मध्यमवर्गाला ठेंगा, उद्योगपतींसाठी गिफ्ट

नवी दिल्ली : कोरोनाचे ओसरत आलेले संकट आणि पाच राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी 1 फेबु्रवारीला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नागरिकांना ठेंगा दाखवत 80 लाख घरे बांधण्यापासून ते लघू उद्योगाला 2 लाख कोटी रुपये देण्यापर्यंतच्या 25 मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. तसेच आरबीआय डिजीटल करन्सी लाँच करणार असल्याची घोषणाही केली आहे. चौथ्यांदा अर्थसंकल्प मांडणार्‍या निर्मला सीतारामण यांनी देशाचा आर्थिक विकास दर हा 9.2 टक्के राहणार असल्याचे सांगून देशवासीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच विकास हाच बजेटचा केंद्रबिंदू असून, महिला, तरुण आणि शेतकर्‍यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

किमान आधारभूत मूल्यासाठी 2.7 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. ग्रामीण विक्रीला प्रोत्साहन मिळणार आहे.

सर्व राज्यांना पर्यायी शिक्षण देण्यात केंद्र मदत करणार आहे. सर्व भाषांमध्ये शिक्षणासाठीची सोय उपलब्ध असणार आहे. ऑनलाइन शिक्षणावर भर देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. एक डिजिटल विद्यापीठही बनवले जाणार आहे.

छोट्या उद्योगांना चालना देण्यासाछी 2023पर्यंत योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असून, उत्पादनालाही प्रोत्साहन मिळणार आहे.

देशात मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून 30 लाख नोकर्‍या निर्माण केल्या जाईल. तसेच पंतप्रधान गती शक्ती योजनेतून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील. देशात 60 लाख नव्या नोकर्‍या उपलब्ध होतील. मात्र, या नोकर्‍या कोणत्या क्षेत्रात असतील, त्यांच्यासाठी निधी कसा उपलब्ध असेल, याचा उल्लेख भाषणात नव्हता. 

घरगुती तेलबियांचे उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांना लाभ देण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. भारतात खाद्य तेलाची आयात केली जाते. अत्यंत गरजेच्या असलेल्या खाद्यतेलाची तब्बल 60 टक्क्यापेक्षा जास्त आयात होते. त्यामुळे तेलबियांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विशेष योजना आणण्यात आली आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 48,000 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा 74 टक्क्यांनी तरतुदीत वाढ करण्यात आली आहे. त्यातून 80 लाख परवडणार्‍या घरांची निर्मिती होणार आहे. असंघटित क्षेत्रात जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.

जलजीवन मिशनसाठीच्या तरतुदीत 20 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे जलजीवन मिशनसाठी आता 6 हजार कोटी रुपयांची तरतूद झाली आहे. या योजनेतून देशातील अतिरिक्त 3.8 कोटी घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पोहोचवले जाणार आहे. 

आता पोस्ट ऑफिसातूनही बँकांची कामे होणार आहेत. त्यामुळे पोस्ट ऑफिस आणि बँकेत पैसे ट्रान्सफर करणे अधिक सुलभ होणार आहे. डिजिटल बँकिंगला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातून पेमेंट प्लॅटफॉर्मवर विशेष लक्ष देण्यात आले असून, त्यातून ग्रामीण भागातील लोकांना फायदा होणार आहे.

केंद्र सरकारने तब्बल 100 कार्गो टर्मिनल्स बनण्याची घोषणा जाहीर केली आहे. त्यातून रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असून, मालवाहतुकीला चालना मिळणार आहे. तसेच इन्फ्रा सेक्टरमधील कंपन्यांनाही त्याचा फायदा होणार आहे.

पोस्ट ऑफिसातील बँक व्यवहारांसह रोजगार निर्मितीवरही भर देण्यात आला आहे. त्यानुसार तब्बल 1.5 लाख नवे पोस्ट ऑफिस सुरू करण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचा फायदा होणार आहे. मात्र, या निर्णयाने बँकांना फटका बसण्याची शक्यता असली तरी देशात आर्थिक व्यवहार वाढण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.

इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी महत्त्वपूर्ण पॉलिसी करण्यात आली आहे. बॅटरी बदलण्यासाठी ही नवी पॉलिसी तयार करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक गाड्यांना प्रोत्साहन देण्याचा यातून सरकारचा प्रयत्न आहे. पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी व्हावा, प्रदूषण नियंत्रण व्हावे म्हणून ही पॉलिसी आणण्यात आली आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या किंमतही घट होण्याची शक्यता आहे.

सीतारामण यांनी यावेळी केंद्रीय अर्थसंकल्प (उशपीींरश्र र्इीवसशीं) सादर करताना डिजीटल करन्सी आणणार असल्याची मोठी घोषणा केली. स्वतः रिझर्व्ह बँक ही करन्सी आणणार आहे. त्यामुळे डिजीटल करन्सीमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या तरुण वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

सौर ऊर्जेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने भरीव तरतूद केली आहे. सौर ऊर्जेची क्षमता 280 गिगावॅटपर्यंत असणार आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जा क्षेत्रातील आयात कमी होणार आहे. 

अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात 400 नव्या वंदे भारत रेल्वे सुरू करण्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला. मोठ्या शहरात गरज ओळखून मेट्रो तयार केल्या जातील. स्थानिक व्यापाराला महत्त्व दिले जाईल. अनेक ठिकाणी मेट्रोचे जाळे उभारण्यात येईल. त्यासाठी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना आणू, असे त्या म्हणाल्या. 

नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टिमसाठी एक ओपन प्लॅटफॉर्म सुरु केला जाईल. या माध्यमातून हेल्थ प्रोव्हायडर्ससाठी डिजिटल रजिस्ट्रीज, युनिक हेल्थ आयडेंटिटी आणि आरोग्य सेवा मिळवण्यासाठी युनिव्हर्सल अ‍ॅक्सेस मिळवता येईल, असं त्यांनी सांगितलं.

कृषी विद्यापीठाच्या मदतीने सेंद्रीय शेतीचे उत्तम उदाहरण शेतकर्‍यांसमोर असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. याकरिता राज्य सरकारने प्रति विद्यापीठास 5 कोटीचा निधी दिलेला आहे. सेंद्रीय शेतीबाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे. शास्त्रीय अभ्यास आणि योग्य त्या शिफारसी असणे गरजेचे आहे. विद्यापीठातील अहवालामुळे सेंद्रिय शेतीला गती येऊ शकते.

महिला सबलीकरणासाठी अर्थमंत्र्यांनी या बजेटमध्ये तीन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाच्या मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य आणि सक्षम आंगणवाडी आणि पोषण 2.0 सारख्या योजनांना व्यापक रुप देणार असल्याचे सीतारामण यांनी बजेट सादर करताना सांगितले.

राज्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकार सहकार्य करणार असल्याचे सीतारामण यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत भांडवली गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी राज्यांकडून करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी 1 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. गती शक्ती योजना, ग्रामीण विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.