जिल्हाधिकाऱ्यांकडील पत्रांना बेदखल करणाऱ्या शासकीय कार्यालयांवर दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कार्यवाही करावी

कोल्हापूर :  कोल्हापूर जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय, गुणवत्तापूर्ण व समाजोपयोगी कार्य करणाऱ्या संघटीत व सक्रिय गुणवंत कामगारांना त्यांच्या अनुभवाचा व कार्यकौशल्याचा उपयोग शासकीय यंत्रणेला व्हावा, तसेच कामगार वर्गाचा योग्य सहभाग शासनाच्या विविध उपक्रमांमध्ये व निर्णय प्रक्रियेत राहावा, या उद्देशाने राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशनच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वेळोवेळी निवेदने सादर करण्यात आली होती.

सदर मागणीचा सकारात्मक विचार करून सन २०२२, सन २०२५ व सन २०२६ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांना, त्यांच्या अखत्यारितील समित्या/कमिट्या/सल्लागार मंडळे अथवा संबंधित उपक्रमांमध्ये जिल्ह्यातील गुणवंत कामगारांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे.

मात्र, सदर पत्रव्यवहारानंतरही संबंधित बहुतांशी शासकीय कार्यालयांकडून अद्याप अपेक्षित कार्यवाही झालेली नाही. गुणवंत कामगारांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या या महत्त्वपूर्ण विषयाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने संबंधित गुणवंत कामगारांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

भारतीय राज्यघटनेने लोकशाही, सामाजिक न्याय, समानता, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, निष्पक्ष प्रशासन आणि कायद्याचे राज्य ही मूल्ये शासन व्यवस्थेची मूलभूत तत्वे म्हणून स्वीकारली आहेत. शासनाच्या अखत्यारीतील विविध महामंडळे, मंडळे, प्राधिकरणे, आयोग, सल्लागार समित्या, संचालक मंडळे, स्वायत्त संस्था व इतर सार्वजनिक संस्थावरील नियुक्ती या सार्वजनिक स्वरूपाच्या असल्याने त्या मनमानी, पक्षपाती किंवा अपारदर्शक पद्धतीने न होता वस्तुनिष्ठ, विवेकपूर्ण, न्याय आणि घटनात्मक निकषांवर आधारित असणे आवश्यक आहे. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याची प्रत्येक प्रशासकीय कृती ही अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या तत्त्वाशी सुसंगत, मनमानी विरहित, विवेकपूर्ण, पारदर्शक आणि सार्वजनिक हितावर आधारित असले पाहिजे असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. शासनाकडे नियुक्तीचा अधिकार असला तरी तो घटनात्मक मर्यादा, सार्वजनिक विश्वास, वैध अपेक्षा, नैसर्गिक न्याय आणि सुशासनाच्या तत्त्वांच्या अधीन राहूनच वापरला गेला पाहिजे असे अनेक ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये स्पष्ट केलेले आहे.

गुणवंत कामगारांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिलेले असून, त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग शासकीय योजना, कामगार कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, कौशल्यविकास, रोजगार, सामाजिक उपक्रम व इतर जनहिताच्या कामांमध्ये होऊ शकतो. त्यामुळे अशा अनुभवी व गुणवंत कामगारांना केवळ पुरस्कार अथवा सन्मानापुरते मर्यादित न ठेवता त्यांच्या गुणवत्तेच्या व अनुभवाच्या आधारे योग्य त्या शासकीय समित्या/कमिट्यांवर प्रतिनिधित्व देणे आवश्यक आहे.

सदर निवेदनामध्ये मा. जिल्हाधिकारी सो यांचेकडे विनंतीवजा अशीही मागणी करण्यात आली आहे कि -

१.  जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत यापूर्वी विविध शासकीय कार्यालयांना करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहाराचा आढावा घेण्यात यावा.

२.  संबंधित शासकीय कार्यालयांकडून सदर पत्रव्यवहारावर कोणती कार्यवाही करण्यात आली आहे, याबाबतचा कार्यालय निहाय अहवाल मागविण्यात यावा.

३.  ज्या कार्यालयांनी अद्याप कार्यवाही केलेली नाही, त्या कार्यालयांना आवश्यक त्या सूचना देऊन गुणवंत कामगारांना त्यांच्या पात्रता, अनुभव व गुणवत्तेच्या आधारे संबंधित समित्या /कमिट्यांवर प्रतिनिधित्व देण्याबाबत कार्यवाही करण्यास सूचित करावे.

४.  जिल्ह्यातील विविध शासकीय समित्या, कमिट्या, सल्लागार मंडळे व कामगार कल्याणाशी संबंधित संस्थांमध्ये गुणवंत कामगारांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी.

५.  या संपूर्ण विषयाच्या पाठपुराव्यासाठी आपल्या अध्यक्षतेखाली अथवा आपल्या निर्देशानुसार संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करून त्यामध्ये राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशनच्या प्रतिनिधींना सहभागी करून घ्यावे.

६.  करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशनला लेखी स्वरूपात देण्यात यावी.

गुणवंत कामगारांना शासकीय निर्णय प्रक्रियेत योग्य व सन्मानपूर्वक प्रतिनिधित्व मिळणे ही केवळ एका संघटनेची मागणी नसून, त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग व्यापक जनहितासाठी करण्याची संधी आहे. त्यामुळे मा. जिल्हाधिकारी सो यांनी याकामी तातडीने सकारात्मक कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा असोसिएशनच्यावतीने व्यक्त केली आहे. 

राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशनच्या सातत्यपूर्वक मागणीची जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दखल घेऊन, जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना पत्रव्यवहार केला आहे. त्यामुळे त्या पत्रव्यवहाराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रभावी पाठपुरावा करून गुणवंत कामगारांना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळवून द्यावे, अशा आषयाचे निवेदन कोल्हापूरचे निवासी जिल्हाधिकारी मा. गजानन गुरव यांना दिले असल्याचे असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश केसरकर यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.

यावेळी अनिता काळे, संजय सासने, भगवान माने, प्रविण भिके, संभाजी थोरात, सुभाष पाटील, रघुनाथ मुधाळे, संजय गुरव, संतराम जाधव, दिनकर आडसुळ, रावण समुद्रे, महादेव चक्के, प्रशांत उपाध्ये, संजय चव्हाण, मुनीर मुल्ला आदी. गुणवंत कामगार उपस्थित होते.