लोकशाहीच्या सुरक्षेसाठी न्याय पालिकेची स्वतंत्रता गरजेची!
ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रशांत भूषण यांचे अकोल्यात रोखठोक मत
विश्वप्रभात न्यूज ब्युरो
2022-09-26
अकोला : लोकशाहीच्या सुरक्षेसाठी न्याय पालिकेची स्वतंत्रता अबाधित ठेवणे गरजेचे आहे. अलिकडे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावरच घाला घातला जातो आहे. मुख्य न्यायमूर्तींना हाताशी धरून न्यायपालिकेच्या पवित्र कार्यात राजकीय हस्तक्षेप होत आहे, असे रोखठोख मत दिल्ली येथील सुप्रसिध्द विधीज्ञ प्रशांत भूषण यांनी व्यक्त केले. अकोला जिल्हा पत्रकार संघाच्या वतीने मराठा मंगल कार्यालयात आयोजित भारतीय लोकशाही समोरील आव्हाने या विषयावर ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश पोहरे, प्रमुख अतिथी म्हणून आशुतोष पाठक, ॲड. बी.के.गांधी, ॲड. वानखडे, ॲड. अनंत खेळकर, मराठी पत्रकार परिषदेचे सिध्दार्थ शर्मा प्रामुख्याने उपस्थित होते. याप्रसंगी लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ या समाजाभिमुख राष्ट्रीय संघटनेचे संस्थापक -अध्यक्ष संजय एम. देशमुख, केंद्रीय उपाध्यक्ष, प्रदिप खाडे, सचिव राजेन्द्र देशमुख, विजयराव देशमुख प्रामुख्याने उपस्थित होते. लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघाकडून ॲड.प्रशांत भूषण यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. सूत्रसंचालन जिल्हा पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष शौकतअली मिरसाहेब यांनी तर आभार प्रदर्शन सरचिटणीस प्रमोद लाजूरकर यांनी मानले.
चांगल्या सुविधा देणे, चांगले शिक्षण देणे यासाठी ते नागरीकाचे मत असते. मात्र पाच वर्षांत एकदा मत देण्याचे अधिकार तेवढे सामान्य माणसासाठी राहिले आहे. कायदे तयार करताना आणि योजना आखताना सामान्य माणूस केंद्रबिंदू नसतो. त्याबाबत संसदेत कुणी विचारतही नाही. विचारले तर त्यास देशद्रोही ठरविले जाते. एका मिनिटात कोट्यवधी लोकांबाबतचे बिल पास होतात. त्यावर साधी चर्चा होत नाही. कायदे आणि बिल पास करताना विचारांची पारदर्शकता महत्त्वाची आहे. कायद्यात दुरूस्ती करण्याऐवजी त्यास आणखी बिघाडण्याचे काम देशात सुरू आहे. सत्तेत कायम राहण्यासाठी विविध प्रयोग केले जात आहेत. ईलोक्टोरीयल बॉन्डने कितीही अब्ज आणि कोटींचे राजकीय फंड देण्याची सुविधा करण्यात आली आहे, त्यामुळे भ्रष्टाचारास सढळ मदत केली जात आहे. कोणी किती फंड दिला याची माहिती यात होत नाही. त्यामुळे विदेशी फंडही गोळा करण्यास कायदेशीर मान्यता मिळवून घेतली गेली आहे. असेही याप्रसंगी ॲड. भूषण बोलले.
नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालये अस्तीत्वात आणली गेली आहेत. सर्वसामान्य माणसाच्या घटनादत्त अधिकाराचे संरक्षण करणे न्यायपालिकेचे मूळ कार्य आहे. मात्र अलिकडे न्यायपालिकेवर देखिल राजकीय सत्ताधाऱ्यांनी घाला घातला आहे. न्यायमूर्तींचे प्रकरण काढून त्यांना ब्लॅकमेलिंग करण्यासाठी आता शासकीय यंत्रणा लावली जाते. अन न्यायमूर्तींना हाताशी धरून पाहिजे तसा न्याय मिळवून घेतला जात आहे. ही बाब लोकशाहीसाठी घातक आहे.
त्याच प्रमाणे माध्यमांवरही राजकीय सत्ताधाऱ्यांनी ताबा घेतला आहे. प्रेस कॉन्सीलवर राजकीय नेत्यांचीचं मंडळी कार्यरत असते. त्यामुळे सरकारच्या नियंत्रणात दबावात माध्यमे आहेत. सरकारच्या कोणत्याही चुकीच्या बाबींवर माध्यमांना बोट ठेवता आले पाहिजे. माध्यमांच्या संरक्षणसाठी प्रेस कॉन्सीलची निर्मिती आवश्यक आहे. असेही त्यांनी यावेळी म्हटले. सर्व धर्माचे विचारवंत यावेळी मोठ्या संख्येने येथे प्रामुख्याने उपस्थित होते. मुस्लीम महीलांची उपस्थिती येथे उल्लेखनीय होती. जाहीर व्याख्यानास डॉ. सुभाष कोरपे, विजय कौसल, राजू बोचे, संजय देशमुख, मुलचंदाणी यांच्यासह अकोला बार कॉन्सिलचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बॅलेट पेपरवरच निवडणूक हवी : ईव्हीएमद्वारे भविष्यात मोठे रॅकेट चालण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशातील निवडणुका ह्या परंपरागत बॅलेट पेपरवरच झाल्या पाहिजेत. जगातील सर्व प्रगत राष्ट्रांमध्ये बॅलेट पेपरवरच निवडणुका घेतल्या जातात. असेही ॲड. भूषण बोलले.
ईडी आणि सीबीआयमधील दोषी भाजपात : ईडी आणि सीबीआयची यंत्रणा लावून भाजपाने विरोधकांना टारगेट केले. त्यानंतर त्याच ५० टक्के लोकांना भाजपात प्रवेश दिला. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होणार नाही, अन कायदा व शासकीय यंत्रणा अधीक कमजोर झाली आहे.
एनआरसी कायदा असंविधानिक : या कार्यक्रमानंतर प्रश्नोत्तरीचे सत्र झाले. त्यात एकाने एनआरसी कायदा संविधानिक आहे का असा प्रश्न विचारला. त्यावर ॲड. भूषण यांनी हा कायदा पूर्णपण असंविधानिक आहे. यामध्ये पारदर्शकता नाही. अनेक वर्षापासून पीढीजात राहणाऱ्या काही मुस्लिमांना छळण्यासाठी हा कायदा तयार होत आहे, असेही ते म्हणालेत.
Post Views: 347
