राज्यात गेल्या वर्षी तब्बल २८५१०शेतकऱ्यांनी सतत येणाऱ्या आपत्तींनी निराशाग्रस्त होत आत्महत्या केल्या. २०२२ साली त्यापेक्षाही जास्त २९४२० कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आपला जीव दिला. त्या आधी २०२१ साली हीच संख्या २७४३० होती. देश्यात मागील वर्षी १लाख १२ हजार शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. ही हृदयद्रावक संख्या या संकटाचे गंभीर चित्र दर्शवते.
शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यास सोयीचे व्हावे म्हणून अस्तित्वात आलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर शेतकऱ्यांमधूनच आलेले राजकारणी नेते बाजार समित्यांचे अध्यक्ष बनून व्यापारी आणि दलाल ज्यांना अडते म्हणतात, त्यांच्या साथीने बाजार समित्यांचा कारभार बघतात. ज्या क्षणाला शेतकरी बाजार समितीत पाऊल टाकतो, त्या वेळेपासून तो या शक्तिशाली दलाल आणि नेते यांच्या हातातलं बाहुलं बनतो.
शितावरून भाताची परिक्षा, तसे सबंध देशात हीच परिस्थिती असेल, यात शंका नाही! मग Gross Do mastic Production अर्थात - जीडीपी (स कल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात - सराउ )मध्ये शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण लोकसंख्येचे स्थान तरी काय? आता याचा विचार केला, तर अनेक बाबी पुढे येतात. खरे तर देशाचा विकास म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांचा विकास. त्यासाठी देशाचा खरोखरच विकास होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी अर्थव्यवस्थेचा एकूण आकार बघण्यापेक्षा दरडोई वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाण काय आहे, हे पाहणे अधिक उपयुक्त ठरेल. याच उद्देशाने केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जारी केलेल्या प्रेस नोटमध्ये आपले २०२१-२२ या वर्षात रु. २०३ लाख कोटी रु एवढे अनुमानित केल्याचे दिसून येते. सराउ म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात जरी आपला जगात पाचवा क्रमांक असला, तरी दरडोई उत्पन्नात मात्र आपण १९० देशांत १४०व्या स्थानी आहोत. किंबहुना हे स्थान सातत्याने घसरत चालले आहे. यावरून दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नात जगातील १३९ देश आपल्या पुढे आहेत, हे स्पष्ट होते. लाजीरवाणी बाब म्हणजे श्रीलंका आणि बांग्लादेशही आपल्या पुढे आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, आपली अर्थव्यवस्था कितीही मोठी असली तरी सामान्य माणसाचे विशेषतः शेतकऱ्यांचे आयुष्य मात्र दारिद्र्यातच व्यतीत होत आहे.
जीडीपीच्या वाढत्या दराचा भले सरकार उदो उदो करत असेल, परंतु दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादनात म्हणजेच सराउ त आपण १८७ देशांच्या यादीत १४५व्या स्थानावर म्हणजे किती भिकारडे आहोत, हेही लक्षात घेण्याची जरुरी आहे. जीडीपी चा अर्थात सराउ चा (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) विचार करता भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगात पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था बनलेली आहे, परंतु या विकासाची फळे सामान्य जनतेला, शेतकऱ्यांना चाखायला मिळत आहेत काय, हे पाहण्याचीही तेवढीच गरज आहे.
जीडीपी अर्थात सराउ वाढल्याशिवाय देशाची प्रगती शक्य नाही, त्यामध्ये वाढ झाली, तरच देशातील गरीबांसहित सर्व नागरिकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे, असा प्रचार केला जातो परंतु या विषयावर अधिक अभ्यास केला तर तो प्रचार किती भ्रामक आहे याचे वेगळेच निष्कर्ष प्रत्ययाला येतात. त्यामुळे जीडीपी अर्थात सराउ विषयी भ्रमनिरास होऊन आपल्याला वास्तवाचे आकलन होऊ लागेल.
बारकाईने विचार केल्यास जीडीपी अर्थात सराउ च्या वाढीची प्रेरणा केवळ आणि केवळ उत्पादनाच्या वाढीशी असते, मग भलेही खर्च कितीही वाढो, त्यामुळे तथाकथित जीडीपी किंवा सराउवाद शाश्वत विकास, आर्थिक समता आणि सर्वसमावेशकता यांचा आग्रह धरत नाही, यावरूनच त्यांची चतुराई लक्षात घ्यावी, त्यामुळे आपण या जीडीपीवादाचा जेवढा आग्रह धरू, तेवढा आपला तोटा वाढलेला असेल. म्हणजेच शेतीत ज्यास्त उत्पन्न काढण्या साठी आपण बियाणे, खते, किटकनाशके, ड्रीप, व तंत्रज्ञान इत्यादी वर आपण जेवढा ज्यास्त खर्च करू तेवढा ज्यास्त नफा त्या निवीष्ठा उत्पादन करणाऱ्यांचा वाढेल मात्र शेतकऱ्यांचा नफा म्हणजे उत्पन्न कमी झालेले असेल.
आपली ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या आजही ग्रामीण भागात राहते, आणि दारिद्र्याचे प्रमाणही या लोकांतच ज्यास्त का आहे याचे उत्तर त्यातच दडलेले आहे. ग्रामीण भागातील बहुसंख्य जनता ही शेती किंवा तत्सम क्षेत्रांवर अवलंबून आहे, त्यांना आपला विकास करायचा असेल, तर त्यांची आर्थिक क्षमता एका विशिष्ट पातळीवर आणली तरच त्यांना आपल्या उपजीविकेवर खर्च करून उर्वरित पैशातून आपल्या कुटुंबाचे आरोग्य राखण्याबरोबरच आपल्या पाल्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे शक्य होईल.
म्हणजेच शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित म्हणजेच स्वामींनाथन म्हणतात त्याप्रमाणे C2+50% असा योग्य भाव मिळाल्याशिवाय शेतीच्या सुधारणेला पूर्णत्व येऊच शकत नाही. ग्रामीण भागात शेतमालावरील प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी कृषीविकासासाठी आवश्यक आहे, परंतु यासाठी शासनाला आपल्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा कृषीक्षेत्रातील गुंतवणुकीवर खर्च करावा लागेल, मात्र त्यामुळे महागाईचे संकट निर्माण होण्याची भीती दाखवून असा खर्च करण्याचे टाळले जाते, आणि वरून बाजारात मालाची टंचाई होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणारे घातक असे आयात-निर्यात धोरणासंबंधी शेतकरीद्रोही निर्णय घेतले जातात.
कांद्याची भाववाढ होते म्हणून त्यावर निर्यातबंदी लादली जाते. खाद्यतेलाच्या आयातीवरील शुल्क कमी करून तेलबियांचे दर घसरवल्या जातात, कारण सरकारच्या पुढे तेलबियांच्या दराचा प्रश्न नसून खाद्य तेलाच्या महागाईचा असतो. याचा अर्थ सर्वसामान्य जनतेची नाराजी टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांची नाराजी पत्करली आणि भले त्याने आत्महत्या केली तरी सरकारला चालत. कापूस, गव्हाचे, तांदळाचे, इतर कडधान्यांचे उत्पादन घटण्याची शक्यता जरी वाटली, तरी सरकार लगेच या मालावर निर्यातबंदी लादते.
कृषिमालाचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य मोठ्या प्रमाणात वाढते, पण सरकारला आणि सरकारवर प्रभाव असलेल्या कॉर्पोरेट जगाला ग्रामीण भागातील दारिद्र्यापेक्षा शहरातील महागाईची समस्या अधिक गंभीर वाटते, कारण शहरी लोक खाण्यापिण्यावर जेवढा पैसा वाचवतील तेवढाच पैसा ते कंपन्यानी उत्पादित केलेल्या चैनीच्या वस्तूंवर खर्च करतील हा त्यांचा सरळ फंडा आहे.
सरकारच्या कृषीक्षेत्राबाबत असलेल्या उदासीनतेमुळे कृषी क्षेत्राचा एकूण जीडीपीमधील हिस्सा आणि ग्रामीण जनतेचा दरडोई नफा म्हणजेच उत्पन्न मागील बऱ्याच वर्षांपासून सातत्याने घटत चालले आहे. १९९०-९१ साली जीडीपीमधील शेतीचा वाटा ३५ टक्के एवढा होता. तो वाटा २०२३-२४ सालापर्यंत १५ टक्क्यांपर्यंत खाली आलेला आहे. केवळ जीडीपी मधील म्हणजे उत्पादनाची वाढ हे त्यांचे मध्यवर्ती उद्दिष्ट आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
शेतीमधिल खर्च वाढत गेल्या मुळे शेतीमधिल उत्पन्न म्हणजेच नफा घटला, त्यामुळेच उत्तम शेती आणि कनिष्ठ नोकरी असे मानणाऱ्या ग्रामीण भागातून आरक्षण आंदोलनांचा उदय होत आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
२०२२ ला महाराष्ट्र राज्यामधे २७०३ ओसाड गावंची नोंद झाली होती त्यापैकी २३०० गावे एकट्या विदर्भातील होती, त्यात २०२३ ला म्हणजे एकाच वर्ष्यात ७०० नी वाढ होऊन ती संख्या आता ३००० वर जाऊन पोहचली आहे. यावरूनच शेतीची, विदर्भाची अवस्था किती भयाण होत चालली आहे हे लक्ष्यात येते. जीडीपी वाढीमुळे सर्वसामान्य जनतेला आपल्या देशाचा आर्थिक विकास होत असल्याचे बेगडी स्वप्न दाखविल्या जाते. या आर्थिक विकासामुळे वाढलेल्या उत्पन्नाचा फार थोडा भाग गरिबांपर्यंत झिरपतो. पण वरच्या वर्गांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत हा झिरपा अत्यंत नगण्य असतो. त्यामुळे आर्थिक विषमता कमालीची वाढते. या विषमतेमुळे शोषितांच्या वाट्याला आलेल्या अत्यल्प उत्पन्नात त्यांच्या जीवनावश्यक गरजाही नीटपणे पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे या गरिबांमध्ये प्रारंभी असमाधान आणि त्यानंतर मध्यमवर्गाविरुद्ध संताप वाढत जाऊ शकतो.
आर्थिक विकासाच्या नावाखाली सध्या आत्यंतिक विषमता निर्माण करणाऱ्या जीडीपी वाढीची जी उन्मादी घोडदौड दाखवल्या जाते, ती पूर्णपणे दिशाभूल करणारी आहे. या आर्थिक वाढीचे फायदे सर्व समाजाला होण्यासाठी उत्पादना पेक्ष्या उत्पन्न वाढ हे उदिष्ट अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु प्रचलित जीडीपीवादात अशा विचारांना स्थान असण्याचे कारणच नसते. कारण कसेही करून फक्त उत्पादन वाढवणे, हेच जीडीपीवादाच्या केंद्रस्थानी असते. मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्ग या वाढत्या उत्पादनांची भरमसाट आणि अनावश्यक खरेदी करत असतात. अशा भरमसाट खरेदीवरच जीडीपीवादी विचारांचे भवितव्य अवलंबून आहे, हे जिडीपी वादाचे पुरस्कर्ते चांगलेच जाणून असतात. त्यामुळेच अशा खरेदीला ते वेगवेगळ्या प्रकाराने प्रोत्साहन देतात. ऐशआरामाच्या महाग वस्तूंमध्येच आपली प्रतिष्ठा आणि सुख सामावले असल्याच्या खोट्या कल्पनांनी मध्यमवर्गाला भारून टाकलेले आहे. त्यामुळे फक्त विवेकहीन उत्पादवाढीलाच केंद्रस्थानी ठेवल्यास जीडीपीवादाने समाजाचे एकूण सुख वाढण्याची शक्यता नाही, आणि उत्पादन महत्वाचे नसून उत्पन्न महत्वाचे हे ज्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या आणि राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येईल त्या दिवसापासून शेतकरी आत्महत्या कमी कमी होत जातील.
लेखक : प्रकाश पोहरे
प्रतिक्रिया देण्यासाठी 98225 93921 वर थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्सअप वर पाठवा. प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.
Post Views: 114
