शिवसेना कुणाची? वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या दारात


8 ऑगस्टपर्यंत पुरावे द्यावे लागणार
 विश्वप्रभात न्यूज ब्युरो  23 Jul 2022, 12:44 PM
   

मुंबई : बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापना केलेली शिवसेना आता नेमकी कुणाची ? असा सवाल आज उपस्थित झाला आहे. शिवसेनेतून निर्माण झालेल्या  शिंदे गटामुळे हा पेच निर्माण झाला आहे शिवाय कोर्टाकडूनही तारीख पे तारीख दिली जात असल्याने आता उत्सुकता शिघेला पोहचली आहे. यामध्ये नेमका निर्णय काय होणार हा प्रश्न केवळ राजकीय नेत्यांनाच नाहीतर प्रत्येक नागरिकाला पडलेला आहे. याबाबत आता शिवसेनेने आणि शिंदे गटाने कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे आदेश आता  केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. एवढेच नाहीतर 8 ऑगस्टपर्यंत दुपारी 1 पर्यंत हे पुरावे सादर करावे लागणार आहेच. त्यामुळे आता शिवसेना कुणाची ह्या प्रश्नाचे उत्तर 8 ऑगस्टच्या सुनावणीनंतरच मिळणार आहे.

8 ऑगस्टची डेडलाईन

शिंदे गटाने थेट पक्षावरच दावा केल्याने शिवसेनेने केंद्रीय निवडणुक आयोगाकडे धाव घेत आमची बाजू समजावून घेतल्याशिवाय याबाबत कोणताही निर्णय देऊ नये अशी मागणी केली होती. त्यानंतर आता पक्षावरच दावा केला गेल्याने शिवसेना आणि शिंदे गटाने यांनी यासंदर्भातील पुरावे 8 ऑगस्टपर्यंत आयोगाकडे सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. असा पेचप्रसंग राज्यात प्रथमच निर्माण झाल्याने त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी सर्वतोपरी शहनिशा केली जात आहे. तर काही कायदेतज्ञ हे शिवसेना ही उध्दव ठाकरे यांच्याकडेच राहणार असा दावा करीत आहेत तर दुसरीकडे शिंदे गटात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या ही वाढत असल्याने शिवसेना ही शिंदे गटाकडे जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. नेमके काय होणार हे तर 8 ऑगस्टनंतरच समजणार आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोग करणार फैसला

पक्ष स्थापनेसंर्भातील कागदपत्रे ही निवडणुक आयोगाकडे जमा केली जातात. शिवाय सध्या जो पेच निर्माण झाला आहे त्यासंदर्भात काय निर्णय होणार यासाठी आयोगाने कागदपत्रांचे पुरावे सादर करण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून पुरावे सादर केले जाणार आहेत. आतापर्यंत पक्षावर शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून दावा केला जात होता पण आता निर्णय काय होणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

केंद्रीय यंत्रणावरही प्रश्नचिन्ह

शिवसेना कुणाची हा मुद्दा सध्या न्यायालयात असला तरी केंद्रीय यंत्रणाबाबत नव्याने सांगण्याची गरज नसल्याचे म्हणत संजय राऊतांनी या यंत्रणाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष बिर्ला यांना विनायक राऊत यांनी तीन वेळा पत्र दिले पण त्यांनी स्वीकारले नाही पण फुटीर गट जातो आणि त्यासंदर्भात लागलीच निर्णय घेतला जातो. 24 तासात त्यांना स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळत असेल तर कोणते पुरावे सादर करावे असा सवालही राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.

    Post Views:  179


मुख्य संपादक
संजय एम. देशमुख




सहसंपादक
सतिश एम.देशमुख


सबंधित बातम्या

सर्व