दुरदर्शनच्या हिंसक दृश्यांवर बंदी व इंधनभावांच्या नियंत्रणासह अ.भा.ग्राहक परिषदेकडून विविध मागण्या
विश्वाप्रभात न्यूज ब्युरो
18 May 2022, 8:58 AM
वर्धा (किशोर मुटे) : मनोविश्वावर परिणाम करणाऱ्या हिंसक दृश्य मालिका यावर बंदी आणावी अशी जोरदार मागणी रामदास पेठ हनुमान मंदिरात पार पडलेल्या अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या विदर्भ प्रांत बैठकीत करण्यात आली संपूर्ण विदर्भातून उपस्थित असलेल्या ग्राहक पदाधिकारी प्रतिनिधींनी या मागण्यांचा पुरुजोर पाठिंबा केला .
अभा ग्राहक पंचायतीच्या विदर्भ प्रांताचे अध्यक्ष डॉक्टर नारायण मेहरे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत क्षेत्रीय संघटक गजानन पांडे .राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य एडवोकेट स्मिता देशपांडे, प्रांत संघटन मंत्री प्राचार्य डॉक्टर गाडे प्रांत सचिव नितीन काकडे आणि कोषाध्यक्ष संजय धर्माधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. बैठकीत विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांचे अध्यक्ष आणि संघटन मंत्री आवर्जून उपस्थित होते. दिवसभर चाललेल्या या बैठकीत चर्चेनंतर उपरोक्त ठराव मान्यतेस आले. सखोल चर्चा झालेल्या या ठरावाला एकमताने पाठिंबा देण्यात आला .
पहिला ठराव वाढत्या महागाईमुळे त्रस्त झालेल्या जनमानसाचा आणि त्यासाठी कारणीभूत असलेल्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी झाला त्यात पेट्रोलियम जन्य पदार्थ पेट्रोल आणि डिझेल या च्या गगनाला भिडणार्‍या किमती बद्दल आणि त्यामुळे वस्तुत होणाऱ्या किमती वाढीवर - चर्चा झाली .
यासंदर्भात मांडण्यात आलेल्या ठरावात केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी अंतर्गत आणले तरपेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती येऊ शकतात आणि काही प्रमाणात तरी दिलासा मिळू शकतो त्यासाठीया दोन्ही पदार्थ आज अस्तित्वात असलेले कर आणि जीएसटी लावल्यानंतरयेणाऱ्या किमती याची रीतसर आकडेवारी देण्यात आली .
जसे पेट्रोलची बेस किंमत 44 पॉईंट चाळीस पैसे आहे त्यात केंद्रीय अबकारी कर 32 पॉईंट 91 पैसे अधिक राज्य सरकारचा व्याज पंचवीस पॉईंट तीस पैसे अधिक डीलर कमिशन तीन रुपये 90 पैसे पेट्रोलची एकूण किंमत 105 रुपये 50 पैसे याच किमतीवर जीएसटी लागू झाले तर पेट्रोल ची येणारी किंमत बेस्ट चौरेचाळीस पॉईंट चाळीस पैसे अधिक बारा पॉईंट 35 पैसे आणि वितरक कमिशन तीन रुपये 90 अशीही एकूण किंमत साठ रुपये 65 पैसे एवढी होईल जीएसटी मुळे पेट्रोलच्या किमती कमी झाल्या सर्वच बाबतीत लाभकारक होईल . दोन डिझेलच्या बेस किमती जीएसटी 13 रुपये 90 पैसे आणि वितरक कमिशन दोन रुपये 60 पैसे एकूण किंमत 61 रुपये 50 पैसे एवढा फरक पडू शकतो मात्र आश्चर्याची गोष्ट आहेजीएसटी कमिटीच्या बैठकी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सर्व राज्यांना जीएसटी संदर्भात आग्रह धरला तेव्हा केंद्र सरकार विरुद्ध असणाऱ्या सर्व राज्यांनी जीएसटी लागू करण्यास नकार दर्शविला त्यामुळे आजही हा प्रश्न कायम आहे अशा आशयाचे वृत्त होते हे सर्व लक्षात घेता विदर्भ ग्राहक पंचायत अशी मागणी करते आहे की पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी प्रभावात आणावे.
दुसऱ्या ठरावात बँकांकडे पडून असलेल्या मृत ठेवीन संदर्भात सरकारने दखल घेऊन रिझर्व बँकेमार्फत या मृत ठेवींचा उपयोग राष्ट्रीय विकासात करावा जेणेकरून त्याचा उपयोग जनजीवनाला होईलअशी माहिती या ठरावात असल्याचे प्रांत सचिव नितीन काकडे यांनी सांगितलेतीसरा ठरावऑनलाईन गेम्स आणि लहान बालकांच्या मनोविश्वावर खेळ प्रभाव करणाऱ्या मालिकांवर केंद्र सरकारने त्वरित बंदी आणावी कराड त्यामुळे राष्ट्राच्या संस्कृतीवर आणि बालकांच्यामनो विश्वावर फार मोठा आघात होत आहे मुलांची आकलन शक्ती कमी होते आहे इलेक्ट्रॉनिक किरणांमुळे त्यांच्या प्रकृतीवर देखील घातक परिणाम होतो आहे नजर कमी होणे अस्थिर होणे आणि निर्णयक्षमताडळमळीत होणे असे प्रकार वाढत आहेत शारीरिक खेळ बंद झाल्यामुळे शारीरिक क्षमतेतही त्याचा परिणाम होतो आहे असे या ठरावात म्हटले आहेदेशाच्या राजकारणातील दोन प्रत्यक्ष उदाहरणे देखील चर्चेच्या वेळी मांडण्यात आली त्या दोन्ही प्रकारात पब्जी खेळामुळे मुलांवर झालेले परिणाम आणि त्यांनी केलेल्या गैर कृती याचे वर्णन केले गेले एकूणच धोक्याची घंटी वाजत आहे पालकांनी समाजाने देखील याबाबत जागरूक राहिले पाहिजे असे या ठरावात म्हटले आहे .ग्राहक मृत,कुणी वारस नाही,ग्राहकालाच कल्पना नाही कुठल्यातरी बँकेत त्याची रक्कम असावी किंवा लांबच्या बँकेत कमी रक्कम असल्याने दुर्लक्ष, 2 वर्ष यवहार न झाल्यास बँक ते yapagat किंवा डेड खाते दर्शविते अशी yawharat नसलेली, unclaimed जवळ पास नव करोड ग्राहकांचे 26,667 करोड रक्कम पडून आहे. अशी रक्कम RBI ने मागवून राष्ट्रीय कामात आणावी. कुणाची रक्कम त्या नंतर परत करावयाची झाल्यास खात्री करून RBI चे अनुमतीने परत करता येईल. नॉमिनाशन नसल्यास बँकेने स्वतः ग्राहकास फोन करावा ,unclaimed रकम बाबत बँकेने ग्राहकांशी,nomination शी पत्रवयव्हर करावापेट्रोल आणि डिझेल या महत्त्वाच्या वस्तूंना जीएसटी चा प्रभावात आणावे ,बँकांमध्ये किंवा आर्थिक संस्थांमध्ये पडून असलेल्या मृत्त ठेवींचे विकासात परिवर्तन करावे तसेच ऑनलाइन गेम आणि लहान मुलांच्या मुलांच्या मनोविश्वावर परिणाम करणाऱ्या हिंसक मालिका बंद कराव्यात अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
Post Views: 205
