सर्व क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना देश व राज्य पातळीवर गुणवत्तेवर आधारित प्रतिनिधित्व मिळावे

कोल्हापूर : भारतीय राज्यघटनेतील समानता, पारदर्शकता, सुशासन, नैसर्गिक न्याय, लोकशाही मूल्ये तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिपादित केलेल्यांची घटनात्मक तत्त्वांच्या अनुषंगाने केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध महामंडळे, मंडळे, प्राधिकरणे, आयोग, सल्लागार समित्या, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त संस्था व इतर सार्वजनिक संस्थांवरील नियुक्त्यांमध्ये उल्लेखनीय सामाजिक कार्य करणाऱ्या पात्र सामाजिक कार्यकर्त्यांना न्याय्य, पारदर्शक व गुणवत्ताधारित प्रतिनिधित्व देण्यात यावे या आषयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी विजय राठोड यांना देणेत आले.

भारतीय राज्यघटनेने लोकशाही, सामाजिक न्याय, समानता, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, निष्पक्ष प्रशासन आणि कायद्याचे राज्य ही मूल्ये शासनव्यवस्थेची मूलभूत तत्त्वे म्हणून स्वीकारली आहेत. शासनाच्या अखत्यारीतील विविध महामंडळे, मंडळे, प्राधिकरणे, आयोग, सल्लागार समित्या, संचालक मंडळे, स्वायत्त संस्था व इतर सार्वजनिक संस्थांवरील नियुक्त्या या सार्वजनिक स्वरूपाच्या असल्याने त्या मनमानी, पक्षपाती किंवा अपारदर्शक पद्धतीने न होता वस्तुनिष्ठ, विवेकपूर्ण, न्याय्य आणि घटनात्मक निकषांवर आधारित असणे आवश्यक आहे.

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, राज्याची प्रत्येक प्रशासकीय कृती ही अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या तत्त्वाशी सुसंगत, मनमानीविरहित, विवेकपूर्ण, पारदर्शक आणि सार्वजनिक हितावर आधारित असली पाहिजे. शासनाकडे नियुक्तीचा अधिकार असला तरी तो घटनात्मक मर्यादा, सार्वजनिक विश्वास, वैध अपेक्षा, नैसर्गिक न्याय आणि सुशासनाच्या तत्त्वांच्या अधीन राहूनच वापरला गेला पाहिजे.

यासंदर्भात भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या आदेशानुसार सार्वजनिक संस्थांनी स्वतः निश्चित केलेल्या निकषांचे प्रामाणिकपणे पालन करणे बंधनकारक असून, कोणत्याही व्यक्तीस मनमानी अथवा पक्षपाती पद्धतीने लाभ किंवा अपात्रता देता येत नाही, असे अधोरेखित केले आहे.

घटनात्मक तत्त्वांचा विचार करता, सार्वजनिक नियुक्त्या या राजकीय निष्ठा, वैयक्तिक पसंती किंवा मनमानी निकषांवर नव्हे, तर गुणवत्ता, पात्रता, अनुभव, प्रामाणिक सामाजिक कार्य, सार्वजनिक योगदान, विविध सामाजिक घटकांचे प्रतिनिधित्व आणि लोकहित या वस्तुनिष्ठ निकषांवर आधारित असणे ही घटनात्मक अपेक्षा आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही मूल्ये तसेच अनुच्छेद १४, १६, ३८ आणि ३९ यांचा एकत्रित विचार करता, सार्वजनिक नियुक्त्यांमध्ये गुणवत्तेला, प्रामाणिक सामाजिक योगदानाला, विविध सामाजिक घटकांच्या प्रतिनिधित्वाला आणि सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देणे ही शासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे.

सार्वजनिक जीवनात सातत्याने सामाजिक, शैक्षणिक, साहित्यीक, सांस्कृतिक, कामगार, आरोग्य, पर्यावरण, जनजागृती, लोककल्याण व राष्ट्रीय हिताच्या विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या तसेच जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील विविध पुरस्कार व सन्मानांनी गौरविण्यात आलेल्या अनुभवी, सेवाभावी व प्रामाणिक सामाजिक कार्यकर्त्यांचा अनुभव शासनाच्या धोरणनिर्मिती, अंमलबजावणी, लोकसहभाग आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व अधिक प्रभावी करण्यासाठी उपयोगात आणणे ही लोकशाही व्यवस्थेची गरज आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदी - अनुच्छेद १४ – कायद्यापुढे समानता व शासनाच्या प्रत्येक कृतीत मनमानीस प्रतिबंध, अनुच्छेद १६ – सार्वजनिक नियुक्त्या व संधींमध्ये समानतेचे तत्त्व, अनुच्छेद ३८ – सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय प्रस्थापित करण्याचे राज्याचे कर्तव्य, अनुच्छेद ३९ – समान संधी, लोककल्याण व न्याय्य धोरणांची अंमलबजावणी.

याशिवाय सुशासन, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता, कारणसिद्ध निर्णय, सार्वजनिक विश्वासाचे तत्त्व, वैध अपेक्षा आणि नैसर्गिक न्याय ही तत्त्वे शासनाच्या प्रत्येक प्रशासकीय निर्णयाला लागू होतात.

त्यामुळे सर्व महामंडळे, मंडळे, प्राधिकरणे, आयोग, सल्लागार समित्या व तत्सम संस्थांवरील नियुक्त्यांसाठी स्पष्ट, सार्वजनिक, पारदर्शक व वस्तुनिष्ठ निकष अधिसूचित करण्यात यावेत.

पात्र सामाजिक कार्यकर्ते, महिला, कामगार प्रतिनिधी, तज्ज्ञ व्यक्ती तसेच समाजातील सर्व घटकांना  न्याय्य व संतुलित प्रतिनिधित्व देण्यात यावे. इच्छुक पात्र व्यक्तींकडून सार्वजनिक अर्ज मागवून गुणवत्ता, अनुभव, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक योगदान, प्रामाणिकपणा व तज्ज्ञता यांच्या आधारे पारदर्शक निवड प्रक्रिया राबविण्यात यावी.

नियुक्तीसाठीचे निकष, अर्ज प्रक्रिया, निवड समितीची कार्यपद्धती, अंतिम निवड आणि त्यामागील कारणे शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावीत. नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता, नैसर्गिक न्याय, सुशासन आणि कायद्याचे राज्य या तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. केवळ एखादी व्यक्ती विरोधी राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे, कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाही किंवा तिची राजकीय विचारसरणी भिन्न आहे, या कारणावरून तिला सार्वजनिक नियुक्तीपासून वंचित ठेवू नये. नियुक्ती करताना गुणवत्ता, पात्रता, अनुभव, प्रामाणिकपणा, सामाजिक योगदान, सार्वजनिक प्रतिमा आणि लोकहित हेच निकष असावेत. उल्लेखनीय सामाजिक कार्य करणाऱ्या व्यक्तींसाठी स्वतंत्र Empanelment प्रणाली विकसित करून आवश्यकतेनुसार नियुक्त्या करण्याची धोरणात्मक व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी. सार्वजनिक नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी कालबद्ध कार्यपद्धती, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि नियतकालिक पुनरावलोकनाची प्रभावी व्यवस्था करण्यात यावी.

एकूणच लोकशाही व्यवस्थेत शासनाविषयीचा जनविश्वास दृढ राहण्यासाठी सार्वजनिक नियुक्त्या घटनात्मक मूल्ये, समानता, पारदर्शकता, गुणवत्ता, सार्वजनिक हित आणि सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिपादित केलेल्या कायदेशीर तत्त्वांनुसार होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हा, राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध महामंडळे, मंडळे, प्राधिकरणे, आयोग, सल्लागार समित्या, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त संस्था व इतर सार्वजनिक संस्थांवर उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या पात्र सामाजिक कार्यकर्त्यांना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी स्वतंत्र, पारदर्शक, गुणवत्ताधारित व घटनात्मक निकषांवर आधारित धोरण तयार करून आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात यावी, अशा आषयाचे लेखी निवेदन राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशनच्यावतीने डॉ. विजय राठोड - जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांना प्रत्यक्ष भेटून तसेच मा. नरेंद्र मोदी - पंतप्रधान (भारत), मा. देवेंद्र फडणवीस - मुख्यमंत्री (महाराष्ट्र), मा. उपमुख्यमंत्री - (महाराष्ट्र), मा. कॅबीनेट सचिव (भारत सरकार), मा. मुख्य सचिव (महाराष्ट्र) यांना पत्राद्वारे पाठविले असल्याचे अध्यक्ष सुरेश केसरकर यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.

यावेळी भगवान माने, अनिता काळे, संभाजी थोरात रघुनाथ मुधाळे, सुभाष पाटील, संजय गुरव, संजय सासने आदी. सहकारी उपस्थित होते.