झोपडपट्टीवासीयांच्या न्यायासाठी अकोला विकास संघर्ष मंचाचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर

अकोला :अकोल्यातील झोपडपट्टीवासीयांचा प्रश्न हा केवळ निवाऱ्याचा नाही, तर तो त्यांच्या आयुष्याशी, सन्मानाशी आणि भविष्याशी निगडित आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी योजना आखल्या, निर्णय घेतले; मात्र प्रत्यक्षात झोपडपट्टीधारकांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचलेला नाही. या तफावतीला वाचा फोडण्यासाठी आज अकोला विकास संघर्ष मंचाच्या नेतृत्वाखाली शेकडो झोपडपट्टीवासीयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला.

गांधी जवाहर बागेतून निघालेला हा मोर्चा पंचायत समिती मार्ग घोषणाबाजीच्या गजरात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. मोर्चाचे नेतृत्व दत्ता भिसे, नीलू सराटे, सुरेश लुले, समाजसेवक गजानन हरणे, साधना खिल्लारे, डॉ. राजकुमार रंगारी, पंचफुला मोरे, संजय राउत, वंदना कांबळे, पुजा खंडारे, पंकज काळे, संध्या जोशी, पिरु शेख, मलंग गवळी, राजु तायडे, प्रकाश शिरसाठ, शंकर इंगोले आदींनी केले. झोपडपट्टीवासीयांच्या मुख्य मागण्या शासनाच्या विद्यमान धोरणांशी सुसंगत आहेत. शासनाच्या झोपडपट्टी भाडेपट्टा धोरणानुसार पात्र कुटुंबांना भोगवट्टीखालील जमिनीवर मालकी पट्टे द्यावेत, २०११ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करावीत, प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई व शबरी योजना यांतून घरकुलासाठी अनुदान मिळावे, तसेच शहरातील सर्व झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करून पट्टे वाटप करण्यात यावेत, अशा मागण्यांचा ध्वनी मोर्चातून घुमला.

झोपडपट्टीतील कुटुंबांना केवळ तात्पुरते डोक्यावर छप्पर नव्हे, तर कायमस्वरूपी मालकीहक्क मिळणे ही काळाची गरज आहे. निवारा हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. योजनांचे फक्त कागदी अंमलबजावणीवर समाधान न मानता प्रत्यक्षात तो गरजूंपर्यंत पोहोचला पाहिजे. आजच्या मोर्चातून स्पष्ट झाले की, अकोल्यातील झोपडपट्टीवासीयांचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ते आता रस्त्यावर उतरले आहेत. या मागण्यांना शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देणे ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून सामाजिक न्यायाची पावती ठरेल. अन्यथा झोपडपट्टीवासीयांचा संताप पुढे आणखी तीव्र होईल, यात शंका नाही. यावेळी महानगरपालिकेचे आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी अकोला यांना मागण्यांचे निवेदन देऊन देऊन कारवाई करण्याची मागणी केली आहे अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा अकोला विकास संघर्ष मंच यांच्या वतीने निवेदनाद्वारे दिला आहे