गहू निर्यातीवर सशर्त बंदी!; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : देशांतर्गत बाजारपेठेत गव्हाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने केंद्र सरकारने सशर्त गहू निर्यातीत बंदीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शनिवारी घेतला. परंतु, केंद्र सरकारचा हा निर्णय आधीच करारबद्ध झालेल्या निर्यातीसाठी लागू राहणार नाही. सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना काढली आहे. 

शेजारी देशासह दतर देशांमध्ये अन्न सुरक्षा धोक्यात आली आहे. देशाच्या एकूण अन्न सुरक्षेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि शेजारी तसेच इतर असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. ज्यांचा जागतिक गहू बाजारातील अचानक बदलांमुळे विपरित परिणाम होतो आणि पुरेसा गव्हाचा पुरवठा होऊ शकत नाही, अशा शेजारी आणि इतर असुरक्षित विकसनशील देशांच्या अन्न सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

यंदा गहू उत्पादनात 60 लाख टन घट होण्याचा पुर्वानूमान व्यक्त करण्यात आला आहे. देशात घरगुती बाजारपेठेत गव्हाच्या किंमती वाढल्या आहेत. अनेक प्रमुख राज्यांमध्ये सरकारी गहू खरेदी प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. यंदा गहू खरेदी देखील कमी झाली आहे. अशात शेतकर्‍यांना एमएसपीपेक्षा अधिक किंमत बाजारात मिळत आहे. देशभरात गतवर्षी 433 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्यात आली होती. यावर्षी यात 195 लाख मेट्रिक टन घट होण्याची शक्यता आहे.

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तसेच गुजरातमध्ये शेतकरी एमएसपी 20.15 रुपयांना गहू विकण्याऐवजी व्यापारी आणि निर्यातदारांना 21 ते 24 रुपयांच्या दरात विक्री करीत आहे. वेळेपूर्वीच उन्हाळा सुरू झाल्याने यंदा पंजाब, हरियाणा तसेच उत्तर प्रदेशातील गहू घटले आहे. भारताने 2021-22 मध्ये गव्हाची विक्रमी निर्यात केली. देशातून 2.05 अब्ज डॉलर्स किंमतीचा 7 दशलक्ष टन (एमटी) गहू निर्यात करून विक्रम केला होता. मागील आर्थिक वर्षात एकूण शिपमेंटपैकी सुमारे 50% गहू बांगलादेशला निर्यात करण्यात आला आहे.

भारत हा युक्रेन व रशिया पाठोपाठ जगातील सर्वांत मोठा गहू उत्पादक देश आहे. सध्याच्या युध्दामुळे अफ्रिका व काही आखाती देशांना दोन्ही देशांकडून आयात करण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत कारण मालवाहू जहाजांचा मार्ग असलेला समुद्री मार्गच युध्दामुळे बंद झाला आहे. या स्थितीचा लाभ घेण्याचा भारताचा पुरेपूर प्रयत्न आहे, पंरतु, घरगुती बाजारपेठेतच गव्हाच्या किंमती वाढल्याने सरकारला तुर्त गहू निर्यातीवर सशर्त बंदी घालावी लागली आहे.