आमदार सुनिल प्रभूंच्या पाठपुराव्याला यश; बोगस अभियांत्रिकी पदवीप्रकरणी पालिकेचा दुय्यम अभियंता धर्मराज उत्तम दावणे याच्यावर बडतर्फीची टांगती तलवार !

मुंबई : शिवसेना पक्षाचे मुख्य प्रतोद तथा आमदार सुनिल प्रभु यांच्या सातत्यपूर्ण आणि आक्रमक पाठपुराव्याला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत बोगस स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवीच्या आधारे  १४ वर्षांपूर्वी दुय्यम अभियंता (स्थापत्य) म्हणून नोकरी मिळवणाऱ्या धर्मराज उत्तम दावणे यांच्याविरोधातील कारवाई आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. महानगरपालिकेने अधिकृत पत्राद्वारे त्यांना निलंबित केल्याची कबुली दिली असून विभागीय चौकशी अंतिम टप्प्यात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. चौकशी पूर्ण होताच त्यांच्यावर सेवेतून कायमची बडतर्फी, भारतीय न्याय संहिता  अंतर्गत गुन्हा दाखल करणे आणि आतापर्यंत घेतलेल्या संपूर्ण वेतनाची वसुली अशा कठोर कारवाईची माहिती प्राप्त झाली आहे.

२३ जुलै २०२६ रोजी नगर अभियंता (मध्यवर्ती कार्यालय) यांनी काढलेल्या अधिकृत पत्रात धर्मराज उत्तम दावणे यांनी नियुक्तीवेळी सादर केलेल्या इंडियन इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स या खाजगी संस्थेच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले  आहे. या पडताळणीत संबंधित संस्था अखिल भारतीय तंत्रज्ञान परिषद (AICTE), युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशन (UGC) किंवा कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाशी संलग्न नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे सरळसेवा भरती प्रक्रियेत बनावट तथा बोगस स्थापत्य अभियंता पदवी आधारे सरकारी सेवेत प्रवेश मिळविल्याचा निष्कर्ष महानगरपालिका प्रशासनाने काढला आहे.

या गंभीर प्रकाराची दखल घेत महानगरपालिकेने धर्मराज उत्तम दावणे यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. विभागीय चौकशी अंतिम टप्प्यात असून त्यानंतर त्यांना सेवेतून कायमचे बडतर्फ करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्याचबरोबर भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत गुन्हा दाखल करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी कारवाई आणि सेवाकाळात घेतलेल्या वेतनाची वसुली करण्याबाबतही प्रशासनात हालचाली सुरू असल्याची माहिती महानगरपालिकेच्या प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा आमदार सुनिल प्रभु यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून  विधानसभेत केला होता. बनावट शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या मिळवणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी त्यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली होती. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतरच प्रशासनाला या प्रकरणात ठोस पावले उचलावी लागल्याची चर्चा बृहन्मुंबई महानगरपालिका वर्तुळात आहे.

या कारवाईमुळे प्रामाणिकपणे शिक्षण घेऊन स्पर्धा करणाऱ्या हजारो पात्र तरुणांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे, बनावट पदवी, डिप्लोमा, अनुभव प्रमाणपत्र किंवा अन्य खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी सेवेत प्रवेश मिळवणाऱ्यांसाठी हा मोठा इशारा मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडील विविध निर्णयांमध्ये बनावट शैक्षणिक पात्रता, बनावट अनुभव प्रमाणपत्र किंवा बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे मिळविलेल्या सरकारी नोकऱ्यांना कोणतेही संरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे धर्मराज उत्तम दावणे प्रकरणातही कठोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई होणार हे स्पष्ट झाले आहे.

या प्रकरणामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील इतर संशयास्पद नियुक्त्यांचाही प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अशाच प्रकारे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोकऱ्या मिळवणाऱ्या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषींना सेवेतून बडतर्फ करावे, त्यांच्याविरोधात  गुन्हे दाखल करावेत आणि शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करावे, अशी मागणी राज्यातील जनतेकडून अधिक तीव्र होत आहे.

धर्मराज उत्तम दावणे प्रकरण हे केवळ एका अधिकाऱ्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. या कारवाईमुळे राज्यभरातील शासकीय, निमशासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील बोगस नियुक्त्यांची पडताळणी करण्याची मागणी जोर धरत असून, बनावट तथा बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी सेवेत प्रवेश मिळवणाऱ्यांविरोधात राज्यव्यापी मोहीम उभी राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.