सामाजिक न्याय विभागाच्या कोणत्याही योजना बंद केलेल्या नाहीत!
बार्टीच्या प्रशिक्षणाच्या सर्व योजना चालू आहेत
विश्वाप्रभात न्यूज ब्युरो
03 May 2023, 8:33 AM
* बार्टी या संस्थेवर खोटे, दिशाभूल करणारे बिनबुडाचे आरोप संस्था व विद्यार्थी यांनी आंदोलनात सहभागी होऊ नये बाटींच्या वतीने आवाहन
पुणे : सामाजिक न्याय विभागाच्या सर्व योजना चालू आहेत, बार्टीच्या प्रशिक्षणाच्या व इतर चालु असलेल्या कोणत्याही योजना बंद करण्यात आलेल्या नाहीत, मात्र राज्यातील सर्व सामान्य जनतेमध्ये/ समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती ठराविक संघटना व लोकांकडून दिली जात आहे. विविध प्रसार माध्यमातून देखील जनतेची दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करण्यात येत आहे. दिनांक १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनी अशाच काही संस्थांकडून मुंबईत उपोषण करण्यात येणार असल्याचे व त्यामध्ये विविध संस्था, विद्यार्थी राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते व सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते सहभागी होण्याचे आवाहन सबंधित संस्था/ लोकांकाकडुन समाज माध्यमांतून करण्यात येत आहे.
हे सर्व आरोप बाटीॅ या संस्थेने फेटाळले असून त्यात कोणत्याही स्वरूपाचे तथ्य नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. तसेच सबंधित व्यक्ती / संस्थांच्या आवाहनाला प्रतिसाद न देता विद्यार्थी हित लक्षात घेत सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन बार्टी संस्थेच्या वतीने करण्यात आले आहे. सामाजिक न्याय विभागात वर्षानुवर्षे मक्तेदारी निर्माण करणारे ठेकेदार, भोजन पुरवठा करणारे ठेकेदार, तसेच विविध प्रशिक्षणाच्या सेवा देणान्या संस्था, यांचे करार संपुष्टात आले असल्याने तसेच विभागाने केलेल्या स्थानिकस्तरावरील चौकशीत भोजन ठेकेदार दोषी आढळल्याने त्यांचा भोजन ठेका रद्द करून त्यांच्याविरुद्ध काही ठिकाणी गुन्हे
दाखल करून, त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही प्रस्तावित केल्याने या ठेकेदारांकडून विभागाची व बार्टी संस्थेचीबदनामी करुन प्रतिमा मलिन करण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. आरोप करण्यात आलेल्या प्रमुख मुद्यांचा तपशील व त्याबाबतची वस्तुस्थिती खालील प्रमाणे.प्रशिक्षण संस्थांच्या निवड बाबत बार्टीच्या माध्यमातून सध्या आयबीपीएस, बँकिंग व पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण देणा-या ३० संस्थाचा करार कालावधी संपृष्टात आलेला असून कोविडच्या पार्श्वभूमीवर निविदा प्रक्रिया न राबवता एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा तत्कालिन परिस्थितीत सन २०२१ मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे नव्हते. व सदर निर्णय हा बार्टीच्या नियामक मंडळाने घेतलेला आहे. त्याचा सचिव श्री सुमंत भांगे यांच्याशी संबंध नाही. व सदर निर्णय श्री भांगे यांच्या कालावधीत झालेला नाही. त्यामुळे सचिवानी ३० संस्था बंद केल्यात त्या आरोपात तथ्य नाही.
सन २०१७-१८ मध्ये एकूण ६९०० विद्यार्थ्यांना २३ हजार प्रति विद्यार्थी याप्रमाणे ३४ लक्ष ५० हजार एका संस्थेला निधी देण्यात येत होता. अशा राज्यातील एकूण ४६ संस्थांना १६ कोटी २१ लाख रुपये या योजनेच्या अंतर्गत देण्यात येत होते. त्यामध्ये नंतर पोलीस भरती प्रशिक्षण योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. विभागाने या प्रशिक्षण योजनेचा आढावा घेतला असता असे निर्देशनास आले की, ज्या संस्थांमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे तेथील विद्यार्थ्यांचा प्रशिक्षण पूर्ण घेतल्यानंतर होणारी निवड व रोजंदारीचे प्रमाण हे अत्यल्प आहे. तसेच बार्टीने मध्यंतरीच्या काळात या संस्थांची तपासणी केली असता काही संस्थांच्या गुणवत्ता व दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, त्यामुळे अशा संस्थांकडून प्रशिक्षण देणे बाबत भविष्यात विभागाच्या कामकाजावर प्रश्न निर्माण करणारे आहेत. तसेच दिवसेंदिवस प्रशिक्षण घेण्या-
या विद्यार्थीची संख्या देखील वाढत चालली असून सन २०२३-२४ या वर्षात २७६०० विद्याथ्यांवर प्रतिसंस्था ४ कोटी ४१ लक्ष याप्रमाणे ४६ संस्थांवर एका वर्षासाठी २०२ कोटी ८६ लक्ष तर पाच वर्षाकरिता १ हजार १४ कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक धोरणाप्रमाणे रूपये १० लक्ष पेक्षा अधिक रकमेच्या खर्चाच्या योजनांसाठी ई निविदा प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक आहे सध्या सुरू असलेल्या प्रशिक्षण योजनांवर पुढील पाच वर्षात रूपये एक हजार कोटी पेक्षा अधिकचा खर्च येणार असल्याने ई निविदा प्रक्रिया राबविल्याशिवाय प्रशिक्षण संस्थाची निवड करणे शासनाच्या मार्गदर्शक धोरणाच्या विपरीत होणार आहे. सदर प्रक्रिया ही शासनाच्या कामगार व उद्योग विभागाच्या शासन निर्णय सन २०१६ च्या निर्देशानुसार व चौफ़ विजिलन्स कमिशन (CVC) यांच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार ही प्रक्रिया पार पाडण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाच्या मार्गदर्शक धोरणा प्रमाणेच काम करावे लागणार आहे. याबाबतचा निर्णय सन २०२१ मध्येच बार्टीच्या नियामक मंडळात झालेला त्यामुळे सध्या ज्या संस्था प्रशिक्षण देण्याचे काम करत आहेत त्यांना आता हे लक्षात आले आहे की, आपल्याला पुन्हा प्रशिक्षणाचे काम मिळणार नाही, त्यांचे हित जोपासले जाणार नाही, त्यामुळे त्यांनी काही संघटना व व्यक्तींच्या माध्यमातून विभागावर तसेच सचिवांवर दबाव आणण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलने किंवा खोटे आरोप करून सचिवांची व सामाजिक न्याय विभागाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
तसेच सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार यासंबंधी कार्यवाही शासनाकडुन करण्यात येत आहे, मात्र असेअसतानाही शासनाच्या तसेच बाटींच्या विरोधात उपोषण करणे न्यायिक नाही.
विद्यार्थी हिताला कोणतिही बाधा निर्माण होईल असे कार्य बार्टी व सामाजिक न्याय विभागाकडून होणार नाही. पारदर्शक पध्दतीने प्रशिक्षण देणा-या संस्थाची निवड, गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण व विद्यार्थी हीत याबाबीचा विचार करुन बार्टीचा प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम अधिक खंबीर, प्रभावीपणे पद्धतीनेराबविण्याचा निश्चित केले आहे. बार्टी ने वरिल सर्व प्रश्न सक्षमपणे हाताळले आहेत व येणाऱ्या काळात देखील विभागाने तसेच बाटीने अधिक पारदर्शकपणे व गतिमान पद्धतीने योजना राबविण्यावर भर दिलेला आहे.
विभागात अनेक कामे पारदर्शक पद्धतीने राबवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे व हीच कामाची पद्धत काही संधीसाधुंना तोट्याची ठरल्याने त्यांनी विभागाचा व बार्टीचा अपप्रचार सुरू केला आहे. शासनाच्या प्रचलित ध्येय धोरणे, नियम डावलून आम्हाला कंत्राट मिळाली पाहिजेत हा त्यामागचा त्यांचा अट्टाहास आहे.
राज्यातील सर्व क्षेत्रिय अधिकारी यांच्या माध्यमातून अनेक नावीन्यपूर्ण योजनांची प्रभावी व यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे व येणाऱ्या काळात देखील तितक्याच गतिमान पद्धतीने व पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यरत आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील जनतेने कोणाच्याही अपप्रचाराला बळी पडू नये, राज्याचा सामाजिक न्याय विभाग व बार्टी संस्था त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घालून दिलेल्या आदर्शानुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकासासाठी सामाजिक न्याय विभाग व वार्टी संस्था सदेव कार्यरत असून कायम प्रयत्नशील आहे.
शासनाने तसेच बार्टी संस्थेने विद्यार्थ्यांचे हित जोपासण्याचे कार्य केले आहे व विद्यार्थीकल्याणाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी दिशाभूल करणाच्या व्यक्ती व संस्था यांच्याकडे लक्ष न देता आपल्या अभ्यासाकडे लक्ष केंद्रित करावे. आझाद मैदानावरील आंदोलनास विद्याथ्र्यांनी सहभाग नोंदवल्यास त्याचा परिणाम त्यांच्या अभ्यासावर व एकंदरीतच भविष्यावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाच्या विविध विभागांवर देखील यामुळे तणाव निर्माण होणार असल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा व सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो तसेच शैक्षणिकनुकसान होऊ नये यासाठी विद्यार्थ्यांनी अशा आंदोलन तसेचउपोषणापासून दूर राहावे, त्यात सहभागी होऊ नये असे आवाहन बार्टी या संस्थेच्या वतीने करण्यात येत आहे.
Post Views: 111
