आरक्षणातील असमानतेने ओबीसींच्या आनंदावर विरजण...! : संजय एम. देशमुख
विश्वप्रभात न्यूज ब्युरो
29 Jul 2022, 2:32 PM
प्रदिर्घ कालावधीपासून प्रलंबित असलेल्या ओबीसी आरक्षणाचा तिढा अखेर सुटला आणि ईम्पिरीकल डाटा स्विकारत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला मंजूरी दिली.सत्ताधारी आणि विरोधकांनी श्रेयवादाची हिसकाहिसकी करीत त्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. स्वतःच स्वतःच्या पाहिजे तेवढ्या पाठी थोपटूनही घेतल्या.परंतू काल अचानक सध्याच्या निवडणूक कार्यक्रमातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांना मात्र हे आरक्षण लागू राहणार नाही.ह्या निवडणूका आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात.या निवडणूक कार्यक्रमात बदल करण्याचा निवडणूक आज आयोगाला कोणताही अधिकार नाही.असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.तसा तो असंदिग्छ उल्लेख निर्णयात अगोदरच होता. त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारच्या छातीच्या फुगलेल्या भात्यातील हवा पंचर झाल्याप्रमाणे निघून गेली.परंतू या धक्कादायक निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या आनंदावर मात्र विरजण पडले.निकाल मिळाल्यानंतर जेवढा आनंद झाला तेवढीच मोठी नाराजी परत निर्माण झाली आहे.
. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना आरक्षण देऊन न्याय देण्याचा प्रयत्न तर केलाच याबाबत दुमत नाही.परंतू तो न्याय देतांना आत्ताच्या निवडणूका आणि नंतरच्या निवडणूका असा त्यामध्ये भेद कायम ठेऊन हा निर्णय लागू केला.लोकशाहीमध्ये संविधानाच्या आधाराने चालणाऱ्या न्यायव्यवस्थेचा आदर झालाच पाहिजे. ही गोष्ट मान्य करण्यासारखी असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सध्याच्या निवडणूकांसाठी इच्छूक असणारे ओबीसी उमेदवार, त्यांचे कार्यकर्ते आणि सर्व ओबीसी समाजामध्ये सध्याच्या परिस्थितीत हा त्यांच्यावर झालेला अन्याय आहे अशा भावना निर्माण झालेल्या आहेत.त्यामुळे निर्णयाने ज्यांनी हे आरक्षण टिकविण्यासाठी प्रयत्न केले त्या आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना दुय्यम ठरवून आमच्या सत्तेतील पाऊलांच्या शुभशकुणामुळेच हे आरक्षण मिळाले असे ढोल बडविणाऱ्या फडणवीस आणि कंपनीच्या फुग्यातील हवाच या धक्कादायक निर्णयाने सध्या तरी निघून गेलेली आहे.त्यामुळे या निर्णयावर फेरविचार व्हावा अशी पूर्नविचार याचिका दाखल करण्याच्या मागण्या ओबीसी,विरोधी पक्षांकडून होऊ लागल्यात आणि राज्य सरकारनेही ती दाखल करणार असल्याचे जाहिर केले आहे.
वृध्दापकाळातही ठणठणीत असलेल्या वडीलांनी मुलांना संपत्तीची वाटणी करून द्यावी.परंतू त्यामध्ये स्वबळावर एवढीच अजून कमवून दाखवा,आणि त्यानंतर ज्यावेळी मी या जगातून निघून जाईल त्याचवेळी या मुलांना वडिलोपार्जित संपत्तीचा ताबा मिळेल अशी अडचणींची अट त्यात टाकावी.यामुळे प्रतिक्षेने मिळणाऱ्या संपत्तीच्या उपयोगाचा आनंद आपणास वयाच्या कोणत्या टप्प्यात मिळेल या चिंतेने त्या मुलांच्या आनंदावर विरजण पडत जावे ,असे या निर्णयाने झालेले आहे.कारण स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांसह आरक्षण मिळावे यासाठी मेहनतीने सर्व आटापिटा केल्यावरही शेवटी सध्या तरी ओबीसींच्या पदरी निराशा आलेली आहे.याचा समान न्यायाच्या तत्वाने न्यायदान करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयानेही फेरविचार केला पाहिजे अशी ओबीसींसकट संविधानिक विश्वास बाळगणाऱ्या जबाबदार विचारवंत आणि समाजाचीही अपेक्षा आहे,ती गैर नाही रास्तच आहे....!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने निवडणूक आयोगाला आणि राज्य सरकारलाही आपली भूमिका वठवितांना अडचण निर्माण झाली म्हणून त्यांनीही या आदेशात बदल करण्यात यावा या आशयाचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता.त्यावर न्यायालयाने यात कोणतीही सुधारणा न करता सध्याच्या निवडणूकांना आरक्षणाचा हा निर्णय लागू राहणार नसल्याचे स्पष्ट करून या अर्जावर निर्णय पहिलाच निर्णय कायम ठेवला.
राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने आरक्षणाचा निर्णय झाल्यावर यामध्ये सुधारणा करण्यात यावी असा अर्ज न्यायालयात केल्यामुळेच ही तांत्रिक अडचण निर्माण झाली असा आक्षेप काही ओबीसी नेत्यांनी याबाबत नोंदविलेला आहे.परंतू आदेश स्पष्ट होण्यात अडचण असेल तर सुधारणा करण्यासाठी विनंती अर्ज करणे ही भूमिका चुकीची म्हणता येणार नाही.एखादी गोष्ट जाणीव असल्यावरही माहितीच नाही असा आव आणून पुढील खेळी खेळणे.त्यानंतर पेचप्रसंग समोर आल्यावर आम्हाला ते माहितीच नव्हते म्हणणे वास्तव सत्याशी जाणून बूजून प्रतारणा करणारे बेजबाबदारपणाचे लक्षण ठरू शकते.एखादी गोष्ट संदिग्ध असली तर ती पुढे अडचण नको म्हणून समजून घेणे ,किंवा त्यात बदल करण्याची विनंती करणे ही भुमिका अवास्तव नव्हे, तर जबाबदारी आणि कर्तव्याच्या योग्य जाणीवेचे ते लक्षण आहे.कायदेशीर अडचणींना भविष्यात सामोरं जाण्यापेक्षा त्या विषयाचे अगोदर‌पूर्ण विश्लेषण करून पुढचे पाऊल टाकल्या गेले पाहिजे.त्यानुसारच राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने त्यांचे काम केले आहे. त्या भुमिकेंवर संशय घेऊन राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगानेच गडबड केली असे आरोप करणे योग्य ठरण्यासारखे नाही.
देशातील विविध आरक्षणं हाच मुळात वादग्रस्त विषय झालेला आहे.मर्यादेच्या निकषाबाहेर आरक्षणं जात असल्याने सरकार आणि न्यालयांनाही ही प्रकरणे अडचणींची झालेली आहेत.परंतू यामुळे पसरत जाणारा असंतोष वाढत असल्यामुळे या कळीच्या मुद्यावर वास्तव चर्चा करण्याचे धाडस कोणी करू शकत नाही. शासनाचीसुध्दा अडकित्त्यात अडकलेली परंतू न फुटणारी ही सुपारी आहे.महत्प्रयासाने भाजप नेत्यांपेक्षाही जास्त प्रामाणिक मेहनत आघाडी सरकारने या विषयात केलेली आहे.कर्तव्यभावना आणि सामाजिक बांधिलकी ने केलेल्या पाठपुराव्यातून ओबीसी आरक्षण हे मिळालेले यश आहे.म्हणून या कामाचे श्रेय हे ज्याचे त्यालाच मिळाले पाहिजे.परंतू न केलेल्या कार्याचेही श्रेय हिसकावण्याचा प्रयत्न करणे ही असंस्कृत राजकारण्याची अघोरी महत्वाकांक्षा असते.काही का असेना ओबीसी आरक्षण मिळाले. परंतू न्यायालयाने फेरविचारासाठी या विषयात आणखी लक्ष घालून ओबीसींना अपूर्ण न्याय नव्हे तर पूर्ण न्याय दिल्याचे समाधान द्यावे. सुधारीत निर्णय देऊन ओबीसी आरक्षणाबाबतित वाटणारी असमानता दुर करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
संजय एम.देशमुख, संपादक
मोबा. क्र. ९८८१३०४५४६
Post Views: 271
