अमरावती जिल्ह्यावर दुष्काळाचे सावट; ७ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान!
उप-मथळा: महावितरणने ४८ तासात डीपी बदलावी, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचा कडक इशारा
पी. एन. देशमुख, जिल्हा प्रतिनिधी, अमरावती
अमरावती जिल्ह्यात यंदा सरासरीच्या तुलनेत केवळ ५६ टक्के पाऊस पडल्याने गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी खरीप हंगामातील पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असून, आता उपलब्ध पाण्यातून तूर, कपाशी आणि रब्बी पिकांना वाचवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने युद्धपातळीवर नियोजन सुरू केले आहे.
या संकटकाळात कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने कामात हयगय केल्यास गय केली जाणार नाही, थेट कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दम जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिला आहे. गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीकांत उमप, जिल्हा परिषदेच्या स्नेहा धावडे यांच्यासह महावितरण व इतर विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना १२ तास वीज पुरवठा*
शेतकऱ्यांना १२ तास वीज पुरवठा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. तसेच जिल्ह्यातील ज्या भागात डीपी (रोहित्र) खराब आहेत, ते तात्काळ बदलण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. महावितरणला कोणत्याही परिस्थितीत ४८ तासाच्या आत खराब डीपी बदलणे बंधनकारक राहील. यात कसूर झाल्यास आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर वीज न मिळाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाईची कुराड कोसळणार आहे.
दुष्काळाची भीषण आकडेवारी:
- एकूण पाऊस: सरासरीच्या केवळ ५६ टक्के
- बाधित क्षेत्र: ७ लाख ११ हजार ९६० हेक्टर
- प्रभावित शेतकरी: ५ लाख १६ हजार २५६ शेतकरी
- मदतीची मागणी: शासनाकडे ७३४ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव
जिल्ह्यात पाणीटंचाई तीव्र होण्याची शक्यता लक्षात घेता, प्रशासनाने पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यास प्राधान्य दिले आहे. अधिकृत किंवा नैसर्गिक जलस्रोतांच्या १ किलोमीटर परिसरात कोणत्याही व्यक्तीला नवीन बोअरवेल (कूपनलिका) खोदण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी येरेकर म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये खरीप पिकांचे संयुक्त सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, तब्बल ५ लाखांहून अधिक शेतकरी बाधित झाले आहेत. या संकटातून बळीराजाला सावरण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे ७३४ कोटी रुपयांच्या विशेष आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे.
Post Views: 5
