राज्यातील सामान्य नागरीकासह शेतकऱ्यांना वीज दरवाढीचा शॉक

अकोला - सामाजिक कार्यकर्ता उमेश इंगळे यांनी मुख्यमंत्री यांना महावितरण’च्या वीज दरवाढ मागे घेण्यासाठी ईमेल द्वारा पाठवलेल्या पत्राद्वारे केली आहे. राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना आता महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने वीज दरवाढीला मंजुरी दिली आहे. कृषीसह सर्वच घटकांच्या विजेसाठी सहा ते आठ टक्के दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने जोरदार शॉक दिला आहे.

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने द्विवार्षिक वीज दरवाढीला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यातील वाढ नवीन आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभी म्हणजे एप्रिल महिन्यापासून लागू होणार आहे. या वीज दरवाढीमुळे वीज दरात ६ ते १२ टक्के वाढ होणार असून, स्थिर आकाराचा अतिरिक्त बोजाही ग्राहकांवर पडणार आहे. हा आकार सर्व प्रकारच्या दरवाढीवर कमाल दहा टक्केपर्यंत आहे.

आयोगाने मागील वर्षी ‘महावितरण’च्या वीज दरवाढीला मंजुरी दिली होती. ही दरवाढ आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या दोन वर्षाकरिता आहे. त्यामुळे मागील वर्षी १ एप्रिल २०२३ या आर्थिक वर्षात जवळपास ३ टक्के वीज दरवाढ करण्यात आली. आता २०२४ या आर्थिक वर्षापासून ही दरवाढ ६ टक्के लागू करण्यात आली.

ज्या कंपनीला २०२२ ला ग्राहकांनी ९० हजार कोटी रुपये बिलापोटी मोजले होते. हीच रक्कम गेल्यावर्षी या कंपनीने ग्राहकाकडून एक लाख सात हजार कोटी रुपये वसूल केली. यावर्षी ही वसुली एक लाख पंधरा हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. दरवाढीचा वेग अवाढव्य आहे. याला कारणीभूत ‘महावितरण’ची अकार्यक्षमता, वीज गळती आणि सरकारी वृत्ती आहे. कंपनी ठरवते आणि त्याला आयोग आणि सरकार मान्यता देतात, हे चित्र आहे. आशा धोरणामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांबरोबर शेतकरीही देशोधडीला लागणार आहे. म्हणून ही दरवाढ मागे घेण्यात यावी अन्यथा तिव्र आंदोलन छेडण्यात येईल याची नोंद घ्यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ता उमेश इंगळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ईमेल द्वारा केलेल्या तक्रारी द्वारा केली आहे.