप्रश्नी आज सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने समितीचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्यात आला. यामध्ये एसटी कामगारांची पगारवाढ व अन्य मागण्या मान्य केले असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. विलीनीकरणाबाबतचा निर्णय अंतिम अहवालात दिली जाईल, असे यावेळी सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.