जळगाव : राज्यात ओबीसी समाज 54 टक्के आहे. एवढ्या मोठ्या समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळायलाच हवं. कोणत्याही जातीधर्मावर आम्हाला अन्याय होऊ द्यायच नाही, त्यामुळेच ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाला निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.
अजित पवार आज जळगावच्या दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. ओबीसी आयोगाला सरकारडून कमी निधी दिला जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात असल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यावेळी त्यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सीएफएस अॅडव्हान्समधून आयोगाला तातडीने निधी दिला आहे. अधिक निधी देण्यासाठी पुरवणी मागण्यात तरतूद करण्यात येणार आहे. आयोगाला निधी मिळवा ही बाब मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने घेतली आहे. कोणत्याही जाती-धर्मावर अन्याय होऊ देणार नाही ही आमची भूमिका आहे. त्यामुळे आयोगाला निधी कमी पडू देणार नाही, असं सांगतानाच कोणत्याही मोठ्या रकमांसाठी विधी मंडळाची मान्यता घ्यावी लागते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
ओबीसींसह निवडणुका घेण्याचा ठराव कॅबिनेटला केला. ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. तो त्यांचा अधिकार आहे. 54 टक्के वर्गाला प्रतिनिधीत्व करण्यापासून वंचित ठेवणं योग्य नाही. तीन महिन्यात आयोगामार्फत जनगणना करून त्यांची लोकसंख्या काय आहे हे तपासलं जाणार आहे. कोर्टात ते मागितलं जातं. आपण 2011 च्या जनगणनेनुसार डेटा द्यायला हवा होता. पण केंद्राने दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात गेलो, पण मागणी फेटाळली. आता आयोगाला निधी देऊन डेटा गोळा करणार आहोत. आयोगाने 31 मार्च पर्यंत अहवाल दिला तर एप्रिलमध्ये निवडणुका घेता येऊ शकतात. कॅबिनेटला ठराव दिला आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
यावेळी शेतकऱ्यांच्या कर्जावरही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान द्यायचं आहे. दोन लाखाच्यावर ज्यांचं कर्ज आहे. त्यांनी ते वरचं कर्ज फेडलं तर त्यांना दोन लाखापर्यंत कर्ज माफ करायचा निर्णय घ्यायचा आहे. कोरोनामुळे सर्व गोष्टी रखडल्या आहेत. तरच महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर येईल. त्यावेळी राज्य सरकार केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करू, असं त्यांनी सांगितलं.
Post Views: 317
सर्व
सर्व
admin@sanjay
admin@Sanjay
