मतदान कार्ड आधारला होणार लिंक

मुंबई : आपले मतदान कार्ड आता आधार कार्डसोबत लिंक केले जाणार असून, त्यासंदर्भातील विधेयक सोमवार, 20 डिसेंबरला लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. लोकसभेत केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी निवडणूक सुधारणा विधेयक 2021 सादर केले. या विधेयकाच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. गेल्या आठवड्यात बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या बदलांना मंजुरी दिली होती.

सध्या ही बाब ऐच्छिक किंवा पर्यायी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच, लोकांना त्यांचे मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याचा पर्याय देण्यात येईल. त्यामुळे मतदारांची एक स्वतंत्र्य ओळख निर्माण होणार आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आता लोकसभेचे कामकाज 21 डिसेंबरपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. सर्वात मोठा बदल मतदार ओळखपत्राबाबत करण्यात येत आहे. या विधेयकाच्या मसुद्यात मतदार यादीतील बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर मतदार यादीही आधारशी लिंक करण्याचा प्रस्ताव आहे. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची प्रस्तावाला मंजुरी 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक सुधारणा संबंधीच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने तीन मोठे बदल केले आहेत. यामध्ये मतदार ओळखपत्र आणि आधार क्रमांक लिंक करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. तूर्तास आधार क्रमांक लिंक करणे ही बाब ऐच्छिक असणार आहे. त्यासोबत नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदणी करण्यासाठी नवमतदारांना एका वर्षात चार वेळेस संधी देण्यात येणार आहे.

विरोधकांनी घातला गोंधळ

काँग्रेस, टीएसी, एआयएमआयएम, आरएसपी, बीएसपी या पक्षांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडण्यास विरोध केला. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे विचारार्थ पाठवावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली. कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी निवडणूक कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2021 सादर केले आणि त्याद्वारे लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मध्ये प्रस्तावित सुधारणा सभागृहात मांडल्या. विरोधी सदस्यांच्या आशंका फेटाळून लावत रिजिजू म्हणाले की, याला विरोध करण्यासाठी सदस्यांनी दिलेला युक्तिवाद हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे चुकीचे वर्णन करण्याचा प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हे आहे.