संतोष घरत - जिल्हा प्रतिनिधी
बोईसर! स्वच्छ बोईसर सुंदर बोईसर ह्या ब्रीद वाक्याकडे जाताना सिटीजन फोरम ऑफ बोईसर कचरा व्यवस्थापनासाठी अग्रेसर झालेली दिसून येते.
आज सिटीजन फोरम ऑफ बोईसर ह्या सामाजिक संस्थेने डॉ. स.दा. वर्तक विद्यालय विद्यानगर, सरावली ह्या ठिकाणी दुपारी ३:०० वाजता बोईसर व शहरामध्ये होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावावी त्याकरिता जनजागृती व्हावी म्हणून आज पत्रकार परिषदेचे आयोजन संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सूर्यकांत संखे सेक्रेटरी सुभाष संखे सह सेक्रेटरी पंकज राऊत ,नीरज राऊत, विजय शेट्टी यांनी केले होते.
सिटीजन फोरम ऑफ बोईसर ही एक सामाजिक संस्था असून सामाजिक प्रश्न जसे रस्ते ,पाणी , प्रदूषण ट्रॅक टर्मिनस ,बोईसर नगरपालिका होणे ह्यासारखे अनेक प्रश्न लोकप्रतीनिधी आणि प्रशासन ह्यांना एकत्र आणून सोडविण्यासाठी गेल्या पंधरा वर्षापासून प्रयत्न करीत आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ तारापूर ह्या औद्योगिक क्षेत्रात १६०० पेक्षा जास्त कारखानेअसून कारखान्यात काम करणारे कामगार हे बोईसर आणि आजूबाजूच्या गावांमध्ये राहत आहेत त्यामुळे गावागावात कचऱ्याची समस्या तर झालीच परंतु कारखान्याच्या आस्थापन आणि कॅन्टीन मुळे सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग बघावयास मिळत आहेत. ह्या बाबतीत सिटीजन फोरम ऑफ बोईसर ह्या सामाजिक संस्थेने लोकप्रतिनिधी आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या अधिकाऱ्यासोबत अनेक बैठक या आयोजित केल्या परंतु महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे कचऱ्याचा गंभीर समस्या निर्माण होऊन आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
वारंवार पाठपुरावा करून हे प्रश्न सुटत नसल्यामुळे ८ मार्च २०२३ रोजी सिटीजन फॉर्म ऑफ बोईसर ने मा. लोक आयुक्त मुंबई यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. लोक आयुक्त समोर झालेल्या प्रथम २५ ऑक्टोबर २०२३ झालेल्या सुनावणीत केंद्र शासनाचा २०१६ चा कायदा आणि १३ सप्टेंबर २०१९ चा राज्य शासनाच्या GR नुसार महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ तारापूर मधील घनकचऱ्याची समस्या ही पूर्ण पणे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ असून ती त्यांनी त्वरित सोडवावी असे आदेश दिले होते .
तदनंतर दुसरी सुनावणी दि.१२ जानेवारी २०२४ रोजी झाली त्या सुनावणीत महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने एक भूखंड प्रस्तावित केला होता. परंतु त्यानंतर ९मे२०२४ झालेल्या तिसऱ्या सुनावणी मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हजर होते त्यात त्यांनी माघार घेऊन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ तारापूर ही १९७३ साली स्थापित झाली असून घनकचरा कायदा हा २०१६ साली लागू झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ तारापूर येथील सर्व भूखंड हे २०१६पूर्वीच वितरित झाले आहेत त्यामुळे आता भूखंड उपलब्ध नाही अशी भूमिका मांडली.
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ ने २०१६ ते २०२४ पर्यंत 22 पेक्षा जास्त भूखंड व १ लाख २० हजार चौरस मीटर पेक्षा जास्त जागा तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात वितरित केली आहे. असे असताना महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेली चुकीची माहिती दिशाभूल करणारी आणि घनकचरा कायदा २०१६ चे उल्लंघन करणारी आहे असे संस्थेचे सेक्रेटरी डॉ. सुभाष संखे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने राज्यातील इतर क्षेत्रात घनकचरा कायद्याची अंमलबजावणी केली असल्याचे मागील सुनावणीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितले होते. परंतु माहिती अधिकारत मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ राज्यातील एकूण २८९ क्षेत्रापैकी फक्त एका ठिकाणी संभाजीनगर येथे घनकचरा कायद्याचे अंमलबजावणी केली आहे ही शोकांतिका असल्याचे ही डॉ्.सुभाष संखे ने सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यामध्ये टॅक्स स्वरूपात २०२० पासून आत्तापर्यंत जवळजवळ दहा करोडच्या वरती रक्कम जमा केलीआहे. ह्याच रकमेमधून स्वच्छता व घण कचऱ्याच्या समस्या सोडवता येऊ शकतात. तसेच महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील बंद कारखान्याच्या जागा परत घेऊन त्या जागा घनकचरा, ट्रक टर्मिनस, सामाजिक वनीकरण साठी वापरावी.
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडे जर भूखंड शिल्लक नसेल तर त्यांनी सरकारी किंवा इतर जागा जमा झालेल्या निधीमधून खरेदी करावी व ती घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उपलब्ध करून द्यावी.
Post Views: 186
