त्यांना मुंबई लोकलने प्रवासाची परवानगी नाहीच
राज्य सरकारची भूमिका
मुंबई : नागरिकांना मुंबईतील उपनगरीय लोकलमधून लसीकरण प्रमाणपत्राविना प्रवासाला परवानगी मिळेल की नाही, यावर राज्य सरकारने आज, बुधवारी मुंबई हायकोर्टात भूमिका स्पष्ट केली आहे. लसीचे दोन्ही डोस न घेतलेल्या व्यक्तींना मुंबई लोकलने प्रवास करण्याची मुभा दिली तर, पुन्हा करोनाचा उद्रेक होऊ शकतो. त्यामुळे प्रवासाची परवानगी देता येणार नाही, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
मुंबई उपनगरीय लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी करोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेऊन प्रमाणपत्र दाखवणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्य सरकारचा हा सक्तीचा धोरणात्मक निर्णय बेकायदा आणि मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे सांगतानाच, याविरोधात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याबाबत हायकोर्टात सुनावणी घेण्यात आली. याचिकांमधील मुद्द्यांना उत्तर देण्यासाठी एका आठवड्याचा अवधी देण्याची विनंती सरकारने आणि रेल्वे प्रशासनाने केली होती. राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देताना याबाबतची सुनावणी आज ठेवली होती. त्यानुसार, सरकारने आपली भूमिका मुंबई हायकोर्टात मांडली आहे. लसीचे दोन्ही डोस न घेतलेल्या व्यक्तींना मुंबई लोकलने प्रवास करण्याची मुभा दिली तर, पुन्हा करोनाचा उद्रेक होऊ शकतो. त्यामुळे प्रवासाची परवानगी देता येणार नाही, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. तसेच याचिकादारांना उत्तर देण्याचे निर्देश देतानाच, खंडपीठाने पुढील सुनावणी ३ जानेवारी २०२२ रोजी ठेवली आहे.
Post Views: 241
