अघोषित हुकूमशाही लोकशाहीप्रधान देशावरील चिंतनिय संकट ...!
विश्वप्रभात न्यूज ब्युरो
24 Mar 2023, 8:23 PM
देशातील लोकशाही जीवंत ठेवण्यासाठी पत्रकारांनी सरकारला सडेतोड प्रश्न विचारले पाहिजेत.त्यांनी रोखठोक निर्भिड भुमिका घेणे ही नितांत गरज बनली आहे.मिडीयाला प्रश्न विचारण्यापासून रोखणे ही लोकशाहीच्या अस्तित्वाशी केलेली तडजोड ठरते.असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश धनंजय चंद्रचुड यांनी व्यक्त केले आहे.सरन्यायाधिशांना असे मत व्यक्त करण्याची आवश्यकता वाटणे हा निव्वळ योगायोग निश्चितच नाही.तर तो चिंतनिय परिस्थितीवर अंकूश ठेवणारांनी आपले अस्तित्व जीवंत ठेऊन लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी वर्तमान काळात पुढे येण्याची खरी आवश्यकता प्रदिपादित करणारा संदेश आहे.त्यामुळेच पत्रकारांना हा संदेश देणे त्यांना आवश्यक वाटले असावे. निरिक्षणातून त्यांनी पत्रकारांना कर्तव्याचा दिलेला तो कानमंत्र आहे. असे मत त्यांच्या या मनोगतावर कोणीही नोंदवू शकेल अशी परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे.जोपर्यंत हिन्दुस्थानचे स्वातंत्र्य सुरक्षित आहे तोपर्यंत पत्रकार कोणत्याही सुडाच्या भितीशिवाय सरकारसमोर बोलू शकतात.जबाबदार पत्रकारिता ही लोकशाहीत सत्याच्या दिपस्तंभाप्रमाणे असते असे सांगून त्यांनी पत्रकारांना कर्तव्याची दिशा दाखविण्याचे प्रयत्न केले आहेत. यापासून पत्रकारांनी भारतमातेचे सूपूत्र म्हणून योग्य तो बोध घेतला पाहिजे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात उदयास आलेले संविधान आणि त्यातील मार्गदर्शक तत्वांनी प्रजेला बहाल केलेले हक्क ,दिलेले अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संकटात आलेले आहे.दडपगीरीने लोकांचे आवाज बंद करून त्यांची अस्मिता कुस्करण्याची कामे जनतेनेच सत्तेत बसविलेल्या सरकारकडून होत असल्याचे लोकशाही संपविणारे अत्यंत दुर्दैवी वातावरण सध्या देशात निर्माण झालेले आहे. "यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानीर्भवती भारत" या ऐतिहासिक सत्याचे दर्शन वेळोवेळी झालेले आहे. ज्या ज्यावेळी मानवता संकटात सापडली,अनाचार बोकाळला,प्रशासकीय रूढ भाषेप्रमाणे भ्रष्टाचार वाढला, त्यावेळी सरकार कोसळल्याची,बदलल्याची अनेक उदाहरणे ईतिहासात जमा आहेत.परंतू अनेक घोटाळे,भ्रष्टाचार,जनतेचा घामाचा पैसा बॅंकांच्या माध्यमातून लूटून देशातून पळून जाणारे सरकार संरक्षित बॅंका बुडवे,राष्ट्रीय संपत्तीची विकटाक,देशोधडीला लागलेले शेतकरी,बेरोजगार आणि महागाईच्या वणव्यात होरपळणारी जनता ह्या याच अनाचाराच्या जीवंत साक्षी आहेत.ही सर्व घडा भरून ओसंडून वाहणारी दुष्कर्मे धडधडीत दिसत असतांनाही भाजप सरकारला कोणीही शह देऊ शकला नाही हे येथील लोकशाहीचे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे.
जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीप्रधान देशात सत्त्य बोल बोलणारांना मग ते पत्रकार असोत की नागरीक,त्या सर्वांना गुन्हेगार ठरविण्यात येत आहे.संविधानाने प्रदान केलेल्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यालाच संकुचित करून जेरबंद करण्यात आले आहे.मुक्त वातावरणात,लोकशाहीच्या आनंदात जीवन जगणाऱ्या भारतियांनी अशा दडपगीरीचे दिवस पहावे लागतील याची कल्पनाही कधी केली नव्हती.राहूल गांधी परदेशात भारतातील संपुष्टात येत असलेल्या लोकशाहीबध्दल बोलले. म्हणून त्यांच्यावर आरोप झालेत.बाजू मांडण्याची संधी हिरावून तडफडकी त्यांची खासदारकी काढून घेण्यात आली.वाट्याला आलेली दडपशाही,बदलेले दिवस,देशातील वाढती बेरोजगारी,गगणाला भिडलेली महागाई,शेतकरी,श्रमिकांची झालेली मरणासन्न अवस्था याकडे दुर्लक्ष होत आहे.सरकार मात्र लोकांच्या वेदनांमध्ये भर घालणाऱ्या खाजगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे.अनेक कंपन्या मालमत्तांची विक टाक होत आहे, आणि जनतेच्या घामाचा पैसा बॅंकाव्दारे लूटून परदेशात पळून जाणाऱ्या हरामी लोकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.याला विरोध म्हणून आंदोलन करणारांना कोणतीही समर्पक उत्तरे,स्पष्टीकरणे न देता देशद्रोही म्हणून सरळ जेलमध्ये टाकलं जातं आहे.ज्यांच्या मतांच्या भिकेवर निवडून आलात त्याच आपल्या मतदारांशी केवढी मोठी ही बेइमानी,समाजनिष्ठेशी कीती ही भयंकर प्रतारणा....!
दिल्लीमध्ये नुकतीच मोदी विरोधी फलकबाजी करणाऱ्या ६ जणांना अटक करून १३ ८जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.होत असलेला अन्याय आणि संकटांच्या चाहूल लागल्याने जनउद्रेकाला आता सुरूवात झालेली आहे.म्हणूनच या लोकांनी मोदी हटाव,देश बचाव असे फलक लावले होते.सरकारच्या आणि मुख्य नेतृत्वाच्या चुकीच्या धोरणाविरूध्द बोलण्याचा अधिकार जनतेला आहे.त्यांनी काही चुकीची,अश्लिल,चारित्र्यहनन करणारी भाषा जर वापरली तर आंदोलनकर्ते हे निश्चितच गुन्हेगार ठरू शकतात. मोदी हटाव,देश बचाव सारख्या घोषणा इंदिरा गांधींच्या वेळी किंवा त्यांच्या मागे पुढे दिल्या गेलेल्या आहेत.त्या नेत्यांनी अशा उठावाची एवढी कडक आणि गंभीर दखल कधी घेतलेली आढळली नाही.शेवटी आंदोलनकर्तेही तुम्हाला निवडून देणारे तुमचे मतदार असतात.कालांतराने त्यांच्याकडून मतदानाच्या झालेल्या चुका त्यांच्या लक्षात आल्या असतील म्हणून आज ते सरकारच्या विरोधात गेलेले आहेत.म्हणून राहूल गांधींचं संसद सदस्यत्व रद्द करणे आणि मार्गात येतील त्या विरोधकांना ईडी आणि आणि सीबीआय कडून संपवित जाणे हे निश्चितच लोकशाहीतील निरोगी शासव्यवस्थेचे आणि माणूस म्हणून शहाणपणाचे लक्षण नाही.आंदोलनकर्त्यांनी, मोदीविरोधी घोषणा देणाऱ्या पोस्टरवाल्यांनी दिल्लीच्या नारायणा भागातील लोहामंडा प्रिन्टीग प्रेसमध्ये असे ५० हजार पोस्टर छापण्याची ऑर्डर दिली होती. ते डीडीयु मार्गावरील राजकीय पक्षांच्या एका कार्यालयात पोहचविण्यात आले होते.त्या प्रिन्टीग प्रेस मालकाला ही अटक करण्यात आली.आता लोकशाहीमध्ये केंद्रीय नेर्तृत्वाविरूध्द "हटाव "एवढा नारा देणारे आंदोलनकर्ते कायदेशीरदृष्ट्या खरोखरच दोषी ठरतात का हे निश्चित करणे हे न्यायव्यवस्थेचं काम राहणार आहे.परंतू देशातील राज्यकर्ते आपल्या मनमानी आणि चुकीच्या धोरणांनी त्याची प्रायश्चित्तं भोगण्याची संकटं जर सर्वसामान्य जनतेवर आणत असतील तर अशा शासनव्यवस्थेला शह देण्याचा जनतेचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही .हे प्राथमिक मतही लक्षात घेऊन त्यावर विचारमंथन झाले पाहिजे.आंदोलनकर्त्यांना सरळ सरळ जेलमध्ये डांबण्यापूर्वी आपल्या स्वतःच्या वाटचालीचेही आत्मपरिक्षण झाले पाहिजे.घटनेने प्रत्येकाला त्यांची मतं मांडण्याचा,सनदशिर मार्गाने आंदोलनं करण्याचा अधिकार दिलेला आहे.म्हणून इतरांच्या विरोधी भुमिकांना सामोरे जाऊन त्यांना समजून घेणे,समस्या निर्मुलनातून देशाला एकसंघ ठेवण्याचे प्रयत्न करणे परिपक्व विचारांच्या राज्यकर्त्यांचे आद्यकर्तव्य असते.
न्यायमुर्ती चंद्रचूड यांनी प्रतिपादीत केलेली आवश्यकता हा लोकशाहीमध्ये पत्रकारांना दिलेला फार मोठा मोलाचा संदेश आहे.पत्रकार किंवा सामाजिक,राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींनी परिणामांची चिंता सोडून आपल्या कर्मसाधनेतील कर्तव्याचा अंगीकार कूला पाहिजे. बेडर वाटचाल ठेवली तर या देशातील लोकशाही अबाधित राहून सर्व घटकांना सुलभ आनंदी जीवन जीवन जगण्याच्या संधी आपण देऊ शकू.त्यामुळे विचारांशी कुठेही तडजोड न करता,स्वाभिमान कायम ठेऊन देशातील अनुचित षडयंत्रे हाणून पाडण्याचे उदात्त कार्य करीत राहणे हाच प्रामाणिक आणि कर्तव्यवादी पत्रकारांना आणि समाजसेवींना संविधानाने बहाल केलेला गौरवशाली उपहार आहे.म्हणून त्या कर्तव्याचे पालन होऊन लोकशाही समृध्द करण्यासाठी पत्रकारांनी नेहमी समोर राहिलं पाहिजे ह्या अपेक्षा न्यायमुर्तींनी समोर ठेवल्या आहेत.म्हणून लोकशाही ऐवजी दिशा बदलून राजकारण्यांनी मन मानेल अशा हूकूमशाहीकडे वळविलेल्या रथाला थांबविण्याचे प्रामाणिक आणि नैतिक वाटचाल करणाऱ्या सामाजिक नेत्यांचे आणि देशातील पत्रकारांचे आद्यकर्तव्य आहे.तो संविधाना प्रमाणेच नियतीनेही त्यांना बहाल केलेला एक मौलिक उपहार आहे.त्या संधीचे त्यांनी सोने करून हुकूमशाहीचे पतन करण्यासाठी लेखणी चालवून आणि आंदोलनाचा सामाजिक यज्ञ तडीस नेण्यासाठी नवसंजीवनी पुरविली पाहिजे.
संजय एम.देशमुख, निंबेकर पत्रकार
मोबा क्र.९८८१३०४५४६
Post Views: 255
