कॉर्पोरेट लॉबीचे उखळ पांढरे करून देण्यासाठीच कंत्राटीकरणाचा घाट! - प्रकाश पोहरे
कंत्राटीकरणाचा विरोध! अंजनगांवसुर्जीत हजारोंचा जन आक्रोश मोर्चा तहसीलवर धडकला..
विश्वप्रभात न्यूज ब्युरो
18 Oct 2023, 6:26 PM
शिक्षणाचे कंत्राटीकरण शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडणारे! - आमदार बळवंत वानखडे
अंजनगांव सुर्जी : महाराष्ट्र शासनाने ६२ हजार शासकीय शाळा बंद करुन उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे गोरगरीब, बहुजनांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे शासनाचे षड्यंत्र असल्याची टीका आमदार बळवंत वानखडे यांनी केली. मंगळवारी (दि.१७) भव्य जन आक्रोश मोर्चाला संबोधित करताना ते बोलत होते.
कंत्राटदारांकडून कंत्राटी पध्दतीने कर्मचारी भरती, सरकारी शाळांच्या कंत्राटीकरणाचे शासनादेश गोरगरीबांना शिक्षणाची दारे बंद करणारे व सुशिक्षित बेरोजगारांच्या आशा-आकांक्षा उद्ध्वस्त करणारे, सेवा सुरक्षा नाकारणारे असल्याने निर्माण झालेला असंतोष व्यक्त करण्यासाठी १७ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी तहसील कार्यालयावर मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. पान अटाई येथून निघालेला मोर्चा तहसील कार्यालयावर धडकला. या मोर्चात तालुक्यातील सर्वपक्षीय कार्यकर्ते सहभागी झाल्याने मोर्चाला भव्य स्वरुप प्राप्त झाले होते. मोर्चा तहसील कार्यालयावर पोहोचल्यानंतर, मोर्चाला संबोधित करताना आमदार बळवंत वानखडे यांनी राज्य सरकारसह शिक्षणमंत्र्यांवर खरमरीत टीका केली. शिक्षणाचे कंत्राटीकरण शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडणारे असल्याचे प्रतिपादन आमदार वानखडे यांनी यावेळी केले. यावेळी, सरकारी शाळा बंद करण्याचा व कंत्राटी नोकरभरती करण्याचा निर्णय देशाच्या भावी पिढीविरोधातील सरकारचे षड्यंत्र असल्याचे मत जन आक्रोश मोर्चाचे समन्वयक प्रवीण पेटकर यांनी व्यक्त केले. यावेळी मोर्चामध्ये शेतकरी नेते व दै. देशोन्नतीचे मुख्य संपादक लोकनायक प्रकाश पोहरे, रामेश्वर अभ्यंकर, ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. राजेंद्र कोकाटे, शिवसेनेचे नेते देविदास वाळके, मोर्चाचे समन्वयक प्रविण पेटकर, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष प्रमोद दाळू, माजी पं. स. उपसभापती महेश खारोडे, कृ.उ.बा.स. सभापती ॲड. जयंत साबळे, कृ.उ.बा.स. संचालक विकास येवले, शिवसेनेचे महेंद्र दिपटे, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष माधवराव गावंडे, सुधाकर खारोडे, प्रदिप देशमुख, प्रदिप येवले, सलमान खान, शुभम बाळापुरे, विनोद भालेराव, राजू कुरेशी, मोहम्मद फैमोद्दीन, रमेश सावळे, अभिजित अभ्यंकर, मनोहर रेचे, गजानन दुधाट, गजानन धोटे, प्रदीप अडगोकर, कपिल देशमुख, राजेंद्र आकोटकर, डॉ. श्रीकृष्ण गोरडे, गजानन लवटे, सिद्धार्थ सावळे, अफसर बेग, सुरज पवार, नाजिम खतीब, छोटू मानकर, बाळासाहेब गोंडचोर, मनोज मेळे, विपुल नाथे, सलामोद्दीन, शरद कडू, बबलू पाटील काळमेघ, निलेश ढगे, श्रीकांत नाथे, साधना कोकाटे, सुनंदा सरोदे, रजनी काळमेघ, सारिका मानकर, स्मिता लहाने, स्मिता घोगरे, मीना कोल्हे, सीमा बोके, सपना शिंगणे, जयश्री पोटदुखे, किरण इंगळे, सविता पेटकर, जमाते इस्लामी हिंदच्या नफिसा अतिक, विनंती तायडे, अ. कादर, अविनाश मेहरे, अशोक मोरे, अश्फाक अली, अ. कलीम अ. कलाम, मिर्झा जहीर बेग, विजय रायबोले, अनिल खलोकार, देवानंद महल्ले, श्रीकांत बोरोडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. यावेळी संचालन ललित ढेपे, तर आभार विदर्भकुमार बोबडे यांनी मानले.
यावेळी जनसमुदायाला संबोधित करतांना शेतकरी नेते लोकनायक प्रकाश पोहरे यांनी शासनावर कडाडून टिका केली. सध्या सत्तेत असलेल्या राज्यकर्त्यांना शाळा बंद करुन शिक्षणसम्राटांच्या घशात घालयाच्या आहेत. कॉर्पोरेट लॉबीचे उखळ पांढरे करून देण्यासाठीच कंत्राटीकरणाचा घाट घातला जातोय!, असे पोहरे म्हणाले. या शाळांना लोकांनी जमिनी दान दिल्या होत्या, त्या शाळांचे खासगीकरण करण्याचा अधिकार सरकारला कुणी दिला, असा सवालही त्यांनी केला. सरकारी शाळा ठरवून खराब केल्या आहेत. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी, तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या पाल्यांना सरकारी शाळेतच प्रवेश द्यावा, असा कायदा झाला तरच सरकारी शाळांची गुणवत्ता वाढेल, असेही पोहरे म्हणाले. एसटी बस आणि खाजगी बस सेवा, बियाणे मंडळ (उदा. महाबीज) आणि खाजगी बियाणे कंपन्या, वीज मंडळ आणि अदानी पॉवर, सरकारी रुग्णालयातील आरोग्य सेवा आणि सुपर स्पेश्यालिटी हॉस्पिटल यांच्यातील दरात किती फरक आहे, हेदेखील त्यांनी सविस्तरपणे सांगितले. त्याचप्रमाणे, सैनिक आणि कंत्राटी अग्निवीर यांच्याबाबत सरकारच्या वागणुकीतील फरक देखील त्यांनी सांगितला. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या एकाधिकारशाहीतून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून राज्यात सुरू करण्यात आलेल्या खासगी बाजार समित्याही राजकारण्यांचा अड्डा बनल्याचे त्यांनी म्हटले. रस्ते खाजगी कंपन्यांना दिल्यामुळे कसा टोल व आरटीओ कर वसूल केला जातो, हेसुद्धा त्यांनी सांगितले.
या आहेत मागण्या :-
१) भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४५ नुसार १४ वर्षांखालील मुला-मुलींना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण द्या. ही शासनाची आद्य जबाबदारी आहे.
२) राज्य शासनाने बेजबाबदारपणे जनहिताच्या विरुद्ध व घटनेच्या विरुद्ध घेतलेला शाळांच्या कंत्राटीकरणाचा निर्णय रद्द करावा.
३) महाराष्ट्र सरकारने नोकऱ्यांचे खाजगीकरण करू नये.
४) जिल्हा परिषद व इतर शासकीय शाळा दत्तक / खाजगीकरणाला वाव देऊ नये.
५) शासकीय शिक्षक व इतर नोकर भरती चालू करावी.
Post Views: 305
