तूर आणि उडीद डाळीच्या साठ्यावर मर्यादा; केंद्र सरकारची मंजुरी!
डाळींची दरवाढ व साठेबाजी रोखण्यासाठी मोठा निर्णय; घाऊक व्यापाऱ्यांना २०० टन, किरकोळ विक्रेत्यांना ५
नवी दिल्ली : देशात तूर आणि उडीद डाळींच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर ताण पडत असताना केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. डाळींची साठेबाजी, काळाबाजार आणि कृत्रिम दरवाढ रोखण्यासाठी तामिळनाडू सरकारने तूर व उडीद डाळींच्या साठ्यावर मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता. या प्रस्तावाला केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाने संमती दिली असून, अंतिम नियंत्रण आदेश राज्य सरकारकडून जारी होणे बाकी आहे.
प्रस्तावानुसार घाऊक व्यापाऱ्यांना तूर आणि उडीद डाळींचा प्रत्येकी जास्तीत जास्त २०० टन साठा करता येणार आहे. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ही मर्यादा प्रत्येकी ५ टन ठेवण्यात आली आहे. मोठ्या किरकोळ विक्री साखळीतील दुकानांसाठीही प्रत्येकी ५ टनांची मर्यादा प्रस्तावित आहे.
डाळ प्रक्रिया उद्योगांसाठी मागील तीन महिन्यांची सरासरी प्रक्रिया क्षमता किंवा वार्षिक क्षमतेच्या २५ टक्के, यापैकी जास्त असलेली मर्यादा लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. आयातदारांनाही माल देशात दाखल झाल्यानंतर ४५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठा ठेवता येणार नाही.
सरकारकडे ३८ लाख टन डाळींचा राखीव साठा
दरम्यान, केंद्र सरकारकडे विविध प्रकारच्या डाळींचा सुमारे ३८ लाख टनांचा विक्रमी राखीव साठा उपलब्ध असल्याची माहिती समोर आली आहे. बाजारातील पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार हा साठा टप्प्याटप्प्याने बाजारात आणण्याची तयारी सरकारने केली आहे.
सप्टेंबर २०२६ मध्ये डाळींच्या किरकोळ किमतीतील वार्षिक महागाईदर ४.६८ टक्के नोंदवण्यात आला होता. अवकाळी हवामान, अपुरा पाऊस आणि उत्पादनातील अडचणींमुळे डाळींच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
ग्राहकांना दिलासा मिळणार का?
साठामर्यादेमुळे व्यापाऱ्यांकडून होणारी संभाव्य साठेबाजी रोखता येईल आणि बाजारातील डाळींची उपलब्धता वाढण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, प्रत्यक्ष दर किती कमी होतील, हे पुरवठा आणि मागणीवर अवलंबून राहणार आहे. विशेष म्हणजे, सध्या या निर्णयाची व्याप्ती तामिळनाडू सरकारच्या प्रस्तावापुरती आहे. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात ही साठामर्यादा लागू झालेली नाही.
Post Views: 4
