शिक्षक दिन हा निषेध दिन म्हणून साजरा : महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटना

अकोला :   राज्य शासनाकडून शिक्षण विभागाबाबत जे उदासीन धोरण राबवत आहे. वर्षानुवर्षे शिक्षकांच्या समस्या/ मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे याचा निषेध म्हणून संघटनेच्या वतीने आज दिनांक 5 सप्टेंबर 2022 रोजी शिक्षक दिन हा निषेध दिन म्हणून साजरा करण्यात आला.      

         याबाबत महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेने मागण्यांबाबत ५ सप्टेंबर रोजी निषेध दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी सर्व शिक्षकांनी काळ्या फिती लावून मा.अकोला जिल्हाधिकारी मॅडम यांच्या मार्फत निवेदनाद्वारे मा.शालेय शिक्षण मंत्री यांना मांडण्यात आल्या यावेळी

महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष मनिष गावंडे, उपाध्यक्ष अल्केश खेंडकर, सहसचिव अविनाश मते, नरेंद्र चिमनकर, कैलास सुरडकर, जिल्हाध्यक्ष वसीम मुजाहिद, कार्याध्यक्ष अमोल वानखडे, संतोष गावंडे, दत्ता घोंगे, महिला आघाडी अध्यक्ष सुवर्णा वरोकार, कार्याध्यक्ष रजनीताई अरबाळ, जयसिंग मचले, राजन लोखंडे, योगेश राठोड, प्रशांत घुगे, डी.एस. वाहुरवाघ, सुदर्शन भिसे,  गजानन सवडतकर, सय्यद आरिफ, फाईक आसिम, मो.शोएबुद्दीन, मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद जाफर आदी शिक्षक उपस्थित होते.

 *शासनाकडे मांगण्या* : 

1) राज्यातल्या अनुदानास पात्र शाळांना निधी सह अनुदानास पात्र घोषित करण्यात यावे.

2) राज्यातल्या 20 % व 40 टक्के अनुदानित शाळांना पूर्वीच्या धोरणानुसार 100% टक्के अनुदान वितरित करण्यात यावे.

3) राज्यातल्या 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागु करावी.

4) राज्यातल्या 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.

5) राज्यातल्या खाजगी अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषद प्रमाणे गणवेश व शिक्षकांना शालेय साहित्याचे वाटप करावे.

6) मेडिकल बिल वरिष्ठ वेतन श्रेणी व शिक्षकांच्या इतर देयकासाठी संस्थेचा ठराव मागण्यात येऊ नये.

7) दर्जेदार शिक्षणासाठी शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना "ई शैक्षणिक" देण्यात यावे.

8) इतर विभागाप्रमाणे शिक्षकांनाही 10,20,30 वर्षानंतर वेतनश्रेणी वाढ देण्यात यावी.

9) महानगरपालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या शिक्षकांना X व Y दर्जा नुसार घर भाडे व वाहतूक भत्ता देण्यात यावा.

10) शिष्यवृत्ती ची कामे शाळेकडे/शिक्षकांकडे न देता स्वतंत्र यंत्रनेकडे देण्यात यावे.

11) सातव्या वेतन आयोगानुसार द्यावयाची थकबाकी तत्काळ देण्यात यावी

12) एन पी एस खाते नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी रोखीने देण्यात यावी.

        आदी मागण्या मांडण्यात आहे.