अकोला : लोकतांत्रिक प्रजासत्ताकाचा गाभा असलेले भारतीय संविधान एक जिवंत दस्तऐवज असून भारतीय नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्य संरक्षित केले असल्याचे प्रतिपादन दिवाणी न्यायाधिश श्रीमती शितल बांगड यांनी केले. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई अंतर्गत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अकोला व प्रभात किड्स स्कूल यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
संविधान दिनाचे औचित्य साधून आयोजित या कार्यक्रमाला विशेष अतिथी म्हणून अकोला बार असोसिएशनच्या अॅड सीमा बा़जड उपस्थित होत्या तर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य वृषाली वाघमारे होत्या. उपप्राचार्या अर्चना बेलसरे यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होत्या. न्यायमुर्ती बांगड आणि अॅड बाजड यांचे पारंपारिक रितीने स्वागत करण्यात आले.
प्रभातच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना न्यायाधीश शितल बांगड यांनी संविधान निर्मिती प्रक्रीयेवर प्रकाश टाकला. संविधानाच्या मसूदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी फ्रान्स, अमेरिका, रशिया, इंग्लड या देशांसह ६० संविधानाचा तौलनिक अभ्यास करुन भारताची ऐतिहासिक, भौगोलिक आणि सांस्कृतिक विविधता लक्षात घेवून या खंडप्राय देशाला एकसंघ राखण्यासाठी संविधान निर्मिती केली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीनंतरच आपल्या देशातील महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला असल्याचे न्यायाधिश बांगड म्हणाल्या.
भारताचे संविधान जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना असून त्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी दोन वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवसांचा कालावधी लागला होता. नागरिकांच्या भावी आकांक्षा लक्षात घेऊन भारतीय संविधानात घटनादुरुस्ती करण्याची तरतूद असून आजपावेतो १०५ दुरुस्त्या झाल्या असल्याचे त्या म्हणाल्या. यावेळी अॅड. सीमा बाजड यांनी देखील मार्गदर्शन केले.
सामाजिक शास्त्रविभाग प्रमुख राहुल निलटकर यांनी कार्यक्रमाचे संचालन तथा आभार प्रदर्शन केले. कार्यक्रमाला विद्यार्थी तथा शिक्षक मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते.
Post Views: 183
सर्व
सर्व
admin@sanjay
admin@Sanjay
