२० व्या शतकात भारतातील अन्नाशी संबंधीत विविध कायदे, मानक आणि विविध अंमलबजावणीच्या विभागामुळे अन्न व्यवसायाशी संबंधीत ग्राहक, व्यापारी, उत्पादक आणि गुंतवणूकदार यांच्या मनात संभ्रम निमार्ण होत होते. अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा १९५४ हा कायदा यापूर्वी जास्तीत जास्त कालावधी म्हणजे ५६ वर्षाहून अधिक काळ अंमलबजावणीत होता. अर्थात अधून मधून त्यामध्ये योग्य आणि आवश्यक सुधारणा होऊन सुधारीत होत होता. परंतु या कायद्याचे बरोबरच अन्न विषयक अन्न प्रकारानुसार इतरही समांतर कायदे आणि आदेशपण अंमलबजावणीत अस्तित्वात होते. ते म्हणजे वनस्पती तेले उत्पादने (नियंत्रण) आदेश १९४७, फळ उत्पादने आदेश १९५५, आणि अन्न पदार्थांबाबत अत्यावश्यक वस्तु नियम १९५५ (१९५५ चा १०) खाली काढलेला संबंधित आदेश, द्रावण अर्कित तेल, तेल काढलेले पीठ आणि खाद्यपीठ (नियंत्रण) आदेश १९६७, मांसयुक्त अन्न पदार्थाची उत्पादने आदेश १९७३ दुध आणि दुध उत्पादने आदेश १९९२, खाद्यतेले वेष्टण (नियमन) आदेश १९९८, शिशु दुध बाटली आणि अर्भक अन्न (उत्पादन, पुरवठा व वितरण विनियमन) कायदा १९९२ ( १९९२ चा ४१) विविध प्रकारच्या अन्नाबाबत विविध कायदे आदेश अंमलबजावणीतील एकसुत्रतेच्या अभावाने अन्न व्यावसायिक, उद्योजक, उत्पादक भ्रमित व त्रस्त झाल्याचे चित्र दिसत होते.
वरील सर्व बाबींवर केंद्र शासनाने विचार विनियम व परामर्श घेऊन सन्मानीय पंतप्रधान यांनी समिती स्थापन केली आणि अन्न विषयक सर्वसमावेश एकच एक कायदा देशात अंमलबजावणीत ठेवण्याच्या उद्येशाने भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण स्थापित करून त्याव्दारे अन्न पदार्थाबाबत सुधारित शास्त्रावर आधारलेली मानके तयार करून मानवी अन्नसाठी सुरक्षित आणि आरोग्यकारक अन्न पुरविण्याची ग्वाही अन्नाचे उत्पादन, साठा विक्री वितरण इत्यादी करणाऱ्या अन्न व्यवसायिकांकडून घेऊन ग्राहकांना सुरक्षित व आरोग्यकारक, बाह्य हानिकारक पदार्थ नसलेले, दिशाभूल करणारे दावे नसलेले किंवा मिथ्याछाप नसलेले अन्न पुरविण्याची जबाबदारी टाकली आणि अन्न व्यावसायिक आणि अन्न प्राधिकरण यांचे संयुक्त विद्यमाने सुरक्षित व आरोग्यदायी अन्न ग्राहकांना पुरविण्यासाठी अन्न व्यवसायिकांना विश्वासात घेतले. त्यामुळे यापूर्वीच्या कायद्यात फक्त शासनाकडूनच कार्यवाही होत होती. त्याऐवजी गुणवत्ता दक्ष व्यावसायिकही प्राधिकरणास अंमलबजावणीत मदत करू शकतील. या उद्देशाने पूर्वीच्या अन्न विषयक सर्व कायद्यांचे एकत्रिकरण करून नवीन कायद्याची पुर्नरचना केली.
प्रामुख्याने या कायद्यात इतर देशातील तत्संबंधी प्रगल्भ कायद्यांचा अभ्यास करून सर्वसमावेशक अशा या अन्न कायद्याबाबत खालील गोष्टींवर भर देऊन कायद्याची रुपरेषा आखण्यात आली.
त्यामध्ये -
१. उत्पादकावर सुरक्षित आरोग्यकारक आणि कायदा, नियम, विनियम मानकानुसार ग्राहकास अन्न उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी
२. उत्पादीत अन्न सुरक्षित, नियमबाह्य असल्याचे उत्पादकास वाटल्यास असे अन्न बाजारातून माघारी बोलावणे व प्राधिकरणास त्याप्रमाणे कळवून त्यात सहकार्य करणे.
३. अनुवंशशास्त्रीय सुधारीत व कार्यात्मक अन्न
४. आणिबाणीच्या प्रसंगी नियमन
५. धोका विश्लेषण आणि वृत्त निवेदन
६. अन्न सुरक्षा आणि उत्पादन कृति (GMP) व प्रक्रिया निय
Post Views: 214
