मुंबई महापालिकेत बनावट डिप्लोमा-डिग्रीचा महाघोटाळा !

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या भरती प्रक्रियेलाच काळिमा फासणारा अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आला असून बनावट डिप्लोमा व डिग्री प्रमाणपत्रांच्या आधारे एका अधिकाऱ्याने तब्बल १२ वर्षे महापालिकेत दुय्यम अभियंता म्हणून सेवा केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. धर्मराज उत्तम दावणे असे संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव असून त्यांच्या प्रत्यक्ष शिक्षणाची मर्यादा केवळ दहावीपर्यंत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, धर्मराज दावणे यांनी बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रांचा आधार घेत सन २०१३ साली मुंबई महापालिकेत दुय्यम अभियंता पदावर नियुक्ती मिळविली. त्यानंतर त्यांनी विविध विभागांमध्ये काम करत महापालिकेचा पगार, भत्ते आणि इतर शासकीय सुविधा घेतल्या. यामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक फटका बसल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

सध्या धर्मराज दावणे हे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एम-पूर्व वार्ड, गोवंडी येथून नगर उपअभियंता (ई.बा.) कार्यालय, धोबीतलाव, सीएसटी येथे कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी सेवेत प्रवेश करून महापालिकेची फसवणूक झाल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.

विशेष म्हणजे सन २०१३ सालीच दहिसर येथील तत्कालीन अधीक्षिका निता सुर्वे तसेच तत्कालीन वार्ड ऑफिसर लबदे यांना धर्मराज दावणे यांच्या बोगस डिप्लोमा व डिग्री प्रमाणपत्रांबाबत माहिती मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र त्यानंतरही त्यांच्यावर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. उलट त्यांना संरक्षण देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे.

या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत शिवसेना नेते, मुंबई शहराचे माजी महापौर व आमदार सुनील प्रभु यांनी मार्च २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडत हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. धर्मराज दावणे यांना तातडीने सेवेतून बडतर्फ करून त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संबंधित विभागाला तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे मुंबई महापालिकेच्या भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

दरम्यान, गेल्या १२ वर्षांपासून दुय्यम अभियंता म्हणून काम पाहणाऱ्या व्यक्तीचे प्रत्यक्ष शैक्षणिक पात्रता दहावीपर्यंतच असल्याचे समोर आल्याने आणखी गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात करण्यात आलेल्या कामांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम झाले असल्यास किंवा त्यातून भविष्यात अपघात होऊन जीवितहानी झाली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यास महापालिकेतील बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकऱ्या मिळालेल्या इतर प्रकरणांचाही मोठा भंडाफोड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.