कुटूंबप्रमुखाच्या भुमिकेची बांधिलकी राज्यकर्त्यांना कधी समजणार ? : संजय एम.देशमुख--संपादक
सुखी कुटूंब, आनंदी कुटूंबाची परिभाषा काय असा प्रश्न जर विचारला गेला तर कोणीही म्हणेल की आजच्या धकाधकीच्या आणि प्रचंड महागाईच्या अस्थिर काळामध्ये जो कुटूंबप्रमुख स्वतःच्या परिवारातील सदस्यांच्या गरजा, मागण्यांची पूर्तता करू शकण्याची क्षमता स्वतःमध्ये निर्माण करू शकेल. त्याचप्रमाणे त्यांना पाहिजे असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवार्‍याखेरिज त्याला पूरक असलेल्या सोईसुविधा सहज मिळवून देऊन सुलभ जीवनाचा उपहार देण्यात अग्रेसर असेल. अशा जीवनाला समस्यामुक्त सुखी जीवन उपभोगणारा आनंदी परिवार म्हटल्या जाते. कोणी म्हणेल की सुख हे मनाच्या अवस्थेवर अवलंबून आहे. मग अडचणीमध्ये ते आभासी पद्धतीने फक्त मानत राहून समाधानी राहणे हिच सुखाची परिभाषा आहे काय? तर हे मोजमाप मात्र व्यावहारीक दृष्ट्या सर्वसंमत होण्यासारखे नाही. तर हे अच्छे दिन म्हणजे फक्त स्वप्ननगरीची सैर करुन आणण्याच्या भुलथापा आणि माणसानेच माणसाशी केलेली अक्षम्य धोकेबाजी आहे, असे वर्तन कोणताही कुटूंबप्रमुख स्वतःच्या परिवारासोबत करू शकणार नाही. मग परिवाराचा प्रमुख, कुटूंबप्रमुख तर आपणही लोकप्रनिधी म्हणून राज्याचे आणि देशातील प्रजेचे कुटूंबप्रमुख आहोत ही जाणीव राज्यकर्ते आणि त्यांच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये कधी होणार? ज्या दिवशी फक्त निर्माण होण्याला सुरुवात होईल तो एक लोकशाहीतील दुर्लभ सुवर्णदिन म्हणजे आनंदाच्या नंदनवनाकडे घेऊन जाणारा राजमार्ग ठरू शकेल.
आज राज्य आणि केंद्राच्या सरकारांकडून घेतले जाणारे जनकल्याण आणि विकासाचे निर्णय हे सर्व सामान्य जनतेला केंद्रस्थानी ठेऊन घेतले जात नाहीत. कारण राज्यकर्त्यांच्या मनाचा ठाव सामाजिक बांधिलकी ऐवजी स्वार्स्थ, मतलब आणि त्याकरीता अवलंबिल्या गेलेल्या शलकपट आणि कावेदाव्यांनी मंतरलेला आहे. त्यामुळे कुटूंबप्रमुख या भुमिकेशी प्रतारणा करून राजकारण्यांच्या मनामध्ये अनिष्ठ विचारांच्या प्रदुषित कोरोनाने थैमान घातलेले आहे. म्हणूनच जनकल्याणाची गोंडस नावे वापरून देशातील अर्धे अधिक निर्णय हे भांडवलदारांच्या हितांना प्राधान्य देऊन घेतले जात आहेत. बळी तो कान बिळी या वास्तव सत्त्याने ग्रासलेल्या या वाटचालीने प्रचंड आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सर्व सामान्यांचे जीवन हे सुखी-आनंदी होण्याऐवजी चिंताग्रस्त आणि कष्टमय होत चालले आहे. आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठी आणि स्वतःसोबतच धनदांगड्या भांडवलदारांना अधिक श्रीमंत करण्याकरीता झुकते माप, आणि प्रचंड करवसुली महागाई वाढवून सर्व सामान्यांचे खिसे कापण्याचा गैर प्रवास सुरू आहे. नागरी सोई सुविधांपासून त्याला वंचित ठेऊन भांडवलदारांच्या पैशावर स्वतःच्या वैभवाचा राजमार्ग प्रशस्त करण्याचे पापी कारनामे राजकारण्यांमध्ये दडलेल्या अमानुष भावनांच्या पापी सैतानांनी सुरू केलेले आहेत.
याच अतिमहत्वाकांक्षी धोरणांचा अवलंब करून देश सध्या खाजगीकरणाच्या वाटेवर उभा आहे. राज्यातील अनेक क्षेत्रामध्ये हस्तक्षेप करून, ठिकठिकाणच्या राज्य सरकारच्या अधिकारांनाही आकुंचित करण्याचे डाव खेळले जात आहेत. याच मुलभूत नागरी सुविधांमधील बँकिेंग प्रणाली ही सर्व सामान्यांसाठी सध्याच अत्यंत अडचणीची आणि खिसेकापू करून ठेवली आहे. ती सर्वसामान्यांना सुधारित जीवनाचा सुर्योदय दाखविणारी नव्हे तर सुर्यप्रकाशात त्यांना पुरती नागवी करणारी ठरत आहे. यानंतर त्या बँकांचे खाजगीकरण करून आपल्या जावाई असलेल्या भांडवलदारांच्या हाती देऊन टाकल्यावर तर सर्व सामान्य जनतेला असंख्य भुर्दंडाना तोंड देऊन समस्याग्रस्त कष्टमय जीवनाचा सामना करावा लागणार आहे.
हे सर्व करत असताना छोट्या, मध्यमवर्गीयांना विकासाची संधी देणार्‍या सहकारक्षेत्रावरही या अमानुष राज्यकर्त्यांच्या नजरा केंद्रित झालेल्या असल्याने भविष्यात राज्या राज्यातील सहकार क्षेत्रही संकटांच्या चक्रव्युहात सापडणार आहे. सहकाराचे नियंत्रण हे राज्य सरकारांचे होते, परंतू केवळ महाराष्ट्रातील विरोधक असलेल्या सहकार नेत्यांना शह देण्याच्या आपल्या राजकारणासाठी त्या सहकाराचेही स्वतंत्र खाते केंद्रात निर्माण करण्याचा डाव भाजपच्या मोदी सरकाराने खेळलेला आहे. महाराष्ट्रातील सरकारने 97 व्या घटना दुरूस्तीमधील काही सुधारणा रद्द बातल करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यातील एक भाग म्हणून पूर्वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ह्या सप्टेंबरपर्यंत न घेणार्‍या सहकारी संस्था बरखास्त करण्याची एक तरतुद होती. परंतू त्यामध्ये सुधारणा करीत काही अपरिहार्य राहिलेल्या कारणास्तव ह्या सर्व साधारण सभांना 3 महिने वाढीव मुदत देण्याचे अधिकार सहकार निबंधकांना देण्यात आले आहेत. परंतू यामध्ये पाच वर्षे सर्वसाधारण सभेस अनुपस्थित असल्यावरही मतदानाचा अधिकार हा निर्णय मात्र सभासदांच्या गैरशिस्तीला चालना देणारी ठरु शकते. संचालक आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या कर्जावरील बंधने, तसेच ठेवींसाठी केवळ शासनाकडूनच ठरविल्याजाणार्‍या बँका आणि इतर काही अनावश्यक अटी ह्या सध्याच्या आणि आगामी खाजगीकरणातून पुढे येणार्‍या बँकींग क्षेत्राच्या स्पर्धेत सहकारला मारक ठरणार्‍या आहेत. म्हणून केंद्र सरकारचे सर्व सामान्यांसाठी अडचणीचे ठरलेले आणि आगामी खाजगीकरणाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेलेल्या बँकिंग क्षेत्राच्या स्पर्धेत सर्व सामान्यांसाठी एक संधी असलेले सहकार क्षेत्र मोडकळीत येऊ नये हा विचार निदान महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने केला पाहिजे. केंद्राच्या इशार्‍यावर चालणार्‍या बँकींग क्षेत्राच्या तुलनेत सहकारातील आवश्यक सुधारणांचा अभ्यास करून सहकारक्षेत्रातून जनसामान्यांना आधार देऊन तारण्याचा प्रयत्न तरी झाला पाहिजे. याबाबत चिंतन आणि मनन होऊन सहकाराचा नवा चेहरा महाराष्ट्रात निर्माण करणे ही आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील एक उपहार म्हणून मोठी उपलब्धी सर्व सामान्य जनतेला वाटू शकते. देशातील अन्नदात्या शेतकर्‍यांवर एवढे जुलूम करणारे मोदी सरकार हे सर्वसामान्यांच्या हिताचा विचार करणारे कधीच ठरू शकत नाही, हे सात वर्षाच्या कार्यकाळातून अजमावता आलेले आहे. म्हणून देशाच्या कुटूंबप्रमुखाला जर परिवाराला न्याय देता येत नसेल तर महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने तरी शिवछत्रपतीच्या या लोकशाहीवादी महाराष्ट्रात आपले कर्तव्य आणि सामाजिक बांधिलकीचे पालकत्व स्विकारून अशी आपली प्रतिमा निर्माण केली पाहिजे. कुटूंबप्रमुखाच्या बांधिलकीला केंद्राप्रमाणे बगल न देता त्या बांधिलकीची महत्व आपल्या वाटचालीतून समाजापुढे ठेवली पाहिजे.
संजय एम.देशमुख--संपादक मोबा.क्र.९८८१३०४५४६
Post Views: 237
