मुंबई, 23 नोव्हेंबर : पेट्रोल डिझेलच्या (Petrol-Deisel Prise Hike) वाढलेल्या किंमतीमुळे त्याचा परिणाम अप्रत्यक्षरित्या सर्वसामन्यांवर होऊ लागला आहे. केंद्र सरकाराने (Central Government) दिवाळीआधी पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) कपात केली होती. त्यामुळे पेट्रोल दर 5 रुपयांनी तर डिझेलचे दर 10 रुपयांनी कमी झाले होते. आता केंद्र सरकार पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची तयारी करत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती कमी करण्यासाठी सरकार नवीन योजना तयार आखत आहे. जगभरात कच्च्या तेलाच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे अनेक देश आपापल्या पातळीवर या समस्येला तोंड देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमती खाली आणण्यासाठी प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या धर्तीवर भारत आपल्या धोरणात्मक तेलाच्या साठ्यातून (Strategic Oil Reserves) कच्चे तेल काढण्याच्या शक्यतांचाही विचार करत आहे.
50 लाख बॅरल तेल काढण्याची सरकारची योजना
कच्च्या तेलाच्या किमती खाली आणण्यासाठी इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांशी समन्वय साधून भारत आपल्या धोरणात्मक तेल साठ्यातून 50 लाख बॅरल तेल काढण्याची योजना आखत आहे.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने मंगळवारी सांगितले की, धोरणात्मक साठ्यातून काढलेले कच्चे तेल मंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांना विकले जाईल. हे दोन्ही सरकारी तेल शुद्धीकरण युनिट पाईपलाइनद्वारे धोरणात्मक तेल साठ्यांशी जोडलेले आहेत.
Post Views: 292
सर्व
सर्व
admin@sanjay
admin@Sanjay