महिला आयोग आणि दक्षता अधिकाऱ्यांच्याही पत्राचा सिव्हील लाईन पोलिस स्टेशनकडून अवमान

अकोला - एका सुशिक्षित महिलेवर धडधडीत अन्याय होत असतांना आणि सीसीटीव्ही फुटेजचे सारे पुरावे आणि तक्रारदार आरोपीचे नाव सांगत असतांनाही पोलिसांकडून गुन्हा नोंदविण्यात होणारी स्वार्थप्रेरित टाळाटाळ म्हणजे संविधानिक कायदा सुव्यवस्थेशी होणाऱ्या अक्षम्य प्रतारणेचे गंभीर प्रकरण अकोला येथे घडलेले आहे. केन्द्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या मुलीच्या छेड प्रकरणातूनही महिला आणि मुलींच्या प्रकरणात समाज असुरक्षित असून कायदा सुव्यवस्था संपूर्णपणे कोलमडल्याचे लक्षात येते आहे.अशा परिस्थितीत एका महिलेला कायद्याचे संरक्षण न देता आरोपींना अभय देण्याचा  प्रकार अकोला येथील सिव्हील लाईन पोलिस स्टेशनमध्ये घडला आहे.कायदा सुव्यवस्था ही स्वत:च्या हित संरक्षणासाठी वापरणाऱ्या या पोलिस स्टेशनच्या अब्रूची लक्तरे एका मागे एक बाहेर येत असून पोलिसांच्या आर्थिक दबावामुळे या पोलिस स्टेशनच्या क्षेत्रातील एका विद्यार्थानेही आत्महत्त्या केल्याची घटना नुकतीच घडलेली आहे‌.तरीही कोणतेही नियंत्रण न ठेवता बघ्याची भुमिका घेणाऱ्या अकोल्याच्या अकार्यक्षम पोलिस अधिक्षकांना कधी हटवणार? असा प्रश्न तक्रारदारांवर होणारे अमानविय अन्याय पाहून लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ या समाजाभिमुख राष्ट्रीय संघटनेचे संस्थापक- राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय एम.देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे. ही मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचेकडे सुध्दा केलेली आहे.

          अकोला पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले असून याबाबत अनेक वृत्तपत्रांनी हे सत्तृय अधोरेखित केलेलं आहे.स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी गंभीर अनागोंदीच्या आणि भ्रष्ट कारभाराकडे  लक्ष दिले पाहिजे अशा प्रतिक्रिया सुजाण नागरीक आणि समाजसेवकांकडून व्यक्त होत आहेत. जादु टोणा विरोधी कायद्यानुसार जाणून बूजून गुन्हा नोंद न  प्रकरणात सिव्हील लाईन पोलिस स्टेशनचे एपिआय महेन्द शिंदे यांनी आरोपींना सांभाळण्याचा स्वार्थासाठी कमालीची मुजोरी आणि मग्रुरी केलेली आहे. शासनाकडून स्थानिक गुन्हे शाखेचे दक्षता अधिकारी म्हणून नियुक्त शंकर शेळके यांनी गुन्हा नोंदविण्याच्या आणि राज्य महिला आयोगाने सुध्दा तसे सुचित केल्यावरही एपिआय शिंदे यांनी सदर तक्रारदार महिला सौ.सोनल अग्रवाल यांना बिना तारखेचे थातुर मातूर समजपत्र देऊन आपली तक्रार संबधित गुन्ह्यात बसत नसल्याचे  स्पष्टीकरण दिलेले आहे.त्यामुळे त्या. आता न्यायालयात याप्रकरणी दाद मागणार आहेत.या प्रकरणी गुन्हा नोंदवा म्हणून सांगणाऱ्या अनुभवसिध्द ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांपेक्षाही  कनिष्ठ एपीआय शिंदे हे कायद्यांच्या ज्ञानात फारच वरचढ आहेत का? असे विनोदी प्रश्न सामाजिक नेत्यांकडून उपस्थित होत आहेत. तक्रारदार, पत्रकार,समाजसेवकांशी मग्रूरी करणाऱ्या या एपीआयवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी मागणी लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष पंजाबराव वर आणि पदाधिकाऱ्यांनी एका निवेदनाव्दारे केलेली आहे.याबाबतितही हे अकोला जिल्हा पोलिस अधिक्षक आता काय भुमिका घेतात यावरूनच आता त्यांच्या संवेदनशिलता आणि कर्तव्यवादी भुमिकेचा कस लागणार आहे. स्वत:च्या स्वार्थासाठी चुकीच्या भुमिका घेणाऱ्या पोलिसांना जाब विचारण्याचीही तयारी वरीष्ठ अधिकारी बाळगत नसतील तर खरोखरच त्यांना समाजाला न्याय देण्यासाठी "सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय" या ब्रिदवाक्याला सांभाळणारे कर्तव्यदक्ष मानवतावादी अधिकारी म्हणावे का? हा आता एक चिंतनशील विषय ठरलेला आहे.