पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेते महामंडळे पुढील अधिवेशनाच्या आत स्थापन करु - मंत्री अँड आशिष शेलार यांची माहिती

मुंबई - पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी सरकारने जाहीर केलेले आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची कार्यवाही पुढील अधिवेशनाच्या आत करण्यात येईल, तसेच पत्रकारांच्या विविध विषयांवर पत्रकार संघटना, शासनातील विविध विभाग, संबंधित लोकप्रतिनिधी यांची एक व्यापक बैठक लवकरच घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मंत्री अशी शेलार यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेमध्ये आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी आज लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. या लक्षवेधी मध्ये त्यांनी पत्रकार आणि वृत्तपत्र विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने जाहीर केलेले आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणे, कोरोना नंतर वृत्तपत्र क्षेत्रात निर्माण झालेल्या अडचणी,  त्यातून निर्माण झालेला रोजगाराचा प्रश्न,  बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या नावाने असलेल्या त्यांचे योजनेचे प्रस्ताव रखडणे, वर्तमानपत्र खरेदी करणारे वाचकांना  आयकरात सूट देणे, पत्रकारांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी महामंडळातर्फे मदतीची आवश्यकता, गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत पत्रकारांना घरे देणे, जाहिरातीवरील जीएसटी रद्द करणे, अशा विविध विषयांकडे लक्ष वेधले होते.

मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, दोन्ही महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्री मंडळाने 10 आक्टोबर 2024 ला घेतला असून विविध खात्यांशी या विषयांचा समन्वय करायचा असल्याने ती प्रक्रिया सुरु असून पुढील अधिवेशनाच्या आत याबाबत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करुन ही महामंडळे स्थापन करण्यात येतील, अशी ग्वाही दिली.

तसेच वर्तमानपत्रांचे आपल्या. लोकशाही प्रक्रियेत महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळेच चौथा स्तंभ म्हणून आपण स्थान दिले आहे.  कोरोना काळात या क्षेत्रासमोर अनेक अडचणी निर्माण झाली तशीच काही नवीन आव्हाने सुध्दा उभी राहिली. त्यामुळे यातून मार्ग काढून या क्षेत्रातील अडचणी सोडवण्यासाठी शासन जे जे प्रयत्न करते आहे तेही त्यांनी आपल्या उत्तरात विषद केले. 

दरम्यान, या चर्चेत आमदार. सतेज पाटील आणि अन्य सदस्यांनी ही भाग घेऊन बाळशास्त्री जांभेकर पेन्शन योजने तील विलंब व काही अटी शर्तींबाबत प्रश्न उपस्थित केले. तर पत्रकार सुरक्षा कायदा या विषयाकडे लक्ष वेधले.

दरम्यान, हे विषय विविध खात्यांशी संबंधित असल्याने याबाबत एक सर्व विभागांची संयुक्त बैठक येत्या अधिवेशनाच्या आत घेण्यात येईल. त्यामध्ये या सगळ्या प्रश्नांवर चर्चा करु असे मंत्री शेलार यांनी आश्वस्त केले.