लघु व मध्यम वृत्तपत्रांच्या प्रलंबित जाहिरात बिलांसाठी लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघाचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

मुंबई/अकोला : राज्यातील मध्यम आणि लघु वृत्तपत्रांना शासनाकडून मिळणाऱ्या दर्शनी आणि विविध विभागांच्या निविदा जाहिरातींची रक्कम एप्रिल २०२६ पासून प्रलंबित असल्याने संपादक-मालकांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. ही रक्कम तातडीने मंजूर करून अदा करावी, अशी मागणी लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघाचे संस्थापक-राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय एम. देशमुख यांनी मुख्यमंत्री तथा माहिती व जनसंपर्क मंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे दिनांक १७/०९/२०२६ रोजी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. या निवेदनाची प्रत उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनाही देण्यात आली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने लघु व मध्यम वृत्तपत्रांसाठी अत्यंत कडक धोरणे लागू केली असून नियमित प्रकाशन, दर महिन्याची हजेरी यासारख्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रकाशित जाहिरातींचे बिल ६ महिने तर अनेकदा वर्षभर दिले जात नाही. अशा परिस्थितीत केवळ वृत्तपत्रावर उदरनिर्वाह असलेल्या संपादकांनी वृत्तपत्रे कशी चालवावीत? तसेच इतर कोणताही व्यवसाय नसावा ही अट टाकून त्यांना कल्याणकारी योजनांपासूनही वंचित ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही महासंघाने केला आहे.

जाहिरात वितरणात प्रचंड पक्षपात होत असून मोठ्या वृत्तपत्रांना दिल्या जाणाऱ्या तुटपुंज्या जाहिरातींची बिलेही वेळेवर अदा होत नसल्याने हा प्रकार अधिक विसंगत असल्याचे महासंघाने नमूद केले आहे. इतर अनावश्यक ठिकाणी प्रचंड खर्च करून बिलांची रक्कम ताबडतोब अदा केली जाते, मात्र आर्थिक अडचणीत असलेल्या छोट्या वृत्तपत्रांच्या संपादक-मालकांना उधारीमध्ये पिचत ठेवून वेठीस धरले जात आहे.

या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे हे शासनाचे कर्तव्य असून एप्रिल २०२६ पासून प्रलंबित असलेली सर्व दर्शनी आणि इतर विभागांच्या जाहिरात बिलांची रक्कम तात्काळ मंजूर करून लघु व मध्यम वृत्तपत्रांच्या संपादक-मालकांना दिलासा द्यावा, अशी आर्त मागणी महासंघाने केली आहे.