कामगार कल्याण मंडळात शासनमान्य प्रतिनियुक्ती घोटाळा

नवनिर्वाचित कामगार मंत्री नामदार आकाश फुंडकर यांच्या भूमिकेकडे राज्याचे लक्ष !

मुंबई प्रतिनिधी : कामगार कल्याण मंडळामध्ये सन 2020 साली कल्याण आयुक्त पदावर राज्य सरकारने रविराज इळवे यांना दोन वर्षाच्या कालावधीकरिता नियुक्त केले. गेल्या 5 वर्षांपासून रविराज इळवे यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत न पाठवता कामगार कल्याण मंडळामध्ये कल्याण आयुक्त पदावर कायम करण्यात आल्याने राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात भुवया उंचावल्या आहेत. सर्व नियम धाब्यावर बसवून झालेली ही कायम नियुक्ती पॅटर्न म्हणून स्वीकारली गेल्यास विविध मलाईदार खात्यामध्ये प्रतिनियुक्तीवर तळ ठोकून बसलेल्या अधिकारी, कर्मचारीही आता त्याच ठिकाणी कायम नियुक्ती मागू शकतात आणि प्रशासनाचा संपूर्ण तोलच ढासळण्याची चिन्हे आहे.

       सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियमानुसार, कोणतीही प्रतिनियुक्ती तीन वर्षापेक्षा अधिक काळासाठी नसते. असामान्य परिस्थितीत 6 महिन्यापर्यंत कार्यकाळ वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांची विशेष मान्यता घ्यावी लागते. मात्र कल्याण आयुक्त पदी रविराज इळवे यांना शासकीय कायद्याची पायमल्ली करून 5 वर्षापासून कायम ठेवण्यात आलेले आहेत. भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी यांची देखील मक्तेदारी निर्माण होऊ नये म्हणून 3 वर्षाच्या कालावधीच्या आत त्यांची बदली अन्य विभागात करण्यात येते. मात्र कामगार कल्याण मंडळामध्ये शासकीय अधिनियमांना कधीच हरताळ फासला गेला आहे. 

         कल्याण आयुक्त रविराज इळवे यांच्या ईडी चौकशीची मागणी !

      राज्यातील लाखो कल्याण निधी भरणाऱ्या कामगार आणि कामगार कुटुंबीयांच्या कला,क्रीडा, शैक्षणिक आणि साहित्य ईत्यादी बाबींवर सर्वांगीण विकास करण्यासाठी कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. परंतु गेल्या 5 वर्षामध्ये मंडळाच्या हायटेक उपक्रमांमध्ये कामगारांची संख्या नाममात्र आहे. सदर उपक्रमांमध्ये समाजातील उच्चभ्रू व्यक्तींचा सहभाग सुमारे 90 टक्के असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे मंडळाच्या निर्मितीच्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे.

             कल्याण आयुक्त रविराज इळवे यांच्या कार्यकाळात झालेली कोट्यावधी रूपयांची बांधकामे, दुरूस्त्या तसेच कल्याण निधीचा अपव्यय  कारभाराची ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) मार्फत संपूर्ण चौकशी करून त्यांचेवर निलंबनाची कार्यवाही करावी, अशी मागणी बच्चूभाऊ कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाचे उत्तर पुर्व मुंबई जिल्हा अध्यक्ष बाळासाहेब राजाराम केंजळे यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे  केली आहे.       कल्याण आयुक्त या उच्च पदाचा दुरुपयोग करून ऑडीट आक्षेप असणाऱ्यांना पदोन्नत्त्या दिलेल्या आहेत. स्वतःच्या मतलब साध्य करण्यासाठी मर्जीतील ठेकेदारांना नियमांचे उल्लंघन करून बांधकामे आणि दुरूस्तीची कामे दिली. त्यासाठी राज्यभरातील वृत्तपत्रांमध्ये निविदेच्या जाहिराती देण्यात आलेल्या नाहीत. मात्र अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतेनुसार सामावून घेण्याच्या माजी कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या मागण्यांना मात्र खोटी उत्तरे देऊन दिशाभूल करीत टोलविल्याचे आरोप होत आहेत. 

    महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या ऑनलाईन प्रणालीसाठी कोट्यावधी रूपयांचा खर्च करूनही ऑनलाईन प्रणाली ठप्प आहे. ८ वर्षापासून बंद असलेल्या श्रमकल्याण युग मासिकाला सुरू करून, त्याची जबाबदारी खाजगी कंपनीला दिली . त्यातूनही कोट्यावधी रूपयांचा चुराडा करून कामगार कल्याण निधीची मुक्त हस्ते उधळण करीत, कामगार कल्याणाच्या उद्देशांना हरताळ फासला आहे. 

      मंडळातील मर्जीतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी गोपनीयता ठेऊन तसेच नवीन सेवा प्रवेश बनवून बेकायदेशीरपणे पदोन्नत्या दिल्या आहेत. रविराज इळवे यांच्या चुकीच्या कार्यशैलीने मंडळामध्ये कनिष्ठ लिपिक म्हणून नियुक्ती झालेल्या माधवी सुर्वे यांना थेट राज्याच्या उपकल्याण आयुक्त पदावर पदोन्नतीने बढती देण्यात आली आहे. तसेच मंडळामध्ये बोगस नियुक्ती असणाऱ्या आणि बोगस नियुक्ती संदर्भात चौकशी प्रलंबित असणाऱ्या महेंद्र तायडे यांना नियमबाह्य उपकल्याण आयुक्त पदावर बढती देण्यात आली आहे. ऑडिट आक्षेप असणाऱ्या घन:श्याम कुळमेथे यांना देखील अवर सचिव दर्जाची वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली आहे.  तसेच प्रसिद्धी व जनसंपर्क अधिकारी यांनी सेवेत नियुक्त होताना बोगस अनुभवाचा दाखला दिल्याची गंभीर बाब प्रहार पक्षाने उघडकीस आणली आहे. कामगार कल्याण मंडळाच्या कल्याण निधी संकलनामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असल्याचे आरोप शासन दरबारी होत आहेत. 

         कामगार कल्याण मंडळामधील गैरकारभार, प्रशासकीय अनियमितता आणि भ्रष्ट कारभारा विरोधात उच्चस्तरीय चौकशी सुरू करून कामगार कल्याण मंडळामध्ये स्वच्छ प्रतिमेच्या कल्याण आयुक्तांची नियुक्ती नवनिर्वाचित कामगार मंत्री नामदार आकाश फुंडकर करतात का ? याकडे राज्यातील कामगार वर्गाचे लक्ष लागले आहे.