लोकहितासाठी निर्णायक पाऊल; मनपासमोर सोमवारपासून नगरसेवक निलेश देव यांचे बेमुदत उपोषण

अकोला : प्रभाग क्रमांक ३ तसेच सन २०१६ मध्ये महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या हद्दवाढ भागातील नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे वंचित बहुजन आघाडीचे गटनेते तथा नगरसेवक निलेश देव यांनी आज (सोमवार) सकाळी १० वाजल्यापासून अकोला महानगरपालिका मुख्यालयासमोर बेमुदत उपोषण आंदोलनास प्रारंभ केला आहे. नागरिकांच्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा आणि प्रशासनाने कालबद्ध कार्यवाही करावी, या सकारात्मक भूमिकेतून हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे, दि. १५ जुलै रोजी अतिरिक्त आयुक्त श्री. सुबोध अलोणे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासन आणि नगरसेवक निलेश देव यांच्यात अत्यंत सकारात्मक आणि सविस्तर बैठक पार पडली होती. या बैठकीत विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाली आणि प्रशासनाने सहकार्याची भूमिका दर्शविली. मात्र, बैठकीतील चर्चेनंतरही कोणताही लेखी आदेश, कार्यवाहीचे वेळापत्रक किंवा अधिकृत निर्णय देण्यात आला नाही.

याच पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देत आणि प्रश्नांना कायमस्वरूपी न्याय मिळावा या उद्देशाने निलेश देव यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. "प्रशासनाविषयी आमचा संघर्ष नसून, नागरिकांच्या प्रश्नांचे समाधान हा आमचा एकमेव हेतू आहे. आम्हाला आश्वासनांपेक्षा लेखी निर्णय आणि प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात अपेक्षित आहे," अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

उपोषणाद्वारे रस्ते, पाणीपुरवठा, पावसाच्या पाण्याचा निचरा, मुख्य नाल्यांची स्वच्छता, एलईडी स्ट्रीटलाईट, पंचशील नगर पाणीपुरवठा योजना, हद्दवाढ भागाचा विकास, दलित वस्ती सुधारणा निधीचे न्याय्य वाटप यासह दहा प्रमुख मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निलेश देव यांनी स्पष्ट केले की, प्रशासनाने लेखी स्वरूपात निर्णय देऊन कालबद्ध कार्यवाही सुरू केल्यास आंदोलनाचा सकारात्मक मार्गाने विचार केला जाईल. मात्र नागरिकांच्या हिताच्या प्रश्नांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

या आंदोलनाकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले असून, १५ जुलैच्या सकारात्मक चर्चेचे प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर करून प्रशासन नागरिकांना दिलासा देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नागरिकांनाही प्रशासनाकडून ठोस आणि लेखी निर्णयाची अपेक्षा असून, या आंदोलनातून शहराच्या विकासाला नवी गती मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

या मागण्यांची पूर्तता हवी.

लोकहितासाठी निर्णायक पाऊल; मनपासमोर सोमवारपासून नगरसेवक निलेश देव यांचे बेमुदत उपोषण

१५ जुलैच्या सकारात्मक बैठकीनंतरही लेखी निर्णय नाही; नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी अखेर उपोषणाचा मार्ग

अकोला, दि. २० जुलै :

प्रभाग क्रमांक ३ तसेच सन २०१६ मध्ये अकोला महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या हद्दवाढ भागातील नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे वंचित बहुजन आघाडीचे गटनेते तथा नगरसेवक निलेश देव यांनी आज (सोमवार) सकाळी १० वाजल्यापासून अकोला महानगरपालिका मुख्यालयासमोर बेमुदत उपोषण आंदोलनास प्रारंभ केला आहे. नागरिकांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर कालबद्ध आणि लेखी स्वरूपात निर्णय व्हावा, या सकारात्मक भूमिकेतून हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

दि. १५ जुलै रोजी अतिरिक्त आयुक्त श्री. सुबोध अलोणे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासन आणि नगरसेवक निलेश देव यांच्यात सविस्तर व सकारात्मक बैठक पार पडली होती. बैठकीत नागरिकांच्या विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा झाली आणि प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका दर्शविली. मात्र, त्या बैठकीनंतर कोणताही लेखी आदेश, कार्यवाहीचे वेळापत्रक अथवा अधिकृत निर्णय देण्यात आला नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या हितासाठी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे निलेश देव यांनी सांगितले.

उपोषणाद्वारे प्रशासनासमोर खालील दहा प्रमुख मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत –

मच्छिंद्र नगर ते ढोणे महाविद्यालय परिसरातील जलकुंभ प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी.

शहरातील रेल्वे मोऱ्यांची तातडीने स्वच्छता करून पावसाळ्यातील अडचणी दूर कराव्यात.

जठार पेठ, ज्योती नगर व मच्छिंद्र नगर परिसरातील पावसाच्या पाण्याच्या निचऱ्यासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी.

न्यू तापडिया नगरसह हद्दवाढ भागात एलईडी स्ट्रीटलाईट बसविण्यात याव्यात.

पंचशील नगर, डुंबे वाडी, चैतन्य नगर, दम्माणी परिसर, खरप ले-आऊट, पवन नगरी, निर्मल्य नगर आदी भागातील प्रलंबित रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत.

मुख्य नाल्यांवरील अतिक्रमण व अडथळे दूर करून कायमस्वरूपी नाला सुधारणा योजना राबवावी.

पंचशील नगर पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करून नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा करावा.

संपूर्ण परिसरात समतोल पाणीपुरवठ्यासाठी नियंत्रण झडपा (Control Valves) बसविण्यात याव्यात.

दलित वस्ती सुधारणा निधीचे न्याय्य व समान वाटप करून विकासकामे हाती घ्यावीत.

सन २०१६ मध्ये महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या सर्व हद्दवाढ भागासाठी कालबद्ध विकास आराखडा जाहीर करून मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.

याबाबत निलेश देव म्हणाले, "प्रशासनाविरोधात नव्हे, तर नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी हा संघर्ष आहे. आम्हाला संघर्षापेक्षा समाधान हवे आहे. प्रशासनाने लेखी स्वरूपात निर्णय घेऊन कामांना सुरुवात केली, तर नागरिकांचाही विश्वास वाढेल आणि विकासालाही गती मिळेल."

या आंदोलनाकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले असून, १५ जुलैच्या सकारात्मक बैठकीचे प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर करून प्रशासन नागरिकांना दिलासा देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नागरिकांनाही आता केवळ आश्वासन नव्हे, तर लेखी निर्णय आणि प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात अपेक्षित आहे.